ऐनमा अल्झिएको अन्यौलता

 राजेश आचार्य

निजामती प्रशासन राजनीतिक तहमा प्रस्तुत गरिएको सोच, विचार, दृष्टिकोण र प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण र प्रभावकारी संयन्त्र हो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आएका कर्मचारीहरूको संगठन वा पद हो, जुन सरकारको स्थायी तथा अविछिन्न संस्था हो । स्थायित्व, योग्यता प्रणाली, कानुनी आधार, वृत्तिविकासको आधार, राजनीतिक तटस्थता जस्ता विशेषतायुक्त निजामती सेवा मुलुकको स्थायी सरकार पनि हो । निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने कर्मचारीहरूले राज्यका विभिन्न निकायहरूमा रही नागरिकलाई सेवा प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् ।

वि.सं. २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको पालादेखि विधिवत रूपमा सुरु भएको करिब ६३ वर्ष लामो निजामती सेवाको इतिहासमा निजामती कर्मचारीहरूलाई छिटो–छरितो, चुस्त–दुरुस्त र पारदर्शी सेवा प्रवाह गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । मुलुकमा भएका अनेकन राजनीतिक परिवर्तनहरू हुँदै वि.सं. २०७६ को करिब अन्त्यतिर आइपुग्दा मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रातमक राज्य भएको छ भने देशभरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन वटा तहबाट कर्मचारीहरूले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार कर्मचारीहरूको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएको छ । समायोजन कार्यको उचित र प्रभाकारी व्यवस्थापन हालसम्म पनि हुन सकिरहेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरूको पदीय जिम्मेवारी, दरबन्दी, सेवासुविधा र शर्तमा समेत व्यापक अन्यौलता रहेको छ । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठनको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ, जसमा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्ने संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

हाल संघीय निजामती सेवा ऐन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा छ । छलफलका क्रममा सांसदहरूबाट मिश्रित धारणाहरू आइरहेका छन् । साविक निजामती सेवा ऐन–२०४९ बमोजिमको सेवा सुविधा र शर्त अनुसार निजामती सेवामा प्रवेश गरेका र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भइ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई निजामती कर्मचारी समेत नभन्ने गरी र साविक निजामती सेवा ऐनमा भएको सेवा सुविधा र शर्तमा समेत गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी कतिपय सांसदहरूका धारणा सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । यसले समायोजन भइ प्रदेश र स्थानीय तहमा आउने कर्मचारीको भावनामा गम्भीर र नकारात्मक असर परेको छ । साथै कर्मचारीहरूमा वितृष्णा समेत पैदा भएको तितो सत्य हाम्रा सामु रहेको छ । त्यसैले सरोकारवाला सबै त्यतातर्फ चनाखो हुनु जरुरी छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन नबनी प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन नबन्ने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा पदपूर्तिमा कठिनाइ भइरहेको छ । हाल प्रदेश र स्थानीय तहमा थोरै मात्रामा कर्मचारी रहेकाले सेवा प्रवाहमा पनि समस्या देखिएको छ । समायोजन भएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास, जिउज्यानको सुरक्षा, सेवा सुविधा वृद्धिलगायत अन्य सरोकारका धेरै विषयमा अन्यौलता रहेको छ । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन बनाउने मार्ग प्रशस्त गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

संघीय निजामती सेवा ऐन भनेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको छाता ऐन हो । त्यसैले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनका बारेमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गरी हाल प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका अन्यौलताको समेत अन्त्य गर्न अपरिहार्य छ । यो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरी वास्तविक छाता ऐन बनाएर संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुनु पर्दछ । संघीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था भएका मूलभूत व्यवस्थाका आधारमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन बन्ने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहका बारेमा समेत मूलभूत कुराहरू समेटेर तत्काल संघीय निजमती सेवा ऐन जारी गरिनु पर्दछ । अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा देहायका कुराहरू समावेश हुन जरुरी छ ः

  • कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई साविक निजामती सेवा ऐन–२०४९ बमोजिम भएका सेवा, शर्त र सुविधाको सुनिश्चितता हुने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिनु पर्दछ ।
  • उमेरको हद ६० वर्ष गराइनु पर्दछ ।
  • समायोजन भइ प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि कम्तीमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म अन्तरसेवा प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
  • तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) मा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि ट्रेड युनियन अधिकार कायम गरिनु पर्दछ ।
  • रा.प. द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा खुला प्रतियोगिताद्वारा गरिने पदपूर्ति यथावत राखिनु पर्दछ । ।
  • ऐनमा नै सातै वटा प्रदेशमा निजामती विद्यालयको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
  • सञ्चित घर बिदा १८० दिन भन्दा बढी भएमा कि अनिवार्य रूपमा बिदा लिनैपर्ने या हरेक वर्ष सो वापतको रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था ऐनमा नै स्पष्ट गरिनु पर्दछ ।
  • हाल संघमा श्रेणीगत, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत संगठन संरचना रहेको छ, जुन व्यवस्था अव्यवहारिक र असान्दर्भिक छ । त्यसैले कि तिनै तहमा श्रेणीगत या तिनै तहमा तहगत संगठन संरचना निर्माण गरी एकरूपता कायम गरिनु पर्दछ ।
  • समायोजन भइ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निश्चित अवधि (जस्तै २, ३…) सेवा गरिसकेपछि तीनै तहमा सरुवा हुन पाउने कुराको सुनिश्चितता ऐनमा नै गरिनु पर्दछ ।
  • सेवा, समूहहरू विषय विज्ञता अनुसार फरक–फरक कायम गरिनु पर्दछ ।
  • बढुवा हुँदा सबै कर्मचारीहरूले निश्चित अवधि प्रदेश र स्थानीय तहमा अनिवार्य सेवा गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ऐनमा नै राखिनु पर्दछ ।
  • तिनै तहका कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने गरी हरेक प्रदेश राजधानीमा एकीकृत तालिम केन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने कुराको सुनिश्चितता ऐनमा नै गरिनु पर्दछ ।
  • वैदेशिक अवलोकन, तालिम, भ्रमण आदिमा सबै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अवसर हुने गरी ऐनमा नै व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
  •  श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत योग्यता पुगेका कर्मचारीहरूको एक तह बढुवा हुन पाउने स्पष्ट व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा राखिनु पर्दछ ।
  • अस्थायी तथा करारमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूको लागि एक पटक उमेरको हद नलाग्ने गरी निश्चित प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा स्थायी गरिने व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरिनु पर्दछ ।

अतः माथि उल्लेखित कुराहरूका अलावा कर्मचारीको वृत्ति विकास र राज्य सञ्चालनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अन्य विषयहरूको ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्दछ । संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय तहको मार्गदर्शन ऐन पनि हो । वर्तमान समयमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुनुले प्रशासनिक क्षेत्रमा संक्रमणकाल रहेको छ । यथाशक्य संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरेर प्रशासनिक संक्रमणकालको अन्त्य गरिनुपर्दछ । साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत ऐन ल्याउने बाटो तय गरेमा मात्रै निजामती प्रशासनका सबैखाले अन्यौलताको अन्त्य हुनेछ । अहिले निजामती सेवा ऐन जारी नहुनाले कर्मचारीमा व्यापक असहजता र अन्यौलता रहेका छन् ।

यस्ता अन्यौलताको अन्त्य भएमा मात्र कर्मचारीहरूले उच्च मनोबलका साथ आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट आफूलाई सुरक्षित महसुस गरी सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण सृजना हुन्छ । यसका साथसाथै कर्मचारीमाथि बेला–बेलामा आउने गरेको सेवा प्रवाह छिटो छरितो, चुस्तदुरुस्त र पारदर्शी रूपमा हुन नसकेको आम नागरिकको गुनासोको हामी कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्यशैली र व्यवहार परिवर्तन गरी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु आजको मूलभूत आवश्यकता हो ।

(लेखक निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन सुर्खेतका सचिव हुन् ।)