प्रतिकार्यमा हेलचक्य्राइँ

मुना हमाल/सीता वली : कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरस प्रतिकार्यका लागि आक्रामक निर्णय गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने हेलचक्य्राइँ गरिएको छ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको संयुक्त बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमै हेलचक्य्राइँ गरिएको हो ।

शुक्रवार बसेको संयुक्त बैठकले मध्य–पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा चार सय र रेडियो नेपाल परिसरमा ६ सय गरी एक हजार बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय गरेको थियो । कोरोना संक्रमण फैलिन नदिनका लागि पूर्वतयारी स्वरूप गरिएको निर्णयको १२ घण्टा नबित्दै कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

रेडियो नेपालमा क्वारेन्टाइन बनाउन नमिल्ने भएपछि शनिवार दिनभर उपयुक्त स्थानको खोजीमै बितेको छ । खाली जग्गामा पानीको दलदलका साथै अर्थिङका तारहरू रहेकाले रेडियो नेपालको उक्त ठाउँ उपयुक्त नहुने भएको हो । त्यसको विकल्पमा प्रदेश सरकारले घण्टाघर अगाडिको खुुलामञ्चलाई रोजेको थियो । तर खुलामञ्च पनि उपयुक्त नहुने भएपछि अन्तिममा बुलबुले उद्यानलाई छनौट गरिएको छ । क्वारेन्टाइन स्थापनाको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले तीन ठाउँमा सामान सारिसक्दा पनि शनिवार काम सुरु गर्न सकेन ।

मानिसहरूको बढी चहलपहल हुने र नजिक बस्ती भएकाले खुलामञ्चमा क्वारेन्टाइन स्थापना नगरिएको हो । सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले बुलबुलेको चौरमा उपयुक्त हुने देखिएकाले त्यहीँ राख्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए । ‘क्वारेन्टाइन बुलबुलेको तल्लो खाली ठाउँमा निर्माण गरिने भएको छ,’ रावलले भने ‘यसअघि भनिएका स्थान कसैको अवरोधभन्दा पनि उपयुक्त नठानेर बुलबुले तय गरिएको हो ।’ अब बुलबुले र विश्वविद्यालयको केन्द्रीय भवनमा क्वारेन्टाइन बनाइने उनले जानकारी दिए ।

सुरुवातमै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय नगरी निर्णय गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । क्वारेन्टाइन बनाउने जस्तो संवेदनशील विषयमा नै सरकार यसरी अलमलमा पर्दा जटिल समस्या उत्पन्न हने जोखिम देखिएको छ । भारतमा रहेका प्रदेशवासीलाई तत्काल घर फर्किन आग्रह गरेको सरकारले यसरी अध्ययनविनै गरेका निर्णयले जटिल परिस्थति उत्पन्न हुने खतरा देखिएको हो । प्रदेश सरकारले बाहिरबाट कर्णाली प्रवेश गर्नेलाई केही दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै घर पठाइने जनाएको छ । भारतमा अहिले कोरोना संक्रमण उच्च छ । सरकारले घर फर्किन आह्वान गरेसँगै यतिबेला रोजगारीका शिलशिलामा भारत रहेका सयौं कर्णालीवासी फर्कन थालेका छन् ।

प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाइन निर्माण गर्दा स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गरेको छैन । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उप–प्रमुुख मोहनमाया ढकालले प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरमा कहाँ क्वारेन्टाइन बनाउँदै छ भन्नेबारे नगरलाई कुनै जानकारी नभएको बताइन् । ‘यस विषयमा कुनै समन्वय भएको छैन,’ खुलामञ्चमा प्रहरीले उपयुक्त नहुने भनेपछि बुलबुले सार्ने निर्णय भएको सुनेको छु ।’

अस्पतालमै छैन सर्जिकल मास्क

कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीकै लागि मास्क नभएको पाइएको छ । सेवाग्राहीको उच्च चाप भइरहने अस्पतालमा बिरामी मात्रै होइन स्वास्थ्यकर्मी समेतले मास्क प्रयोग नगरेर काम गरिरहेका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीले सर्जिकल मास्क लगाउनुपर्ने भए पनि मास्क अभावका कारण नलगाएरै सेवा दिनुपरेको प्रदेश अस्पतालका हेल्थ असिस्टेन्ट महेन्द्र थापाले बताए । ‘हामीले नै मास्क पाएका छैनौं,’ उनले भने ‘सर्वसाधारणले कसरी सर्जिकल मास्क पाउनु ?’ सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप हुने अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी नै मास्कविहीन हुँदा चेकजाँचमै समस्या हुने गरेको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कार्यरत करिब तीन सय स्वास्थ्यकर्मचारीहरूले मास्क नलगाई सेवा प्रदान गरिरहेको डा. के.एन. पौडेलले जानकारी दिए । उनले मास्कको अभावको कारण स्वास्थ्यकर्मी नै मास्कविना सेवा दिन बाध्य भएकोे बताए । ‘सरकारले पर्याप्त सर्जिकल मास्कको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ‘कोरोनाको संक्रमणको शंका भएका बिरामी, बिरामी कुरुवा तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सर्जिकल मास्कको अति आवश्यक छ ।’

जिल्ला जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख चेतननिधि वाग्लेले सेवा प्रदायकले मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्ने बताए । ‘स्वयम् बिरामी, बिरामीको हेरचाह गर्ने व्यक्ति र स्वास्थ्यकर्मीहरूले मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्ने पर्छ,’ उनले भने, ‘स्वस्थ व्यक्तिले मास्क नलगाए पनि हुन्छ ।’ स्वस्थ व्यक्तिले नै मास्क लगाउन खोज्दा अभाव सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । मास्क लगाउन समेत नजानेको खण्डमा संक्रमण झन् छिटो फैलने वाग्लेले बताए । ‘मास्क लगाएर पटक–पटक छुने र तलमाथि सार्ने गर्नुहुन्न,’ वाग्लेले थपे ‘मास्कभन्दा पटक–पटक साबुनपानीले हात धुनु नै कोरोनाबाट बच्ने उत्तम उपाय हो ।’ जिल्ला जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयबाट खटाइएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई भने पर्याप्त पुग्ने गरी मास्क वितरण गरेको उनले बताए ।

हेल्थ डेस्कमा लापरबाही

कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरसको चेकजाँच गर्न राखिएका हेल्थ डेस्कमा लापरबाही भइरहेको छ । चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अहिले सबै डेस्कहरू कार्यालय समयमा मात्र सञ्चालन भइरहेका छन् ।

बिहान १० बजेदेखि बेलुकी पाँच बजेसम्म मात्रै नाकामा चेकजाँच हुने गरेकोे हो । चौबीसै घण्टा चेकजाँचमा कडाइ गरेको बताउने गरिए पनि रातीको समयमा आवतजावत गर्ने यात्रुहरूको भने त्यतिकै प्रदेशमा भित्रिने गरेका हुन् ।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रमुख रीता भण्डारीले हेल्थ डेस्कमा दिउँसोमा मात्रै चेकजाँच हुने गरेको स्वीकारिन् । उनका अनुसार कर्मचारी अभावमा निर्देशनालयले राखेका ६ वटा हेल्थ डेस्कमा कार्यालय समयमा मात्रै चेकजाँच हुने गरेको हो । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले २४ घण्टा नै हेल्थ डेस्क सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिएको भन्दै प्रमुख भण्डारीले सरकारको निर्देशन अनुसार काम गर्नेगरी आफूहरू लागिपरेको दाबी गरिन् । निर्देशनालयले सल्यानको कपुरकोट, सुर्खेतको कुइँने, हुम्लाको हिल्सा, सुर्खेत विमानस्थल, राकम र बबईमा गरी ६ वटा नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

होटेलमा क्वारेन्टाइन बनाउन पहल

यसैबीच प्रदेश सरकारले होटललाई पनि क्वारेन्टाइन बनाउन पहल थालेको छ । प्रदेशमा क्वारेन्टाइनको अभाव हुने सम्भावित अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यहाँ सञ्चालित होटलहरू समेत यसका लागि प्रयोग गर्ने तयारी सरकारले थालेको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्री तथा प्रदेश विपद् व्यववस्थापन कार्यान्वयन समिति संयोजक दल रावलले शनिवार होटल व्यवसायी संघसँग छलफल समेत गरिसकेका छन् । ‘होटेलहरू खाली गर्नुपर्ने अवस्थाको लागि छलफल गरेका हौं,’ मन्त्री रावलले भने, ‘व्यवसायीहरू समेत सहमत हुनुभएको छ ।’ सरकार पहिलो चरणमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने र बेडको समेत व्यवस्था गर्ने तयारीमा लागेको रावलले बताए । जटिल परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नेगरी तयारीमा लागेको उनको भनाइ छ ।

यसका साथै शुक्रवार बसेको संयुक्त बैठकले गरेका अन्य निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ । प्रदेशका विभिन्न स्थानमा स्थापना गरिएका हेल्थ डेस्कमा थप जनशक्ति पठाएको छ । प्रदेशलाई तत्कालै ‘लक डाउन’ गर्ने भन्ने विषयमा भने कुनै तयारी नभएको मन्त्री रावलले जनाए । ‘महामारीनै फैलन थाल्यो भने लकडाउन गर्नैपर्छ,’ उनले भने ‘हालको अवस्थामा बाहिरबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी तयारी भएको छ ।’ विदेशीहरूलाई प्रदेश आउन रोक लगाइएको भन्दै मन्त्री रावलले कर्णालीका नागरिकलाई १० दिनभित्र प्रदेश फर्किन आग्रह गरिएको बताए ।