बजेट दुरूपयोग

कर्णाली प्रदेश सरकारका विकास योजनाको बजेट दुरूपयोग भएको छ । प्रदेशको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत संसदीय समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा अधिकांश योजनाहरूमा बजेट दुरूपयोग भएको पाइएको छ । प्रदेश सरकारमार्फत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा सञ्चालन भएका योजनाको रकम दुरूपयोग भएको हो ।

सरकारी बजेटमा कागजी प्रक्रिया मिलाए पनि वास्तविक रूपमा भने बजेटको दुरूपयोग भएको समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले बताए । ‘प्रदेश सरकारले दिएको बजेटमा दुरूपयोग भएको पाएका छौं,’ उनले भने, ‘अधिकांश योजनामा कामविनै कागजी प्रक्रिया मिलाइएको छ ।’ उनका अनुसार सडक, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, पर्यटन तथा उद्योगका नाममा सञ्चालित योजनामा बढी दुरूपयोग भएको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लगायतबाट गएका योजनाहरूमा दुरूपयोग भएको समितिले औंल्याएको छ ।

सरकारबाट गएको बजेटमा दुरूपयोगको आशंका भएपछि अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले प्राविधिकसहित योजनाको अनुगमन गरेको थियो । गत माघ महिनादेखि अनुगमन थालेको समितिले प्रदेशका पाँचवटा जिल्लाका करिब ६० योजनाको अनुगमन गरेको छ । सल्यान, रुकुमपश्चिम, दैलेख, जाजरकोट र सुर्खेतका विभिन्न योजनाहरूमा गरेको अनुगमनका क्रममा अधिकांश योजनाको बजेट दुरूपयोग भएको पाइएको हो । ‘विशेषगरी उद्योगका नाममा लिइएको अनुदान रकममा बढी दुरूपयोग भएको छ,’ थापाले भने ‘सरकारले अनुदान दिन्छ भन्दै उद्योग दर्ता गर्ने र पूराना सामान तथा संरचना देखाउँदै रकम दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।’ केही स्थानमा उद्योगको मेशिनरी सामग्री खरिदको लागि लिएको अनुदान रकम समेत कर्मचारीको मिलेमतोमा हिनामिना गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको उनले बताए । साना उद्योगसँगै कृषि, सडक, खानेपानी लगायतका सबै योजनामा रकम दुरूपयोग भएको दाबी गरे पनि उनले बजेट दुरूपयोग भएका योजनाको नाम भने बताएनन् ।

कामै नगरी कागज मिलाउने, काम गरे पनि गुणस्तरहीन गर्ने, पूरानै काम देखाएर बजेट सक्नेजस्ता दुरूपयोगका घटना सरकारी बजेटमा भएका हुन् । ‘कर्णाली प्रदेश सरकारबाट गएका कुनै पनि योजना सन्तोषजनक छैनन्,’ थापा भन्छन्,’ कर्मचारी, उद्योगी, उपभोक्ता समिति र ठेकेदारको मिलेमतोमा बजेटको दुरूपयोग भइरहेको छ ।’ सरकारबाट नियमित अनुगमन नहुँदा योजनाको बजेट दुरूपयोग भएको उनको ठहर छ ।

समितिले विभिन्न योजनाको अनुगमन गरी सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको छ । प्रदेशका दशवटै जिल्लामा सञ्चालित योजनाको अनुगमन पश्चात् प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई सुधारका लागि निर्देशन दिने तयारी समितिको छ । पाँचवटा जिल्लाका योजनाको अनुगमन सकेको समितिले अब बाँकी पाँच जिल्ला कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा विभिन्न विभागीय मन्त्रालयमार्फत गएका योजनाको अनुगमन गर्दैछ ।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसद हिमबहादुर शाहीले स्थानीय तहमा गएको प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको बताए । समितिले दैलेखमा गरेको अनुगमनमा हरेक योजनामा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको पाइएको उनले जिकिर गरे । ‘कुनै पनि योजना सही ढङ्गले चलेका छैनन्,’ शाहीले भने, ‘यसरी समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीको नारा सफल हुँदैन ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले हालसम्म तीन वटा बजेट ल्याइसकेको छ । हरेक आर्थिक वर्षको बजेट खर्च निराशाजनक देखिदंै आएको छ । बजेट खर्च बढाउन नसक्ने, ऐन विपरीत रकमान्तर गरी खर्च गर्ने र खर्च गरिएको बजेटमा समेत दुरूपयोग हुने गरेको छ । हरेक योजनामा नागरिकले चासो दिने र सरकारले अनुगमन गर्ने परिपाटीको विकास गरेमात्रै सरकारी बजेटको दुरूपयोग रोक्न सकिने प्रदेशको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले जनाएको छ । आर्थिक वर्षको लागि बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने रोग कर्णाली प्रदेशको नयाँ होइन । पछिल्लो समय खर्च गरेको बजेटमा समेत संस्थागत दुरूपयोग हुने गरेको सत्तापक्षकै सांसदहरूको आरोप छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा परेका उजुरीको संख्याले पनि सरकारी बजेट दुरूपयोगको आरोपलाई थप पुष्टी गर्छ ।