मुआब्जा वितरणको बाटो खुल्यो

जाजरकोट : लामो समयदेखि थाती रहेको नलगाड जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण विवाद सल्टिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटमा बसेको बैठकले मुआब्जा वितरणको विषयलाई मंगलवार सल्टाएको हो ।

मुआब्जा वितरणमा विभेद भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका यहाँका स्थानीयबासीको माग सम्बोधन भएपछि मुआब्जा वितरणको काम सल्टिएको हो । पीडितले वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलगायतलाई भेटेर मुआब्जाको रकम बढान माग गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तका अनुसार चार हजार ६ सय पाँच रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको विषय टुङ्गो लागेको हो । प्रतिरोपनी ६ लाख रूपैयाँका दरले मुआब्जा दिने सहमतिपछि मंगलवार विवाद मत्थर भएको हो । अहिले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

डीपीआरको जिम्मा अष्ट्रेलियाको स्मेक इन्टरनेशनल प्रालिसँगै अमेरिकाको एमडब्लूएच इन्टरनेशनल (आरएनसी)का साथै नेपाली उदय कन्सल्टेन्सी लिएको छ । आयोजना निर्माणस्थलमा प्रभावित हुने क्षेत्र बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाभित्र पर्ने नलगाड नदीबाट निर्माण हुँन लागेको नलगाड जलविद्युत आयोजनाबाट यहाँका फलाम, तामा खानी, जलचर प्राणी, कस्तुरी, चिरकालिज, सुनगिद्द मृग, सिलाजित लगायतका जडिबुटीलाई पर्ने प्रभावका विषयमा यहाँका स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पुर्खौंदेखि बस्दै आएका स्थानीयवासीलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आयोजना निर्माणस्थलबाट विस्थापित भएकालाई राज्यले कति वर्षसम्म सहयोग गर्ने हो त्यो समेत किटान गर्न आग्रह गर्दै सकेसम्म स्थानीयस्तरमै बसोबासको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन् । सरकारले यो आयोजनाको डीपीआर छिटो निर्माण गरी निर्माण प्रक्रियामा लिने तयारी गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको सामरिक महŒवको रूपमा हेरिएको यो आयोजना निर्माण गर्न कम खर्चिलो हुनुका साथै सजिलो समेत भएको ऊर्जा विज्ञको तर्क छ । केही दिनअघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत आयोजनालाई निर्माण गर्नका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लाई आग्रह थियो । जापानी व्यवसायी एवम् जाइकाले नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि इच्छासमेत देखाएको छ । आयोजना निर्माणका लागि एक सय २३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । वातावरणीय व्यवस्थापन अनुमानित लागत ५६ अर्ब लाग्ने आयोजनाले बताएको छ । ६.५ वर्षभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको बाँध भरिँदा चार सय ७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुने र जुन समुद्र सतहदेखि एक हजार पाँच सय ८० सम्मको उचाइमा पुग्नेछ । पाँच सय ४५ मिटर चौडाई र दुई सय १० मिटर अग्लो जलाशय हुनेछ ।