कि न्याय देउ, नत्र घाउ नबल्झाउ

सुर्खेत : ‘द्वन्द्वकालमा कुनै गल्तीविना नै श्रीमान् मारिए, पीडकहरू भने हाम्रै आँखा अघि खुलेआम हिँडेका छन्’ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका दाधिकारीसँग ममता नगालले भनिन्, ‘किन आयोगले उनीहरूलाई समात्न सक्दैन ?’ द्वन्द्व समापन भएको वर्षौं बितिसक्दासम्म पनि आफूले न्याय नपाएपछि नगाल आक्रोशित भएकी छिन् । न्याय पाउनुपर्नेमा उल्टै घाउ बल्झाउने काम मात्रै गरेको भन्दै आयोगसँग पनि उनी असन्तुष्ट छिन् । भन्छिन्, ‘आयोग पटक–पटक आउँछ द्वन्द्वपीडितका घाउ बल्झाउँछ तर हामीले न्याय पाउन सकेका छैनौं ।’

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले शुक्रवार सुर्खेतमा आयोजना गरेको आयोगको कार्य सम्पादनमा मुकामको भूमिका र नवनियुक्त पदाधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ममताले आयोगप्रति नै आक्रोश पोखिन् । उनले आयोगले नै पीडितहरूको घाउ बल्झाउनेबाहेक अरु केही काम नगरेको बताइन् । आयोगको पदाधिकारीहरू फेरिए पनि द्वन्द्वपीडितका पीडा फेरिन नसकेको नगालको भनाइ थियो । ‘आयोगमा नयाँ अनुहार आइरहन्छन्’ उनले भनिन् ‘तर द्वन्द्वपीडितका अनुहारमा खुशी ल्याउन सकेका छैनन् ।’ पूरानै शैलीमा सत्यनिरूपण आयोगले काम गर्ने हो भने द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्ने उनले बताइन् । आयोगले न्याय दिन सक्नुपर्ने भन्दै पटक–पटक आएर पीडितको घाउ मात्रै बल्झाउने काम नगर्न आग्रह गरिन् ।

आयोगप्रतिको आक्रोश ममताको मात्रै होइन, उनीजस्तै आक्रोशित छिन् अर्की द्वन्द्वपीडित नन्दा श्रेष्ठ । उनले दुई पटकसम्म आयोग बने पनि काम भने गर्न नसकेको बताइन् । अब न न्याय पाउने आशदेखि आयोगको विश्वास समेत नरहेको श्रेष्ठको भनाइ थियो । ‘सत्यनिरूपण आयोगलाई विश्वास मान्ने आधार छैन’ उनले भनिन् ‘अझै पनि द्वन्द्वपीडितको घाउ चर्किएको छ । तर आयोगले मलमपट्टिको साटो नुन छर्किएको छ ।’

सत्ता र भत्ताको लोभमा आयोगका पदाधिकारीहरूले द्वन्द्वपीडितको न्याय मारेको उनले आरोप लगाइन् । ‘पीडितलाई सान्त्वना मात्रै दिन आउनुभएको हो भने कृपया नआउनुस्’, उनले थपिन् ‘हामीलाई सान्त्वना होइन न्याय चाहिएको हो ।’ द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको पर्खाइमा अब बस्न नसक्ने उनले बताइन् । न्याय नदिएर घाउमा खेलवाड नगर्न उनले आग्रह गरिन् ।

द्वन्द्वबाटै प्रभावित पदमराज परियारले पीडितलाई न्याय दिलाउनेतर्फ सरकार नै गम्भीर नरहेको आरोप लगाए । उनले राज्यले द्वन्द्वपीडितलाई सौतेनी व्यवहार गरेको भन्दै आयोगको पनि उस्तै स्वरूप देखिएको बताए । साथै परियारले सत्य निरूपण आयोगले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश द्वन्द्वपीडितहरूले सत्यनिरूपण आयोगले द्वन्द्वपीडितका घाउमा मलमपट्टि लगाउन नसकेको बताएका थिए । उनीहरूले आयोगले आश मात्रै देखाउने र न्याय नदिने पूरानै शैली दोहो¥याउन नहुने समेत बताए । यति मात्र होइन पूरानै तरिकाले काम गर्ने र न्याय नदिलाउने भने काम गर्न छोडेर राजीनामा दिन समेत सुझाव दिएका थिए ।

करिब दश वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वबाट सुर्खेतमा मात्रै करिब दुई हजार पाँच सय सय पीडित भएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी कर्णाली प्रदेशकी संयोजक शीतलसिहं राठौरले जानकारी दिइन् । उनले एक हजार आठ सय जना पीडितले निवेदन दिए पनि अझै कतिपय छुटेको बताइन् ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नेपालका अध्यक्ष गणेश भट्टले द्वन्द्वपीडितलाई आयोगले आफ्नै आँखाले हेर्ने बताए । उनले कुनै पनि हालतमा हिजोको स्थितिलाई दोहोरिन नदिनेगरी आफूहरूले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिए । ‘हामीले हिजोका द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्छ’ उनले भने ‘फेरि यस्तो पीडा अरुले पनि भोग्न नपर्ने गरी काम गर्न आवश्यक छ ।’ सधैं द्वन्द्वपीडितसँग जोडिने आयोगको औचित्य भएको अध्यक्ष भट्टले बताए । आयोगका सदस्य प्रचण्डराज प्रधानले समेत राज्यले संक्रमणकालीन न्यायको दायित्व बोकेको बताए । उनले न्यायमा सबै द्वन्द्वपीडितको सहभागिता हुनुपर्ने बताए ।

कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले कर्णालीको भौगोलिक विकटताले पनि द्वन्द्वपीडितले छिटो न्याय पाउने अवस्था नआएको बताए । कार्यक्रममा तत्कालीन राज्य तथा विद्रोही दुवैपक्षका द्वन्द्वपीडितहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रकाशित मितिः   १७ फाल्गुन २०७६, शनिबार ०९:१५