‘आयात नरोकौं, लकडाउन व्यवस्थित गरौं’

 

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको जोखिमबाट बच्नका लागि सरकारले ‘लकडाउन’ गरेपछि सुर्खेतमा तरकारी तथा फलफूलको अभावसँगै मंहगी बढेको छ । स्थानीय उत्पादन न्यून भएको जिल्लामा बाहिरबाट आउने तरकारीमा समेत रोक लगाइएको छ । यस्तो अवस्थामा बजारको माग र आपूर्ति कसरी मिलाउन सकिएला ? यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी सीता वलीले कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रबल शाहीसँग गरेको टेलिफोन संवादको सम्पादित अंश ।

१. लकडाउनपछि तरकारी तथा फलफूलको व्यापार कस्तो छ ?

लकडाउन सुरु भएपछि पहिले हुने व्यापारभन्दा साठी प्रतिशतले व्यापार घटेको छ । तरकारी किन्ने मान्छे कोही छैनन् । विद्यार्थीहरु सबै बाहिर गएका छन् । लकडाउनको कारण एक दिन किनेको तरकारीलाई मान्छेले पाँच दिन पु¥याउन थालेका छन् । घरमा जे छ त्यसैले टार्ने गरेको देखिन्छ ।

२. सुर्खेतमा सामान्य अवस्थामा दैनिक कति तरकारी खपत हुन्थ्यो ? अहिले माग र आपूर्तिको अवस्था के छ ?

सामान्य अवस्थामा दिनमा करिब डेढ सय क्वीन्टल तरकारी खपत हुन्थ्यो । तर लकडाउनपछि दिनमा करिब दश क्वीन्टल जति मात्रै खपत हुने गरेको छ । माग पनि पहिलेको तुलनामा निकै घटेको छ । लकडाउनले मानिसहरु बाहिर निस्कन सम्भव छैन । यस्तो बेला तरकारी तथा फलफूलको माग घट्नु स्वभाविकै हो । जति माग छ त्यो अनुसार सचेतना अपनाएर आपूर्ति गरिरहेका छौं ।

३. वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले बाहिरबाट आउने तरकारीमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । आयात रोकिए स्थानीय उत्पादनले मात्रै बजारको माग थेग्न सक्छ ?

आयातमा रोक लगाएको आधिकारीक जानकारी हामीलाई छैन । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले बाहिरबाट आउने तरकारी तथा फलफूलजन्य वस्तुहरु रोक्ने निर्णय गरेको हो भने त्यो त्यति उचित होइन । बरु व्यवस्थित तरिकाले आयात गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । वीरेन्द्रनगरमा तरकारीको उत्पादन शून्य छ भन्दा पनि हुन्छ । सामान्य उत्पादन बाहेक ठूलो उत्पादन उपत्यकामा छैन । अलि बढी तरकारी उत्पादन हुने भनेको जिल्लाको पूर्वी र पश्चिम क्षेत्र हुन् । वीरेन्द्रनगरमा स्थानीय उत्पादनले पुग्ने कल्पना नै नगरौं । माग जति भएपनि बाहिरबाट आयात गर्नैपर्छ । त्यसैले आयात नरोकौं बरु त्यसलाई व्यवस्थित गरौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

४. यतिबेला व्यापारीहरुले तरकारी र फलफूलको मूल्य दोब्बर बनाएका छन् । संकटको अवस्थालाई कमाउने अवसरका रुपमा लिएर मूल्य चर्को बनाउनु जाहेज हो ? यहाँहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व र व्यावसायिक धर्म निभाउनु पर्दैन ?

जहिले पनि कमजोर वर्गलाई नराम्रो आरोप लगाउने चलन छ । तरकारी बेचेर मैले पनि अहिलेसम्म पहिलेको बसोबास बाहेक अर्को इटा थप्न सकेको छैन । एउटा निजामतीले महिनाको बीस हजार कमाएपनि काठमाडौंमा कसरी घर बनाउँछ ? यसमा कसैको ध्यान जाँदैन । सामान्य तरकारी व्यापारीले खाने मुनाफामा मात्रै सबैको ध्यान जान्छ । लकडाउनको कारण खासै व्यापार भएको छैन । दिनमा एक क्वीण्टल तरकारी बेच्ने व्यापारीले दश केजी पनि बेच्न पाएको छैन । अनि कसरी दोब्बर मूल्यमा बेचोस् । केही ठाउँमा त्यस्तो पनि भएको होला । भएकै छैन म भन्दिन । तर तरकारी भनेको कच्चा पदार्थ हो । सडेगलेर जाने चिजलाई धेरै राख्दा बिग्रन्छ । सुकेर पहिलेको तौल घट्छ । उपभोक्ताले खरिद गर्दा राम्रो मात्रै लिन खोज्छन् । घरभाडा र प्लाष्टिक समेतको जोड्दा केही फाइदा त व्यापारीले पनि निकाल्नै पर्छ । बजारमा गुनासो भएजस्तो तरकारी र फलफूलको मूल्य दोब्बर भएको छैन ।

५. यस्तो परिस्थितिमा किसान, व्यापारी र उपभोक्ता तीन वटै पक्षलाई उचित हुने वातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ ?

सबैभन्दा पहिले त लकडाउनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि ढुवानी गर्दा चालकलाई चेक गर्ने, सेनिटाइजर लगायतका सामग्री प्रयोग गर्ने, पसल खोल्ने समयलाई सिमित नबनाई दिनभरी नै खोल्ने गराउनु पर्छ । जसले गर्दा भिडभाड कम हुन्छ । सिमित समय गराउँदा झन भिडभाड हुन्छ । त्यसलाई मध्यनजर गरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ । मलाई दक्षिण कोरीयामा भएको लकडाउन असाध्यै मन परेको छ । त्यहाँ अपार्टमेन्ट, उद्योगधन्दा समेत बन्द भएका छैनन् । यहाँ पनि त्यस्तै खालको लकडाउन गर्नुपर्छ । वडा कार्यालयले उपभोक्तालाई बाहिरबाट आएको होइन भन्ने खालको प्रमाण दिनुपर्छ । किसानको उत्पादन खेतबारीमा सुकेको भन्ने समाचार हामीले सुनेकै छौं । स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनको लागि सम्बन्धित वडाले समेत समन्वय गरी सुरक्षा सर्तकता अपनाउन आवश्यक छ ।

Loading...