पूर्वाधार विकासको गति सुस्त

६ महिनामा तीन प्रतिशत बजेट खर्च

सीता वली, 
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सबैभन्दा धेरै बजेट पूर्वाधारकै क्षेत्रमा छुट्याइएको छ । तर कार्यान्वयनको गति भने निकै सुस्त देखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म जम्मा तीन प्रतिशत बजेट खर्च गर्नसक्यो । सबैभन्दा धेरै बजेट भएको मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयनमा असफल भएको छ । जसले गर्दा प्रदेशमा पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार पूँजीगततर्फको नौ अर्ब ८४ करोड ७१ लाख रूपैयाँमध्ये ३४ करोड तीन लाख ३७ हजार ७६ रूपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नविन थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालुतर्फ भने मन्त्रालयले १७.५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ विनियोजन गरेको ४९ करोड ९९ लाख १९ हजार रूपैयाँमध्ये आठ करोड ७९ लाख २६ हजार ७९ रूपैयाँ खर्च गरेको हो ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका लागि विनियोजन गरिएको दुई अर्ब १५ करोड १० लाख दशहजारमध्ये पाँच करोड ७३ लाख चार हजार दुई सय रूपैयाँ खर्च गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यानका लागि विनियोजन गरिएको ५९ करोड ३१ लाख सात हजारमध्ये तीन करोड ४३ लाख ७५ हजार, पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखका लागि विनियोजन गरिएको ७८ करोड ४९ लाखमध्ये चार करोड ७६ लाख ७४ हजार पाँच सय ९०, पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटका लागि विनियोजन गरिएको ३३ करोड १५ लाख बजेटमध्ये एक करोड ७९ लाख ४१ हजार आठ सय ३६, पूर्वाधार विकास कार्यालय रूकुम पश्चिमका लागि विनियोजन गरिएको ४३ करोड ६५ लाख बजेटमध्ये दुई करोड ५४ लाख ८६ हजार खर्च गरेको हो ।

त्यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाले एक करोड ४५ लाख ५८ हजार ना सय, कालीकोटले एक करोड २३ लाख, हुम्लाले चार करोड ४४ लाख ७६ हजार आठ सय ८८, डोल्पाले एक करोड ९१ लाख १६ हजार पाँच सय ८५, मुगुले दुई करोड ३२ लाख, १९ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय सुर्खेतले एक करोड ३८ लाख ५० हजार चार सय ९५, सल्यानले ७३ लाख ९४ हजार नौ सय ५७, दैलेखले ५६ लाख १४ हजार ९०, जाजरकोटले ५२ लाख १५ हजार चार सय ९४, रुकुम पश्चिमले चार लाख ६७ हजार ६ सय १९, जुम्लाले एक करोड १९ लाख ५७ हजार सात सय २८ खर्च गरेका छन् भने मुगुले ६ महिनाको अवधिमा बजेट नै खर्च गर्न नसकेको थापाले बताए । उनका अनुसार खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय हुम्लाले, ४६ लाख, कालीकोटले २१ लाख ३० हजार नौ सय १७ र डोल्पाले ३९ लाख ३३ हजार ५५ रूपैयाँ खर्च गरेको उनले बताए । यसबाहेक संघीय सरकारको सशर्त अनुदानबाट पूँजीगततर्फको बजेट समेत २.९९ प्रतिशत खर्च भएको जनाइएको छ ।

दुई अर्ब ६४ करोड २७ लाख ८८ हजार मध्ये सात करोड ९० लाख ७७ हजार दुई सय ४४ रूपैयाँ खर्च भएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका सचिव रामआधार शाहले तेस्रो चौमासिकमा मात्रै विकास बजेट खर्च हुने बताए । उनले पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा बजेट खर्च हुने आधार मात्रै तयार हुने भएकोले तेस्रो चौमासिकमा मन्त्रालयको बजेट खर्च बढ्ने बताए ।

प्रकाशित मितिः   २० फाल्गुन २०७६, मंगलवार ०९:२९