चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्च गर्न असफल भएपछि गत मंसिर १६ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित सबै मन्त्री र सचिवहरूको संयुक्त बैठक बस्यो । उक्त बैठकले दोस्रो चौमासिकमा बजेट कार्यान्वयनलाई आक्रामक बनाउँदै ४५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण ग¥यो । त्यति मात्र होइन मुख्यमन्त्री शाहीले बजेट कार्यान्वयनकै लागि भनेर तीन महिनासम्म बिदामा नबस्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन समेत दिए । उनको निर्देशन पालना गर्ने प्रतिबद्धता अन्य विषयगत मन्त्रीदेखि सचिवसम्मले गरे । तर नतिजामा भने कुनै परिवर्तन आएन । दोस्रो चौमासिकमा पनि बजेट खर्च उस्तै निराशाजनक नै छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सकिन चार महिना मात्र बाँकी रहँदासम्म प्रदेश सरकारले जम्मा १० दशमलव ८९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । पहिलो चार महिनामा एक दशमलव ६१ प्रतिशत खर्च भएको थियो । दोस्रो चौमासिकमा केही प्रतिशत वृद्धि गरे पनि निर्धारित लक्ष्यको एक चौथाई मात्र्र खर्च भएको छ । चालुतर्फ १६ दशमलव २२ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले पूँजीगततर्फ भने जम्मा सात दशमलव ६३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार दुई वटा चौमासिकमा गरेर तीन अर्ब सात करोड ४३ लाख चार सय तीन रूपैयाँ खर्च भएको छ । यो वर्ष सरकारले कुल ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
प्रदेशका कुनै पनि मन्त्रालयको खर्च सन्तोषजनक छैन । लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० दशमलव ५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले शून्य दशमलव ६३ प्रतिशत खर्च गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले दुई दशमलव ३९, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २२ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

यस्तै, भूूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १३ दशमलव ९९, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चार दशमलव ९४, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १३ दशमलव ६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका हुन् । मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३५ दशमलव पाँच, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले १५ दशमलव ४० र स्थानीय तहहरूले ५२ दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गरे । दोस्रो चौमासिकसम्म खर्चको अवस्था उत्साहजनक नभएको उनले बताए । ‘प्रदेशको संगठन संरचना तयार गर्न समय लागेर कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको हो,’ मन्त्री ज्वालाले भने । यस बाहेक कर्मचारी अभाव, केही कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलताले पनि काम गर्न नसकिएको उनले जिकिर गरे ।

यता प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले सरकारको अक्षमताकै कारण बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उनले बजेटको कार्यान्वयन अवस्थाले प्रदेशमा विकास निर्माणका काम अघि नबढ्ने संकेत देखिएको बताए । ‘सरकारले सार्वजनिक भाषणमा काम गरेका छौं भनेर बोले अनुसार प्रगति देखिएन,’ उनले भने, ‘अहिले जसरी विकास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ, यो ढङ्गले विकास निर्माणका काम अघि बढ्ने छाँट देखिएको छैन ।’ प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा असफल भए पनि राजस्व संकलनमा भने गत वर्षभन्दा सफल देखिएको छ । दोस्रो चौमासिकमा संघीय सरकारबाट बाँडफाँट अन्तर्गत प्राप्त रकम र प्रदेश सरकारले उठाएको राजस्व गरी तीन अर्ब ४८ करोड ६६ लाख ६९ हजार राजस्व उठाएको हो । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो अवधिमा दुई अर्ब ५५ करोड ९८ लाख ६८ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो ।

‘६० प्रतिशत पुर्याउँछौं’

बजेट खर्च निराशाजनक देखियो नि ?

अहिलेसम्म बजेट खर्चको अवस्था उत्साहजक छैन । हामीले जति अपेक्षा गरेका थियौं त्यसअनुसार हुन सकेन । दोस्रो चौमासिकमा जति खर्च भएको देखाइएको छ त्यो वास्तविक खर्च त होइन, त्यो भन्दा बढी नै छ । कतिपय भुक्तानी नभएकोले खर्चमा नदेखिएको हो । चैत महिनाको अन्तिममा खर्च बढ्छ । तर पनि जति अपेक्षा गरेका थियौं त्यो अनुसार देखिएन ।

फेरि पनि असारे विकास गरेर खर्च बढाउने हो ?

असारमा हुने बजेट खर्चलाई हामीले नियन्त्रण गर्छौं । असार अघि काम भएका योजनाहरूको भुक्तानी असारमा हुन सक्छ तर काम हुँदैनन् । केही बहुवर्षीय योजना बाहेक अन्य योजना असारमा सम्झौता भएर काम हुँदैन । हतारमा हुने गुणस्तरहीन कामलाई नियन्त्रण गर्छौं ।

के कारणले लक्ष्य अनुसार बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन ?

हामीले पहिलो चौमासिकमा नै राम्रोसँग बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । लक्ष्य अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्नुका दुई वटा कारण छन् । बजेट ल्याएपछि संगठन संरचना व्यवस्थापन ग¥यौंं । यो काम गर्न तीन महिना लाग्यो । कार्यालय स्थापना गर्न समय लाग्यो । पुरानै प्रणालीमा तयार भएको बजेटलाई हामीले गराएको नयाँ संगठन संरचनामा ल्याउन समय लाग्यो । जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेनौं ।

अर्को कुरा हामीलाई कर्मचारी अभाव भयो । अझै पनि पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । प्रदेश संगठन संरचना अनुसार दुई हजार पाँच सय ५५ कर्मचारी आवश्यक पर्छ । तर अहिले एक हजार चार सयको हाराहारीमा कर्मचारी कम छन् । त्यसमा पनि प्राविधिक कर्मचारी छैनन् । भएका कर्मचारी धेरैजसो कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक छन् । हामीलाई कर्मचारी, केही कानुनी तथा प्रक्रियाका कारणले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।

आठ महिना यत्तिकै बित्यो । बा“की रहेको चार महिनामा कति खर्च गर्ने लक्ष्य छ ?

यो समय सबैभन्दा बढी बजेट खर्च हुने समय हो । हाम्रो कर्णाली प्रदेश अरु प्रदेश भन्दा फरक छ । यहाँ धेरै भाग हिमाली तथा उच्च पहाडी छ । अब माथितिर हिउँ पग्लिन थालेको छ । त्यहाँ काम सुरु हुन थालेका छन् । चैत, वैशाख र जेठमा खर्च धेरै गर्ने अपेक्षा लिएका छौं । अगाडि भुक्तानी नभएका योजनाको भुक्तानी पनि यो अन्तिम चौमासिकमा हुन्छ । भौतिक मन्त्रालयका ठूला सडक, खानेपानी, सिंचाइलगायतका योजनाहरूको काम अब सुरु हुन्छ । अन्तिम चौमासिकमा बजेट कार्यान्वयन हुन्छ । यो चौमासिकमा समग्रमा ६० प्रतिशत बजेट खर्च बढाउँछौं ।

बजेट खर्च ६० प्रतिशत पु¥याउन के योजना बनाउनुभएको छ ?

पहिलो कुरा त हामीले प्रदेशको संरचना तयार गरिसकेका छौं । तिनै संरचनालाई क्रियाशील गराउँछौँ । अर्को कुरा प्रदेश सरकारले यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई जिल्ला अनुसार थप सुविधा र प्रोत्साहन भत्ता पनि दिएको छ । यो चौमासिकमा सचिवदेखि कुुनै पनि कर्मचारी बिदामा नबस्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै गरेर भनेका छौं । यस बीचमा केही प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गरेका छौं ।