विभेदको जड जातीय व्यवस्था

 वसन्तकुमार विश्वकर्मा

करिब सात दशकको संघर्षपश्चात नयाँ संविधान बनेको छ । हामीलाई थाहा छ इतिहास जित्नेको पक्षमा जित्ने शक्तिले मात्रै लेख्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले दलित शब्द अथवा अवस्था र अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ । संविधानको भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्यको धारा–४० मा दलितको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर यस सम्बन्धित धारणात्मक एकता, कार्यगत र सैद्धान्तिक बहसमा प्रष्टक्ताको खोजी भने हुन सकेको छैन । दलित समस्याको उत्पत्ति, आत्मसम्मान, अधिकार र निकासको सैद्धान्तिक तथा वैचारिक एकरूपताको निर्माण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा मानव अधिकारकर्मी, दलित अधिकारकर्मी एवम् राजनीतिकर्मी, सञ्चारकर्मी र विचारकहरूको सक्रियता देखिदैंन । यो विडम्वना, दर्दनाक र दुःखद् स्थिति हो । यसको खोज र समस्याको वास्तविकता एवम् यथार्थलाई नखोजी समस्याको समाधान भेटिदैन । साझा विचार बहसले साझा कार्यक्रम, समाधानको स्पष्ट मार्गचित्र, नेतृत्व एवम् कार्यदिशाको माग गरेको देखिन्छ ।

पूर्व शासकहरूले ‘मनुको ऐन कानूनमा’ पनि दास जाति भन्नाले शुद्र र महिलामाथि क्रूर विभेद तथा छुवाछुत र सबै प्रकारका अधिकारबाट वञ्चित गराइएको थियो । शिक्षा, सम्पत्ति, जमिन, धर्म, लगायतका सम्पूर्ण मानवीय अधिकारहरूवाट शुद्र र दास जातिलाई वञ्चित गराइएको हुँदा उनीहरूको स्थिति दयनीय हुन पुगेको हो । महिलाको पैत्रिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार शून्य हुनु त्यसै अवस्थाको निरन्तरता हालसम्म पनि रहेको प्रमाण छँदैछ ।

नयाँ मुलुकी ऐन २०२० आउनु भन्दा पहिले पनि जातीय विभेद र छुवाछुत गर्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था मात्रै थिएन, नमान्नेमाथि दण्ड, सजायको व्यवस्था समेत जंगे कानुनमा थियो । देशको वैधानिक एवम् राजनीतिक नीतिमा नै अधिकार र स्वाभिमान वा मानवियताबाटै षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट अमानव घोषित दलित समुदायको समस्या सामाजिक मात्रै होइन, राजनीतिक पनि भएको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले राज्यसत्ताबाट लिखित÷अलिखित रूपमा जातीय विभेद, बहिस्कार, अत्याचार, अन्याय एवम् क्रूरता लादिएको इतिहास मेटाउने प्रयासलाई विभिन्न कोणबाट सवल र सक्षम बनाउन जरुरी छ । अहिलेसम्म पनि धर्म, परम्परा, देवकालदेखि चलिआएको जस्ता अन्धविश्वास र भ्रमपूर्ण सामाजिक बुझाइ र मान्यताबाट मुक्त गर्न व्यापक राष्ट्रिय नीति दृढताको खोजी हुन जरुरी छ । पुरातन र परम्परावादी एवम् सामन्ती सोच र चिन्तन बोकेका शक्तिले परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्नु उसको धर्म मान्न सकिएला तथापि नविन, परिवर्तनशील एवम् अग्रगामी शक्ति ठान्ने कतिपय राजनीतिक पार्टी तथा नेतृत्व समेत समानता, समता, सामाजिक न्याय र विभेदमुक्त राष्ट्र निर्माणका निम्ति पछि हट्नु विडम्बनापूर्ण हो । मानव जातिकै कलंक र दुःखद जातीय विभेद तथा छुवाछुत व्यवहारको अन्त्य गर्नैपर्छ । विभेद मुक्ति आन्दोलन शान्तिपूर्ण, वैचारिक र वैधानिक ढङ्गबाट निरन्तर चलिरहनु पर्दछ ।

समानुपातिक समावेशीकरण, आरक्षणको माध्यमबाट हक, अधिकार स्थापित गर्ने कार्य रोकिनु हुन्न । दलित आन्दोलन र अभियन्ताहरू दुई धारमा बाँडिएका छन् । एउटा पक्ष दलित शब्द विरोधी र अर्को दलित भनेरै अधिकार लिनु पर्छ भन्ने पक्ष । ऐतिहासिक रूपमा बैधानिक हक, अधिकारबाट वञ्चित र बहिष्कृत हुन पुगेको दलित समुदाय आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितताको जरुरी छ । यो अधिकार र ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्ति हो । आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, क्षमतामा वृद्धि र समान स्थितिको निर्माणपछि विशेष अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्छ । तथापि प्रतिष्ठा र मानवीय विभेदवाट मुक्ति कसरी भन्ने प्रश्न रहिरहन्छ । त्यसका निम्ति जात र थरको व्यापक परिवर्तन र बसोबासको स्थानान्तरण आवश्यक हुन्छ । दलित मात्रै हाइन जो कोही व्यक्तिले वंशजबाट प्राप्त अनिवार्य थर लेख्ने प्रणालीको तत्काल अन्त्य गर्नसके मात्र जातीवादको अन्त्य गर्न सम्भव छ । दलितका जात र थरप्रति त्यति विशाल गौरव गरी यही हाम्रो पहिचान हो भन्नुपर्ने कुनै कारण छैन । जात या थर हिजोका सामन्ती शासकले नै जुराइदिएका हुन् । त्यसको परिवर्तनका निम्ति कुनै व्यवधान छैन । जातीय व्यवस्थाको अन्त्यबाट मात्रै विभेदमुक्त समाज र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ ।

धर्म, परम्परा, अन्धविश्वास, रुढीवादी र अशिक्षाबाट ग्रसित हाम्रो राष्ट्रको सामाजिक पुनर्संरचनाको जरुरी छ । एक्काईसौं शताब्दीका हामी मानव छुत÷अछुत, दलित÷गैरदलित, उच÷निच, बाहुन÷जनजाती भन्ने कृत्रिम विभाजन मिथ्या मात्रै हो । मानवको जात केवल मानव नै हो । लोकतन्त्रमा कुनै प्रकारको विभेद, असमानता, छुवाछुत मान्य हुनु हुन्न । सबै प्रकारको विभेद अन्त्य गरी समता, न्याय, शान्त, सभ्य र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी देखिन्छ । नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अब निर्माण गरिनुपर्ने ऐन, कानुन यथाशीघ्र निर्माण गर्न आवश्यक छ । दलित हक अधिकारका निम्ति कानुन बमोजिम भन्ने शब्द र भाषा यो संविधानमा धेरै परेका छन् ।

संवैधानिक इतिहासमा नै पहिलो पटक निजी तथा सार्वजनिक स्थलमा जातीय विभेद गर्न नपाउने र कानुन बनाइ भूमिहीन र आवासविहीन दलित समुदायलाई एक पटकका लागि भूमि र आवासको व्यवस्था गरिने संविधानमा उल्लेख छ । दलित समस्या राष्ट्रकै महारोग, विकास र समृद्धिको गतिरोध, अपराध एवम् कलंक हो । त्यसैले सबैभन्दा पहिला यसको निराकरण तथा अन्त्यको खोजी गर्नु पर्दछ । परम्परागत ढङ्ग, राजनैतिक तथा गैरसरकारीमुखी कार्यक्रमहरूबाट राहत दिन सकिन्छ । तर यसको उन्मूलन गर्ने लक्ष्य नै छैन । परम्परागत परिवर्तित समय र सन्दर्भमा दलित मुक्तिको सवालमा अघि वढ्न सकिने सम्भावना छैन । दलित तथा गैरदलित सकारात्मक, प्रगतिशील समुदाय, अन्य उत्पीडित जाती, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रसँगको समन्वय, सहमति, सहकार्य निर्माण गरी अघि बढ्न जरुरी छ ।

नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा धेरै प्रगति नभए पनि केही सचेतना, जागरण र मानव कल्याणका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक विचारको श्रृजना भएको छ । आजसम्म आईपुग्दा दलित समुदायको समस्या समाधानका निम्ति नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघ, दातृ निकाय, राजनीतिक दल, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, व्यवसायी, नागरिक समाज, गैरदलितका शिक्षित समाज, विश्व हिन्दु महासंघ, सबै नेपालमा मानिदै आएका धर्महरू, किसान, मजदुर, पेसाकर्मी, सञ्चारकर्मी, कलाकर्मी लगायत बुद्धिजीविहरू उत्सुक छन् । सहयोगका लागि खुल्ला र तयार देखिन्छन् । तथापि मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व, विचार, मार्गचित्र दलित समुदाय आफैले निर्माण गर्नु पर्दछ । अन्य शक्तिको त सहयोगी भूमिका मात्रै रहने हो । अब दलीय, जातीय, वैचारिक भिन्नताहरू स्थगन गरी दलितका बुद्धिजीवि, नागरिक समाज, राजनीतिज्ञ, सञ्चारकर्मी, कलाकार, पेसाकर्मी, युवाहरू सवै एकताको एउटै छातामुनी बसेर साझा सवालमा बहस चलाउन आवश्यक छ ।

आज मार्च २१ । ५५ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रंंगभेद उन्मूलन दिवस मनाईदैंछ । सन् १९६० मार्च २१ को दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले नगरमा रंगभेदी कानूनविरुद्ध भएको एक शान्तिपूर्ण प्रदर्शन माथि प्रहरीले गोली चलाउँदा ६९ जना काला जातिको हत्या भएको थियो भने एक सय ८६ जना घाइते भएका थिए । उक्त दिनलाई सम्झेर विश्व जाती तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस मनाउन थालिएको हो । सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले उक्त दुःखान्त घटनाको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष मार्च २१ तारिखलाई जातीभेद उन्मूलनको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउन घोषणा गरेको थियो । दक्षिण अफ्रिकामा त्यतिबेला रहेको रंगका आधारमा गरिने विभेद र नेपालमा रहेको जातीय विभेदको रूप उस्तै—उस्तै रहेकाले पनि नेपालमा यो दिवसको महत्व बढी रहेको पनि बताइएको छ ।

यस दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएका कार्यक्रमहरूमा जातीय भेदभावविरुद्ध अभियान र चेतनामूलक गतिविधिहरू गरिदैछन् । जातीपातिका मान्यता विरुद्ध विश्वभरका मानिसले आज यो दिवस मनाउँदैछन् । नेपालको सन्दर्भमा जातजातिबीचको विभेद अझै कायमै रहेको र विशेष गरी दलित समुदायमाथि अहिले पनि छुवाछुतको नाममा विभेद हुँदै आएको छ । त्यही भएर सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय दलित आयोग र दलित अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक समाजले अगुवाई गरी आज देशभर अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभावविरुद्धको दिवस मनाउँदैछन् । यस दिवसका अवसरमा संघ–संस्थामा आवद्ध अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पेसाकर्मीलगायत अन्य शुभचिन्तकहरूले सहभागिता जनाउनेछन् । यो दिवसका माध्यमबाट कसैलाई पनि जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग र क्षेत्र विशेषका आधारमा हेप्न तथा मर्यादामाथि चोट पु¥याउन हुँदैन भन्ने पनि सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको हो । जानेकाले नजानेकालाई बुझाउने, बुझेकाले व्यवहारमा लागू गर्नु पर्छ भन्ने सन्देश दिनु पर्छ ।

(लेखक साझा मञ्च नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)