सरकारी घोषणाको विरोध, कर्णालीबाट सरकारलाई चामल फिर्ता

1साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २४ भदौ ।
कर्णालीबासीले जन्म र मृत्युमा चामल दिने सरकारी घोषणाको चर्को विरोध गरेका छन् । निःशुल्क चामल दिने घोषणा गरेर सरकारले कर्णालीको अपमान गरेको भन्दै कर्णालीबासीले उल्टै सरकारलाई चामल फिर्ता पठाएका हुन् । उनीहरूले तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता नभए कडा सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले बिहीवार संसदमा सम्बोधन गर्दै कर्णालीका जिल्लामा मान्छे जन्मदा र मृत्यु हुँदा प्रतिपरिवार २० किलोका दरले चामल निःशुल्क दिने घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणाको विरोधमा कर्णालीबासीले सरकारलाई नै कर्णालीबाट चामल फिर्ता पठाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत कर्णालीका सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजले तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।
कालिकोट र जुम्लामा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको अगुवाइमा स्थानीय बासिन्दाले प्रधानमन्त्रीको चामल दिने घोषणाको बिरोध गर्दै उल्टै चामल फिर्ता पठाएका छन् । उनीहरूले शुक्रवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् सरकारलाई चामल फिर्ता पठाएका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर खड्कामार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई २० किलो चामल फिर्ता पठाइएको अनेरास्ववियु कालिकोटले जनाएको छ । कर्णालीका अन्य जिल्लाहरूमा पनि उक्त घोषणाको विरोध सुरु भएको छ । कर्णालीमा दीर्घकालीन विकास आयोजना सञ्चालन र रोजगारी सिर्जना गरेर आत्मनिर्भर बनाउनुको साटो चामल दिने घोषणा गरेर सरकारले आफूहरूको अपमान गरेको कर्णालीबासीको भनाइ छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्यसमेत रहेका जुम्लाका पूर्व सभासद् नरेश भण्डारीले कर्णालीलाई अपमान गरिएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले कर्णालीलाई अपमान गरेको छ, चामल बाँडेर कर्णालीको समस्या समाधान हुँदैन । यो त टाउकोको रोग, नाइटोको उपचार भनेजस्तै भयो ।’ उनले चामल बाँड्ने योजना ल्याएर सरकारले कर्णालीलाई परनिर्भर बनाउन खाजेको बताए । साथै उनले यो निर्णय सच्याएर कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनाहरू ल्याउन आग्रह गरे । यस्तै नेपाली कांग्रेस कालिकोटका सभापति हर्षबहादुर बमले कर्णालीमा चामल दिने घोषणा गरेर वर्तमान सरकार परम्परागत शैलीमा चल्न खोजेको आरोप लगाए । ‘हामीले २० किलो चामल खोजेका होइनौं, विकास र समृद्धि चाहेका छौं’ उनले थपे, ‘चामल बाँडेर कर्णालीको मुहार फेरिदैन, सरकारी घोषणाले हाम्रो अपमान भएको छ । तत्काल सरकारले यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ, सक्ने भए कर्णालीका सबै गाउँमा मोटर बाटो पु¥याउ ।’
एमाले कालिकोटका सचिव चित्रसिंह गाउँलेले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको घोषणाले कर्णालीको भावनामा चोट पुगेको छ, हामीलाई बाँचुञ्जेल विकास र रोजगारी चाहियो । मृत्यु भएपछि सरकारी चामल किन चाहियो ? यो निर्णय सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।’ वर्षौदेखि कर्णाली भोकमरीको चपेटामा परेको भन्दै उनले २० किलो चामलले कर्णालीको समस्या समाधान नहुने बताए । साथै उनले कर्णालीमा चामल दिएर जनतालाई परनिर्भर बनाउने भन्दा उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । यस्तै कर्णाली जनअधिकार मञ्चले पनि २० किलो चामल बाँड्ने घोषणा गरेर सरकारले कर्णालीलाई हेपेको प्रतिक्रिया दिएको छ । मञ्चका अध्यक्ष प्रकाश रोकायले भने, ‘कर्णालीले चामल मागेको होइन, हामीले राज्य मागिरहेका छौं । तर सरकार चामल दिएर भुलाउने प्रयास गर्दैछ, यो निर्णय फिर्ता हुनुपर्दछ ।’ उनले चामल बाँडेर समस्या समाधान नहुने भन्दै कर्णालीको विकास र रोजगारीमा लगानी गर्न आग्रह गरे ।
यता कालिकोटका प्रजिअ कृष्णबहादुर खड्काले स्थानीय बासिन्दाले फिर्ता दिएको चामल आफूले तत्काल राजधानी पठाउने प्रतिबद्धता जनाए । कर्णालीका जिल्लामा मान्छे जन्मदा र मृत्यु हुँदा २० किलो चामल दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणाको व्यापक विरोध हुन थालेको छ । अहिले सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीकै दल नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णालीका कार्यकर्ताहरूले नै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन् । कर्णालीबासीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले कर्णालीको अपमान गरेको र मान्छेलाई चामलसँग तुलना गरेको भन्दै विरोध गरेका छन् । चामलको साटो स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने र पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।