‘हाम्रा कुरा सरकारले सुनुवाइ गरेन’

सुर्खेत : ‘मैले संसद्मा मेरो जिल्लाका धेरै कुराहरू उठाएँ, तर सरकारले त्यसको सुनुवाइ गरेन’ मंगलवार बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा सांसद बद्मी क्वारी बोहोराले सरकारको ध्यानाकर्षण बनाउँदै भनिन्, ‘बोलेको कुराहरू सरकारले सुनुवाइ नगरेपछि बोलिरहन मन पनि नलाग्ने रहेछ ।’

संसद्मा आफूले राखेका कुराहरू सरकारले सुनुवाइ नगरेपछि उनी आक्रोशित छिन् । त्यसो त आफ्ना कुरा नसुनेको भनेर सरकारसँग आक्रोशित हुने उनी एक्ली प्रदेशसभा सदस्य भने होइनन् । अधिकांश सांसदहरू नै हरेक पटकको बैठकमा सरकारसँग यही गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । संसद्मा उठाइएका कुरा सरकारका प्रतिनिधिहरूले सुने पनि सुनुवाइ नगरेको भन्दै उनीहरूले पटक–पटक संसद्बाटै आलोचना गर्दै आएका छन् ।

एक त संसद्मा मन्त्री र सांसदहरूबीच सवाल–जवाफ हुँदैन । त्यसमाथि विशेष समय होस् या शून्य समयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारबाट जवाफ आउँदैन । सरकारबाट जवाफ समेत नआएको भन्दै आलोचना भएपछि पछिल्लो समय भने मन्त्रीहरूले ढिलै भए पनि जवाफ दिन थालेका छन् । तर यसरी मन्त्रीहरूले दिएको जवाफ सांसदहरूको प्रश्नसँग तालमेल नमिलेको गुनासो मंगलवारको बैठकमा अर्का सांसद विन्दमान विष्टले गरे । ‘संसद्मा हामी जनप्रतिनिधिहरूले एउटा ढङ्गले प्रश्न उठाइरहेका छौं तर सरकारका मन्त्रीज्यूहरूको जवाफ अर्कै लयमा गइरहेको छ’ उनले भने, ‘हाम्रो चिन्ता जनचाहना अनुसार काम हुन्छ कि हुँदैन, बजेट कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन, विकासको गति बढ्छ वा बढ्दैन भन्ने नै हो ।’

विगतका बैठकहरूमा पनि हरेक पटकजसो कुनै न कुनै सांसदले सरकारले आफ्ना कुराको सुनुवाइ नगरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । रोचक त के छ भने यसरी सरकारसँग गुनासो गर्नेमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद धेरै छन् ।

प्रदेशसभाको बैठकमा सदस्यहरूले विशेष गरेर आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकले भोगिरहेका समस्याहरू उठाउने गरेका छन् । ती समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन विशेष समय र शून्य समयको उपयोग सांसदहरूले गर्छन् । तर जति पटक कुरा उठाए पनि सरकारले सुनेर पनि सुनुवाइ नगरेको गुनासो उनीहरूको रहँदै आएको छ ।

मंगलवारको बैठकको विशेष समयमा पनि सांसदहरूले यस्तै समस्याहरूलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसद बद्मी क्वारी बोहोराले कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लाहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकासका कामहरू हुन नसकेको बताइन् । ‘अहिले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री मुख्यमन्त्रीले सम्हाल्नु भएको छ’ उनले भनिन् ‘कि योग्य सांसद छैनन् भन्नुस् कि राम्रो काम गर्नुस् । काम गर्न सक्नुहुन्न भने तत्काल मन्त्रीमण्डल फेरबदल गर्नुस् ।’ उनले नागरिकले सबैभन्दा छिटो उपभोग गर्ने पूर्वाधार विकासमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताइन् ।

अर्का सांसद यज्ञबहादुर बिसीले सुर्खेत जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा थुप्रै पूर्वाधार विकासका कामहरू अलपत्र परेको बताए । उनले अन्तरप्रदेश जोड्ने पक्की पुल, झोलुङ्गे पुल लगायतका योजनाहरू अलपत्र परेको भन्दै तत्काल कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरी काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । संसद्मा बोल्ने अधिकांश सत्ता तथा प्रतिपक्षका सांसदहरूले सरकारको कामकारबाहीप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।

सांसद पद्मा खड्काले सरकारले करोडौं खर्च गरेर निर्माण गरेको सडकको समेत संरक्षण गर्न नसकेको आरोप लगाइन् । ‘बाटो क्रसर उद्योगकाका कारण बिग्रिएको छ’ उनले भनिन् ‘त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ?’ सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमा ध्यान नदिँदा नागरिकहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको समेत उनले बताइन् । ‘निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै काम नसक्दा समेत दुर्घटना निम्तिएको छ’ उनले थपिन् ‘पूर्वाधार निर्माण गर्ने मात्रै नभइ संरक्षण समेत सरकारले गर्नुपर्छ ।’

बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सु–व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६ सभामा टेबुल गरेका थिए । प्रदेश सभाको आगामी बैठक फागुन २३ गते शुक्रवार तीन बजेसम्मको लागि स्थगित भएको छ ।