ठूला जलविद्युत आयोजनामै ढिलाइ

सुर्खेत : माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरसँग सम्झौता भएको एक दशक बित्यो । सम्झौता अनुसार सन् २०२१ सम्ममा आयोजना निर्माण गरिसक्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म निर्माणको काम नै सुरु भएको छैन ।

नौ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजना नेपालका ठूला जलविद्युत आयोजनामध्येको एक हो । तर निर्माणमा भने निक्कै ढिलाइ भइरहेको छ । जीएमआर लगानी जुटाउँदैछ । लगानीको स्रोत जुटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । आयोजनाको बिजुली खरिदका लागि बंगलादेश सरकारले एलओआई (आशय–पत्र) स्वीकृत गरेसँगै आयोजना निर्माणको मार्ग प्रशस्त भएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतमध्ये पाँच सय मेगावाट विद्युत खरिद गर्नको लागि आशय–पत्र स्वीकृत गरी पठाएको छ । पाँच सय मेगावाट विद्युत बंगलादेशले प्रति युनिट ७.७ सेन्टमा खरिद गर्न लागेको हो । यो २५ वर्षसम्मका लागि हो । बंगलादेशसँग सम्झौता भएसँगै निर्माणको बाटो भने खुलेको छ ।
यस्तै कर्णालीमा निर्माण हुने अर्को ठूलो आयोजना हो, जाजरकोटको नलगाड जलविद्युत आयोजना । चार सय १७ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त यो आयोजना पनि वर्षौदेखि अलपत्र परेको छ । आयोजनाबारे चर्चा सुरु भएको ३१ वर्ष बिते पनि हालसम्म निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत निर्माण हुन सकेको छैन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वि.सं. २०४५ देखि यसबारे अध्ययन सुरु गरेको थियो । डीपीआरको काम पूरा भएपछि सात वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर तीन दशक बितिसक्दासम्म डीपीआर नै बनेको छैन । जसले गर्दा आयोजना निर्माणको अन्य काममा पनि ढिलाइ भएको इन्जिनियर पदम थापाले जानकारी दिए ।

आयोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थल सदरमुकाम खलंगादेखि ४५ किलोमिटर र पावरहाउस ३० किलोमिटर टाढा पर्छ । बाँधस्थल बारेकोट गाउँपालिका–८, अँधेरीखोला र पावरहाउस नलगाड नगरपालिका–७, दल्लीमा बनाइने छ । अस्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लूएच र नेपालको उदय कन्सल्ट प्रालिले ३० महिनामा डीपीआर सम्पन्न गर्नेगरी जलविद्युत कम्पनीसँग एक अर्ब ११ करोड रूपैयाँमा सम्झौता गरेका थिए । आयोजना निर्माणका क्रममा फलामखानी, तामाखानी र जडिबुटीका साथै जलचर, कस्तुरी, चिरकालिज, सुनगिद्ध, मृगलगायत दुर्लभ वन्यजन्तु तथा पंक्षी प्रभावित हुने भएका छन् । आयोजनाले पार्ने वातावरणीय एवम् जैविक प्रभाव न्यून गर्न ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ ।

डीपीआर बन्न ढिलाइ भए पनि नलगाड आयोजनाको मुआब्जा विवाद भने सुल्झिएको छ । मुआब्जा रकम वृद्धि भएपछि लामो समयदेखिको विवाद सल्टिएको हो । सोसँगै आयोजना प्रभावित क्षेत्रको चार हजार ६ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ । प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीको मागलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिरोपनी ६ लाख रूपैयाँका दरले मुआब्जा दिने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिए ।

कम्पनीले यसअघि प्रतिरोपनी चार लाख ७५ हजार रूपैयाँका दरले मुआब्जा वितरण गरेको थियो । आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीलाई तत्काल नयाँ सहमतिअनुसार नै मुआब्जा वितरण सुरु गर्नेछ । नलगाड जलविद्युत कम्पनीले अधिग्रहण गर्ने ७० प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा चालु आर्थिक वर्षमा नै वितरण गर्नेगरी प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाइएको छ । आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जाका लागि दुई अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ । कम्पनीले ६ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले सात वर्षअघि निर्धारण गरेको रकम कम भएको भन्दै मुआब्जा वृद्धिको माग गरेका थिए । प्रभावितले प्रतिरोपनी १० लाख, घर, घट्ट, मिल, फलफूलका बिरुवा लगायतको एकीकृत मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिनुपर्ने, पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा हुने परिवारलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।

६ वर्षअघि मुआब्जा बाँड्न थालिए पनि रकम अभावमा बाँध र विद्युतगृह निर्माणस्थल गरी चार सय रोपनीको मात्र मुआब्जा बाँडिएको छ । प्रशासन कार्यालयले गत सोमवार सरोकारवालासँगको संयुक्त बैठक बोलाई नयाँ दररेट कायम गरी मुआब्जा दिने काम अघि बढाएको हो । जग्गा अधिग्रहण तथा त्यसको मुआब्जा बाँडेपछि घरटहराको मुआब्जाका लागि मन्त्रालयसँग थप रकम माग गर्ने प्रजिअ पन्तले बताए । उनका अनुसार जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले आयोजना निर्माणका लागि इच्छा देखाएको छ । आयोजना निर्माणका लागि एक सय २३ अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । वातावरणीय व्यवस्थापनमा ५६ अर्ब रूपैयाँ
खर्च हुने छ ।