अर्गानिक उत्पादनको बजार

कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश बनाउने भन्दै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट
‘अर्गानिक कृषिको आधार खडा गरी रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा अर्गानिक प्रदेश निर्माणको आधार तयार गर्न २१ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरेको सरकारले यो वर्ष पनि ठूलो रकम छुट्याएको छ ।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बजेट सँग–सँगै विभिन्न योजना र कार्यक्रम पनि बनाएको छ । अर्गानिक वस्तु उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्नुका साथै जनचेतना जगाउने काम भइरहेका छन् । तर योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । सबैभन्दा पहिला आम नागरिकलाई अर्गानिक उत्पादनको उपभोग गर्न सचेत गराउनुपर्ने देखिन्छ । किनभने अहिले उत्पादन भइरहेका अर्गानिक वस्तुहरुले नै बजार पाइरहेका छैनन् । स्थानीय उत्पादन उपभोक्ताको नजरमा पर्न नसकेको उदाहरण सुर्खेतमा सञ्चालन भइरहेको महोत्सवमा अर्गानिक वस्तुको व्यापार नहुनुले पनि प्रष्ट्याउँछ । दोस्रो कर्णाली एक्सपोमा चार दर्जन बढी अर्गानिक कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित स्टल राखिएका छन् । जसमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा उत्पादन हुने वस्तुहरु प्रदर्शनी र बिक्रीमा छन् । तर महोत्सवमा आउनेहरुलाई ती स्टलले आकर्षित गर्न सकेका छैनन् ।

अर्गानिक वस्तु प्रवद्र्धनका लागि भनेर प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक्सपोमा लाखौं बजेट खर्चिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २७ लाख रुपैयाँ बजेट मन्त्रालयले खचिएको छ । सोही बजेटबाट अर्गानिक कृषि उत्पादनका स्टललाई निःशुल्क बनाइएको छ । तर यस्ता वस्तुको व्यापार भने निराशाजनक छ । देबदार तेल, फापर, सिस्नो, सिलाजित, ओखर लगायतका उत्पादनहरु बिक्रीका लागि राखिएपनि चार दिन बितिसक्दासम्म सोचेजस्तो व्यापार नभएको कृषकहरु बताउँछन् । स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि गरेर मात्र पुग्दैन । नागरिकलाई अर्गानिक उत्पदनको प्रयोगको बानी पार्नु उत्तिकै जरुरी देखिएको छ । स्थानीय उत्पादनलाई भन्दा बाह्य वस्तुको प्रयोगमा जोड दिने बानीमा परिवर्तन नल्याएसम्म स्वास्थ्यवद्र्धक अर्गानिक उत्पादनले बजार पाउने छैनन् ।

त्यसैले सबैभन्दा पहिला सरकारले नै अर्गानिक वस्तु उपभोग गर्ने बानीको विकासका लागि कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने जरुरी छ । प्रदेश सरकारको ध्यान उत्पादन प्रवद्र्धनमा केन्द्रित छ । कृषकहरुलाई अनुदान दिएर होस् या अन्य योजनामार्फत अर्गानिक वस्तु उत्पादनमा आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रम बनाइएको छ । उत्पादनका साथसाथै उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरणका योजना पनि उत्तिकै जरुरी छ । कृषकले उत्पादन गर्ने तर बिक्री नहुने हो भने अर्गानिक प्रदेश निर्माणका नाममा गरिने लगानी बालुमा पानी बराबर हुनेछ ।