‘अपेक्षाकृत काम गर्न सकिएन’

सुर्खेत : दुई वर्षमा अपेक्षाकृत गतिमा काम गर्न नसकेको स्वीकार प्रदेश सरकारले नै गरेको छ । सरकार गठन भएको दोस्रो वर्ष पूरा गरेको अवसरमा प्रकाशित गरिएको प्रगति विवरणको भूमिकामा मुख्यमन्त्री मेहन्द्रबहादुर शाहीले लेखेका छन्, ‘सरकारका कार्यक्रमहरूलाई अपेक्षाकृत गतिमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।’

शाहीले जसरी भूमिकामै सरकारले काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् त्यसलाई त्यसभित्र उल्लेख गरिएको प्रगति विवरणका बुँदाहरूले पनि पुष्टि गर्दछन् । प्रगतिको रूपमा जति पनि काम उल्लेख गरिएको छ ती कि कानुन निर्माणका छन् कि अब गरिने कुरा समावेश भएका छन् । यो अवधिमा भएका देखिने काम भनेकै कानुन निर्माण हो । कानुन, कार्यविधि तथा नियमावली निर्माणलाई सरकारले आफ्नो प्रमुख प्रगतिको रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी प्रदेशको संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रगतिको रूपमा राखिएको भए पनि यो अधुरै छ । मन्त्रालयका जिल्लागत कार्यालयहरू स्थापना भएका छन् । यद्यपि ती कार्यालयहरूमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन भएको छैन । प्रदेश मातहत एक सय ५९ वटा संगठनका लागि दुई हजार पाँच सय ५५ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको भए पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन । प्रदेशमा अहिले पनि एक हजार दुई सय १३ दरबन्दी रिक्त छ । प्राविधिक सेवातर्फ करार कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष होस् या चालु वर्षको ६ महिनामा बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल भएको सरकारले बजेट खर्चको अवस्थालाई ढाकछोप गर्न प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको आधारपत्र तयार पार्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ । नीति, कार्यक्रम र वार्षिक बजेटतर्फको प्रगति विवरणको पहिलो बुँदामा नै आधार–पत्र तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र यो प्रदेश विकासको कोशेढुङ्गा हुने दावी गरिएको छ । तर आधारपत्र पनि तयार भइसकेको छैन, अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक । यो वर्ष कूल बजेटमध्ये दुई अर्ब ५६ करोड २८ लाख चार हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । जसमा चालू खर्च एक अर्ब ६१ करोड ४८ लाख ९१ हजार छ भने पूँजीगत खर्च जम्मा ९४ करोड ७९ लाख १३ हजार मात्रै छ ।

पूर्वाधार विकासतर्फ पनि सरकारले ठोस प्रगति देखाउन सकेको छैन । जमुनाह–हिल्सा सडकको डीपीआर निर्माणलाई पूर्वाधार विकासको मुख्य प्रगति मानिएको छ । जबकि यो आयोजना निर्माणको एकिन टुङ्गो छैन । सडक निर्माणका लागि ठूलो लगानी चाहिने हुँदा दातृराष्ट्रहरूसँग लगानी सहयोगका लागि प्रयास भइरहेको दावी प्रदेश सरकारले गरेको छ । यसबाहेक सडक, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका विभिन्न आयोजनाहरूको डीपीआर निर्माण, सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाइएको छ ।

यसैबीच सरकारले आफ्नो दोस्रो वार्षिकोत्सव मनाएको छ । शनिवार वीरेन्द्रनगरमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै वार्षिकोत्सव मनाइएको हो । कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिए । ‘कर्णालीको भौगोलिक विकटता आफैमा चुनौती छ’ उनले भने ‘तर चौमासिक रूपमा बजेट कार्यान्वयनलाई बढाउँदै लैजाने हो भने सम्भावना धेरै छ ।’ उनले सीमित स्रोत र साधनकाबीच नागरिकका असीमित आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता भएको समेत बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुरूप बजेट खर्च गरेको खण्डमा सबैको भलाई हुने कलौनीले बताए ।

सभामुख राजबहादुर शाहीले सरकारलाई निगरानी गर्ने कुरामा सधैं सहयोग गर्ने बताए । उनले सरकारको ऐतिहासिक दायित्वलाई मनन् गरी नीति निर्माणमा समेत लाग्नुपर्ने बताए । उनले सरकारको दुई वर्षको अवधिमा थुप्रै कानुनहरू निर्माण भएको भन्दै कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको विकास मोडेल फरक हुनुपर्ने बताए । उनले कर्मचारी अभावका कारण विकास योजना तर्फको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारी समेत दिए । उनले प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा बढी हुनु स्वभाविक भएको भन्दै नागरिकको चाहना अनुरूप आफूहरूले काम गरिरहेको जिकिर गरे ।