कृषि क्षेत्र मासेर बस्ती विकास

चार दशक पूरानो गुरुयोजनाले छुट्याएको कृषि क्षेत्र मासेर वीरेन्द्रनगरमा बस्ती विकास गरिने भएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी २५ वर्षका लागि बनाउन लागेको गुरुयोजनामा कृषि क्षेत्र हटाइने भएको हो । सिङ्गो उपत्यकालाई नै व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

तीव्र गतिमा भइरहेको बस्ती विकासलाई रोक्न नसकिने निश्कर्षमा नगरपालिका पुगेको छ । जसले गर्दा पुरानो गुरुयोजनाले कृषि क्षेत्रका रूपमा छुट्याएको वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको तल्लो भू–भाग पनि कंक्रिटमय बन्ने भएको छ । अहिलेको बस्तीलाई तत्कालै क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गर्न नसकिने अवस्था भएकोले वीरेन्द्रनगरमा अब कृषि क्षेत्र नरहने नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदीले बताए ।

प्रदेश राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पच्चिस वर्षे गुरुयोजना बनाउँदै छ । उक्त योजनामा नगरलाई व्यवस्थित सहर बनाउने जनाइएको छ । बढ्दो जनघनत्वसँगै पछिल्लो समय वीरेन्द्रनगर अव्यवस्थित बन्न थालेपछि व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास गर्न गुरुयोजना निर्माण थालिएको प्रमुख सुवेदीले बताए । नगरको गुरुयोजना निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयको भवन विभागले जिम्मा लिएको छ । विभागले सहरी पर्यटन, पूर्वाधार लगायतका १३ वटा शीर्षकका योजना निर्माणको जिम्मा लिएको छ । गुरुयोजना निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले करिब ६८ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

वि.सं. २०२८ सालबाट नगरपालिकाको योजना निर्माण सुरु भए पनि लगत कट्टा भएको थिएन । सहरी नापीको काम भने हाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सुरु गरेको हो । सार्वजनिक बाटोको लगत कट्टा गर्ने काम सुरु भइसकेको छ । वीरेन्द्रनगरको विस्तारित क्षेत्र उत्तरगंगा, लाटीकोइली, जर्बुटा, गढी र लेखगाउँको सडकको रेखाङ्कन गर्ने र निश्चित मापदण्ड तोक्ने तयारीमा नगरपालिका लागेको छ । आगामी पच्चिस वर्षका लागि निर्माण हुने गुरुयोजनामा सडक, पार्क, विभिन्न निजी तथा सरकारी भवन, ढल, निजी ऐलानी क्षेत्रहरूको संरक्षण, प्राकृतिक खानेपानी मुहानको संरक्षण, सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका विषय समेटिने छन् ।
यस अघिको गुरुयोजनामा नसमेटिएका साविकको उत्तरगंगा, रतु, गर्पन, जर्बुटा लगायतका क्षेत्रलाई समेटेर गुरुयोजना बनाइदैं छ । योजना निर्माणका क्रममा केही जटिलता समेत आएको प्रमुख सुवेदीले बताए । ‘लामो समय नगरपालिका जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा निजी क्षेत्रले योजना विपरीत काम गरेको पाइयो,’ उनले भने ‘त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गुरुयोजनाको काम अघि बढाइएका हौं ।’ गुरुयोजना निर्माण गर्ने क्रममा हाल भौगोलिक क्षेत्रको अध्ययन, बस्ती बसोबासको अवस्था, कृषि पकेट क्षेत्र लगायतको अध्ययनको काम भइरेहको छ । विस्तृत योजना निर्माणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको काम पनि सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।
वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत भएकोले यसलाई व्यवस्थित गर्न सके समग्र प्रदेशको गरिमा बढ्ने सुवेदीले बताए । ‘यसको लागि प्रदेश सरकारले दिने बजेट न्यून छ,’ उनी भन्छन् ‘गुरुयोजनाको लागि मात्रै करिब साढे चार अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।’ उनले काम एकै पटक नहुने भएकाले गुरुयोजनाको लागत त्योभन्दा पनि बढ्न सक्ने बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष दिने बजेटमा वीरेन्द्रनगरलाई ग्राहयता दिन सके सुन्दर सहरको रूपमा विकास हुने उनको अपेक्षा छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको गुरुयोजनाको इतिहास हेर्दा वि.सं. २०२८ सालबाट व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्न खोजेको पाइन्छ । सुर्खेत उपत्यका बसोबास आयोगमार्फत तत्कालीन भवन विभाग कार्यालयका प्रमुख माधवभक्त माथेमाले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको गुरुयोजना निर्माण गरेका थिए । जस अन्तर्गत २०३१ सालमा नगर विकास समितिले समेत गुरुयोजनाको काम गरेको थियो । त्यतिबेला वीरेन्द्रनगरका साविकका १२ वटा वडामात्रै गुरुयोजनाभित्र परे पनि लाटीकोइली, उत्तरगंगा, गढी, जर्बुटालगायत क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रको रूपमा राखिएको थियो ।

पूर्व इन्जिनियर ओमदत्त रेग्मीका अनुसार यसअघि रत्न राजमार्गभन्दा माथिको भागलाई बस्ती व्यवस्थापन गरिएको र तल्लो भागलाई कृषि क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने गरी गुरुयोजना निर्माण गरिएको थियो । वीरेन्द्रनगर–८ मा आवास क्षेत्र, ७ मा सरकारी क्वाटरलगायत व्यवस्थित गुरुयोजना निर्माण गरिए पनि बढ्दो जनसंख्याले वीरेन्द्रनगर कुरूप बन्दै गएको उनले बताए । ‘माथेमाले बनाएको गुरुयोजनामा खेल तथा खुला मैदान, पार्क, सडक, ढल, बस्ती व्यवस्थापन, सरकारी कार्यालयको क्षेत्र, संस्थानहरूको क्षेत्र, कृषि क्षेत्र छुट्याइएको थियो,’ वीरेन्द्रनगरको विकासक्रमका जानकार रेग्मीले भने । रत्नराजमार्गको माथिल्लो भागको योजना नेपालकै उत्कृष्ट भए पनि राजमार्ग भन्दा तल्लो भागमा निजी क्षेत्रको योजना भएकाले वीरेन्द्रनगर अव्यवस्थित बन्दै गएको उनको तर्क छ ।

अब बन्ने गुरुयोजनालाई दिगो बनाउन ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन, सडकको मापदण्ड लगायतका विषय नगरका लागि चुनौती छन् । दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको जनघनत्वको चाप, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण पनि वीरेन्द्रनगरका चुनौती हुन् ।