दुरूपयोग रोक

एकातर्फ कर्णाली प्रदेश सरकारले अपेक्षाकृत रूपमा बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को दोस्रो चौमासिक सकिँदासम्म खर्च दश प्रतिशतकै पेरीफेरीमा छ । अर्कोतर्फ भने खर्च भएको बजेट पनि दुरूपयोग भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत संसदीय समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा यहाँका अधिकांश योजनाहरूमा बजेट दुरूपयोग भएको पाइएको हो । जसले गर्दा खर्च गरिएको बजेटको नतिजा देखिन सकेको छैन ।

बजेट दुरूपयोग पनि सबैभन्दा बढी विकास आयोजनामै भएको छ । सडक, खानेपानी, सिंचाइ, कृषि, पर्यटन तथा उद्योगका नाममा सञ्चालित योजनामा बढी दुरूपयोग भएको देखिएको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लगायतबाट गएका योजनाहरूमा दुरूपयोग भएको समितिले औंल्याएको छ । समृद्ध कर्णालीका लागि जुन कामहरू गर्नुपर्ने हो त्यही काममा रकम सदुपयोग भएको छैन । विशेषगरी उद्योगका नाममा लिइएको अनुदान रकममा बढी दुरूपयोग भएको छ । सरकारले अनुदान दिन्छ भन्दै उद्योग दर्ता गर्ने र पुराना सामान तथा संरचना देखाउँदै रकम दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । कतिसम्म भने उद्योगको मेसिनरी सामग्री खरिदको लागि लिएको अनुदान रकम समेत कर्मचारीको मिलेमतोमा हिनामिना गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ । यसले के देखाउँछ भने जति पनि बजेट कार्यान्वयन भएको प्रगति प्रदेश सरकारले देखाएको छ त्यसको पनि अधिकांश हिस्सा प्रक्रिया मिलाएरै दुरूपयोग गरिएको छ । कामै नगरी कागज मिलाउने, काम गरे पनि गुणस्तरहीन गर्ने, पुरानै काम देखाएर बजेट सक्नेजस्ता दुरूपयोगका घटना सरकारी बजेटमा भएका हुन् ।

सबैभन्दा कम विकसित प्रदेश हो, कर्णाली । पूर्वाधार विकासमा निक्कै पछि छ । सामाजिक तथा आर्थिक पक्षहरूमा पनि निराशाजनक अवस्था छन् । यही अवस्थाको अन्त्य गर्न राज्यले बजेट लगानी गर्छ । विगतको केन्द्रित राज्य व्यवस्थामा कर्णाली उपेक्षामा पारियो । पर्याप्त लगानी नै पाएन । जति लगानी भयो त्यसबाट पनि गुणात्मक नतिजा आएन । काठमाडौंबाटै योजना छान्ने र पठाउने प्रवृत्तिको मारमा प¥यो । भौगोलिक रूपमा पनि विकट कर्णालीको भूगोलमा विकासले गति पाएन । तर अहिले व्यवस्था फेरिएको छ । काठमाडौं केन्द्रित अधिकार गाउँ–गाउँमा आएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारका बनेका छन् । बजेट पनि बढेको छ । जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विकासको गति तीव्र हुनुपर्ने हो । अपेक्षित नतिजा देखिनुपर्ने हो । तर प्रदेश सरकारले नै छनौट गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका योजनाको बजेट नै दुरूपयोग हुनु बिडम्वनापूर्ण अवस्था हो । यसले प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य, ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’सम्म पु¥याउँदैन । यस्तो दुरूपयोग रोक्न सरकारले नै ध्यान दिन जरुरी छ । अनुगमनको संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्दछ । हरेक योजनामा नागरिकले पनि चासो दिने हो भने मात्रै बजेटको दुरूपयोग रोक्न सकिन्छ ।