ऐन विपरित चार करोड रकमान्तर

कर्णाली प्रदेश सरकारले एउटा शीर्षकका लागि छुट्याइएको बजेट ऐन विपरित अर्को शीर्षकमा खर्च गरेको पाइएको छ । डिजिटल प्रदेश निर्माण अन्तर्गतको कार्यक्रमको रकम गाउँपालिकाको भवन निर्माणमा खर्च गरिएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा डिजिटल तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि चार करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । डिजिटल प्रदेशको अवधारणा अनुसार आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि भनेर विनियोजित रकमबाट ठूलो हिस्सा कालिकोटका एक गाउँपालिका भवन निर्माणमा रकमान्तर गरिएको हो । मन्त्रालयले चार करोड रूपैयाँ नरहरिनाथ गाउँपालिकाको भवन निर्माणका लागि दिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्वीकृतिमा बजेट रकमान्तर गरेर भवन निर्माणका लागि दिइएको जानकारी दिए । ‘गाउँपालिकामा आगजनी भएकाले भवन निर्माणका लागि रकम दिइएको छ,’ उनले भने, ‘डिजिटल तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि आवश्यक परे आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउने भनेपछि रकमान्तर गरेर दिइएको हो ।’

कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन–२०७६ मा एक शीर्षकको बजेट अर्को शीर्षकमा हाल्दा १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयले ऐन विपरित ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरेको छ । कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन–२०७६ दफा ३ उपदफा २ को १ मा जम्मा रकमको दश प्रतिशतमा नबढ्ने गरी एउटा शीर्षकको बजेटबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर यसका लागि पनि विनियोजन गरेको रकममध्ये कुनै अनुदान संख्यामा बचत हुने र कुनै अनुदान संख्यामा अपुग हुने देखिन आएमा मात्र रकम सार्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले भने जुन योजनाका लागि बजेट छुट्याएको हो उक्त योजना कार्यान्वयन नै नगरी रकमान्तर गरेको छ । जबकी डिजिटल तथ्याङ्क सङ्कलनको काम नै हुन सकेको छैन । यो कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट गाउँपालिकाको भवन निर्माणमा रकमान्तर गरिएपछि तथ्याङ्क सङ्कलनको काम अलपत्र परेको छ । मन्त्रालयले गाउँपालिकाको भवनमा आगजनी भएपछि भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णय गरेर बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । डिजिटल तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यक्रम भने मन्त्रालयले अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । उक्त कार्य सुरु नै नभइ अलपत्र परेको हो ।

एकातिर कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट अन्यत्र रकमान्तर भइरहेको छ भने कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि नै उच्च प्राथमिकताका साथ घोषणा गरेको डिजिटल प्रदेश बनाउने योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । प्रदेश सरकारको २०७४ माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् पहिलो बैठकले नै प्रदेशलाई डिजिटल बनाउने निर्णय गरे पनि दुई वर्ष पूरा हुँदासमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भने यसै आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने गरी तयारी थालिएको छ । तथ्यांक संकलनको कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय कार्यक्रमका रूपमा लिएर गर्न सकिने गरी पहिलो चरणको छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । डिजिटल प्रदेश निर्माणका लागि सरकारले करोडौं बजेट विनियोजन गरेको छ । जसबाट डिजिटल प्रदेशको गुरुयोजना निर्माण, विद्यालय र होम–टेहरूलाई डिजिटल बनाउने लगायतका योजना कार्यान्वयन गरिने छ । गुरुयोजना बनाउन ५० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २४ वटा विद्यालयलाई डिजिटल विद्यालयको रूपमा विकास गरेको मन्त्रालयले यो वर्ष थप २२ वडा विद्यालयमा यो कार्यक्रम लागू गर्दैछ । यस्तै १० वटा होम–स्टेलाई पनि डिजिटल बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाहेक डाटा सेन्टर निर्माणका लागि मात्रै १२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।