कोरोनासँग जुध्न ‘हाई अलर्ट’

 

सुर्खेतमा एक हजार क्षमताको क्वारेन्टाइन स्थापना गरिने भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर ठूलो संख्यामा क्वारेन्टाइन स्थापनाको तयारी गरिएको हो ।

शुक्रवारमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको संयुक्त बैठकले प्रदेशमा कोरोना भित्रिन नदिन उच्च सतर्कता अपनाउने निर्णय गरेको छ । जस अन्तर्गत एक हजार बेडको क्वारेन्टाइन स्थापना गरिने भएको हो ।

समितिका अनुसार दुई स्थानमा क्वारेन्टाइन स्थापना गरिनेछ । एउटा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको प्राङ्गणमा बनाइने छ । उक्त क्वारेन्टाइन ६ सय वटा बेड क्षमताको हुनेछ । यस्तै रेडियो नेपाल परिसरभित्र चार सय क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने तयारी सरकारको छ । क्वारेन्टाइन निर्माणमा नेपाली सेनाले सहयोग गर्ने जनाइएको छ । यसअघि कर्णाली प्रदेश अस्पतालले २० बेडको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरिसकेको छ ।

यसका साथै प्रदेश सरकारले ठूलो रकमसहितको कोष समेत स्थापना गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले ५० करोडसम्मको कोष स्थापना गर्ने निर्णय समितिले गरेको जानकारी दिइन् । कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गरेर तत्काल विपद् व्यवस्थापनका लागि ५० करोडको कोष बनाई सोही कोषबाट नियमानुसार खर्च व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको उनले बताइन् ।

मन्त्री केसीका अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिं बुढाको नेतृत्वमा आपूर्ति टिम बनाउने, कर्णालीका नाकाहरूमा चेकजाँच कडाइ गरी कर्णालीका नागरिक मात्रै आउन दिने, बाहिरका नागरिक आउनै परे अनुमति लिनुपर्ने निर्णय भएको छ । भारतबाट फर्कनेहरूलाई अबको दश दिनभित्रमा फर्कन आग्रहसहित फर्किएकाहरूलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरेको मन्त्री केसीले बताइन् । हेल्थ डेस्कमा प्रयोगशाला बनाउने, डेस्कहरूलाई २४ घण्टा नै सञ्चालन गर्ने, सबै जिल्ला, पालिका र वडास्तरमा समेत कोरोना नियन्त्रण समिति निर्माण गरी काम अगाडि बढाउने, एक ठाउँमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नदिने लगायतका निर्णय पनि संयुक्त बैठकले गरेको छ ।

कर्णालीका छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुन नसकिरहेका बेला कर्णाली सरकारले पनि पूर्व तयारीका लागि उच्च सतर्कता अपनाएको हो । भारतमा संक्रमित बिरामी बढ्दो क्रममा छन् । भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन थालेपछि रोजगारीका लागि त्यहाँ रहेका कर्णालीवासी धमाधम घर फर्किरहेका छन् । भारतसँग कर्णालीको सम्पर्क बढी हुने भएकाले पनि अन्य प्रदेशभन्दा कर्णालीमा कोरोना भाइरस भित्रिन सक्ने जोखिम उच्च छ ।

यसैगरी, उच्चस्तरीय संयुक्त बैठकले यातायातका साधनहरू, सबै कार्यालयहरू र सार्वजनिक स्थलहरूको सरसफाइमा जोड दिन अनुरोध गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालयहरूमा भिड व्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गरेको छ । केन्द्र सरकारले २५ जनाभन्दा बढीको संख्यामा भेला नहुन यसअघि नै सचेत गराइसकेको छ ।

उद्दारका लागि हेलिकोप्टर

प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा कोरोनाको कारण कुनै बिरामीलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा आएमा हेलिकोप्टर पनि प्रयोग गरिने भएको छ । जुनसुकै अवस्थामा उद्धारका लागि हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राखिने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् ।

४२ हजारको परीक्षण

प्रदेश सरकारले विभिन्न सञ्चालन गरेका ‘हेल्थ डेस्क’ मा ४२ हजार तीन सयको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । कर्णालीका १० वटै जिल्लाका विभिन्न नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि डेस्क स्थापनाको काम भइरहेको छ ।
निर्देशनालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईकाअनुसार परीक्षण भएकामध्ये ८० मा १००.४ डिग्री ज्वरो आएको पाइएको छ । ज्वरो देखिएकालाई घरमा सतर्क भएर बस्न आग्रह गरिएको उनले बताए । उनीहरूलाई मौसमी रुघाखोकी र ज्वरोबाहेक अन्य समस्या नदेखिएको भट्टराईले जानकारी दिए । ‘संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रवेश गर्ने नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिइएको हो,’ उनले भने, ‘संक्रमणबाट जोगिन प्रचार–प्रसारका कामलाई पनि तीव्रता दिइएको छ ।’ प्रदेश सरकारले सुर्खेतको सीमाना बबई, सल्यानको कपुरकोट र पञ्चपुरीको जामुलगायतका स्थानमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको छ । संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहले पनि हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा बन्द

संघीय सरकारले चैत ९ देखि २१ गतेसम्म अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्नेबाहेक सबै सेवाहरू बन्द गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी संस्थाबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

अत्यावश्यक सेवाभित्र विमानस्थल, सञ्चार, (टेलिफोन), पेट्रोलियम, फोहोरमैला व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा आदि पर्दछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रका सेवासँग सम्बन्धित कर्मचारी र सेवा प्रदायकले कर्मचारीलाई घरबाटै सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् । सरकारी कर्मचारी र अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारीले भने कार्यालयमै उपस्थित भएर सेवा दिने पनि प्रधानमन्त्रीले बताए ।

लामो दूरीका सवारीसाधन रोक

सरकारले मुलुकभर लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द गरेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले चैत १० देखि केही अवधिका लागि लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो । यसैगरी चैत ९ देखि १८ गतेसम्म नेपाल भित्रने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान पनि स्थगित गरिएको छ भने सीमा नाकाबाट आउनेहरूको अनिवार्य स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरिएको छ ।

अदालत पनि दुई साता बन्द कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै देशभरका अदालतहरू बन्द हुने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अध्यक्षता शुक्रवार बसेको पूर्ण इजलासको बैठकले अदालतहरू आइतवारदेखि आगामी चैत २२ गतेसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका अन्य नियमित मुद्दाहरूको सुनुवाइ दुई साता रोकिने सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटहरूमाथि भने कारवाही रोकिने छैन । सरकारले कोरोनाविरुद्धको लडाइमा आफ्नो सबै शक्ति केन्द्रित गरेका बेला संसद्समेत स्थगित भइसकेकाले न्यायपालिकाले पनि जोखिम मोल्न नचाहेको हो ।