गरीबका लागि अनिवार्य आयआर्जन कार्यक्रम

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले गरीब तथा लक्षित परिवारका लागि अनिवार्य न्यूनतम आयआर्जनको कार्यक्रम ल्याएको छ । ५१ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्यालाई कम गर्न प्रदेश सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अहिले गृहकार्य गरिरहेको छ । मन्त्रालयले अनिर्वाय न्यूनतम आयआर्जन कार्यक्रम कार्यविधि तयार गर्नुका साथै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ठाउँ तोकिसकेको छ । यस कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले एक करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्रालयका योजना महाशाखाका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ हरिप्रसाद पण्डितले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १४ गढीमा गरिबीको रेखामुनी रहेका पाँच वटा टोलहरू छनोट गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार गढीको दर्नाकोट, तल्लो रानीमत्ता, सालडाँडा, मैकल, थाली र सिद्धपाइलाका तीन सय ३६ घरधुरीलाई लक्षित गरेर न्यूनतम आयआर्जन कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको हो । उनीहरूको क्षमता, सम्भाव्यता, आवश्यकता र रुचिको आधारमा सुुहाउँदो विकल्पसहितको व्यावसायिक योजनामा सहभागी गराएर न्यूनतम आयआर्जन कार्यक्रम ल्याएको हो ।

कार्यक्रम पाँच वर्षसम्मका लागि सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । नेपालमै पहिलो पटक यो कार्यक्रम ल्याएको जानकारी पण्डितले दिए । कार्यक्रम सफल भए पछि अन्य ठाउँमा विस्तार गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । उनले सर्वेक्षण सकिएपछि एक महिनाभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी तयारी गरिएको बताए । कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने पाँच वर्षको अवधिमा लक्षित समुदायको आय राष्ट्रिय आयको हाराहारीमा पुु¥याइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अहिले कर्णाली प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ८ अमेरिकी डलर छ । यो कार्यक्रममार्फत पाँच वर्षका एक हजार ८३ पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । कार्यक्रमले उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा लिइएको छ । कार्यविधिमा वडा कार्यालयको समन्वयमा विस्तृत आधार रेखा सर्वेक्षण गरेर आयस्रोतका आधारमा एकसयदेखि दुई सय सम्मको घरधुुरीलाई कलष्टर बनाइने छ । न्यूनतम आयआर्जन कार्यक्रममार्फत पशुु तथा कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीयको रुचि र आवश्यकताको आधारमा अन्य सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रमलाई प्रभावकारी गराउनका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति, सम्बन्धित वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा अनिवार्य न्यूनतम आयआर्जन कार्यक्रम समन्वय समिति र लाभग्राही कृषक प्रतिनिधिको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । अब घरधुुरी सर्भेक्षण गर्ने र तथ्याङ्क संकलन तथा अद्यावधिक गरिसकेपछि यो कार्यक्रम सुरु गरिनेछ । प्राङ्गारिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीयले बाख्रापालन, कुुखुुरापालन अथवा तरकारी खेती के गर्ने घरधुुरी सर्वेक्षण पछि कार्यक्रम तयार गरिने योजना महाशाखाको प्रमुुख पण्डितले जानकारी दिए ।