एक करोडसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानलाई लक्षित गरी अनुदान योजना ल्याएको छ । कृषिजन्य उद्यममा लगानी गरेका कृषकले बैंकबाट लिएको ऋणवापतको ब्याज सरकारले तिरिदिने भएको हो ।

ब्याज अनुदानका लागि कार्यविधि समेत स्वीकृत गरिसकिएको छ । गत सोमवार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षीपालन व्यवसायको लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि–२०७६ स्वीकृत गरेको हो । यो कार्यविधिले व्यावसायिक रूपमा कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गर्ने कृषकहरूलाई समेट्नेछ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृिष तथा सहकारी मन्त्रालयको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार किसानहरूलाई ब्याज अनुदान दिन लागिएको मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार फरक घरपरिवारका कम्तीमा पाँच जनाको समूह निर्माण गरी अनुदानका लागि आवेदन दिन सक्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त कुनै पनि वित्तीय संस्था तथा ‘ख’ वर्गको बैंकसँग नेपाल राष्ट्र बैंक कर्णाली प्रदेशले समन्वय गरी अनुदान कार्यक्रम लागू गर्ने मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् ।

पाँच वर्षका लागि दिइने ब्याज अनुदान बैंकसम्म पहुँच पुग्ने किसान तथा उद्यमीहरूले प्राप्त गर्ने मन्त्री केसीको भनाइ छ । ‘सबै शर्त बैंकले तोकेबमोजिम हुनेछ’ मन्त्री केसीले भनिन् ‘सरकारले ब्याज मात्रै तिरिदिने हो । ऋण भने बैंकमार्फत नै लिनुपर्छ ।’ उनले साना किसानको पहुँच बैंकसम्म नपुग्ने भएकोले कर्णाली प्रदेश सरकारले अति विपन्न किसानका लागि विशेष अनुदान कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिइन् । साथै मध्यम किसानका लागि समेत सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि तयार गरेको मन्त्री केसीले बताइन् । ‘मन्त्रालयले दिने ब्याज अनुदानमा थप दुई प्रतिशत भन्दा बढी बैंकले थप्न नपाउने गरी कार्यविधि तयार गरिएको छ’ उनले थपिन् ‘कर्जाको भुक्तानी अवधि समेत बैंक स्वयम्ले तोक्न सक्नेछ ।’

बैंकले लक्षित कृषकहरूले ब्याज अनुदान प्राप्त गर्नेगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेछन्, जसको सीमा एक करोड तोकिएको छ । उक्त सीमाभित्र ऋण लिएका कृषकहरूको ब्याज बराबरको रकम सरकारले अनुदान दिनेछ । यस्तो कर्जामा बैंकले आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । साथै बैंकले कर्जाको ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क, बिमा प्रिमियम बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाउने छैन । बैंकको नियम अनुसार धितो भने लिन पाउनेछ । मन्त्री केसीका अनुसार यसरी ब्याज अनुदान सुविधा लिएका कृषकले कर्णाली प्रदेशभित्रै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यसका साथै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अन्य ६ वटा निर्णय पनि गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री केसीका अनुसार अत्यावश्यक सेवा र सहरी सौन्दर्यका संरचना निर्माणका लागि दमकल, पानीट्याङ्कर, डिपबोरिङ्ग र ट्राफिक लाईट व्यवस्थापनको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गरिएको छ । उनले नगरपालिकाबाट प्रस्ताव आएको भएपनि आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान गरिने बताइन् ।

यस्तै प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने योजना तथा कार्यक्रमहरूको सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सु–व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६ र कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६ को मस्यौदा स्वीकृति गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति (गठन) आदेश–२०७५ को प्रथम संशोधन गर्ने, बालबालिकाको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी केसीले दिइन् । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद््को निर्णय एक सातापछि सार्वजनिक गरिएको छ । सोमवार सरकारका प्रवक्ता केसीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी निर्णय सार्वजनिक गरेकी हुन् ।