बदनाम हुँदैछन् जनप्रतिनिधि !
सुर्खेत : माघ दोस्रो साता जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी घुस लिँदै गर्दा रंगेहात पक्राउ परे । सडक आयोजना निर्माणको बिल पास गरिदिनेभन्दै उपभोक्ता समितिसँग घुस लिँदै गर्दा आठ लाख नगदसहित उनलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको हो । गत वर्ष डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका–५ का वडा अध्यक्ष कार्मा गुरुङ्ग मूर्ति चोरीको आरोपमा पक्राउ परे । शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका–४ स्थित गुम्बाको बुद्धमूर्ति चोरी गरेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका थिए । गुरुङ्गलाई जस्तै चोरीको आरोपमा जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–४ का वडा अध्यक्ष कालीबहादुर रावतमाथि स्थानीयले नागरिकले नै कुटपिट गरे । उनीमाथि जडिबुटी चोरी–निकासी गरेको आरोप लागेको थियो ।
उल्लेखित घटना त उदाहरण मात्रै हुन् । कर्णालीमा एकपछि अर्को गर्दै जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न अपराधमा संलग्न हुँदै गएका छन् । पदको दुरूपयोग, आचरणविपरितका क्रियाकलाप, आर्थिक लेनदेन लगायतका कार्यमा संलग्न भएकै कारण उनीहरू बदनाम भइरहेका छन् । तन्नेरी चासो सुर्खेतले हालै एउटा पुस्तक प्रकाशित गरेको छ, ‘अब यस्तो नहोस्’ । जसमा कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरूले गरेका पद तथा मर्यादाविपरितका क्रियाकलाप, अख्तियारको दुरूपयोग र गलत आचरणसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू समेटिएको छ । पुस्तकमा आफ्नो कार्यालयको आधा मात्रै समय बिताइरहँदा यहाँका जनप्रतिनिधिहरू कसरी आफूलाई बदनाम गराइरहेका छन् भन्ने प्रशस्त दृष्टान्त भेटिन्छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेशसभाका सदस्यहरूसमेत आफ्नो पद, प्रतिष्ठा र मर्यादा विपरितका कार्यमा संलग्न भएका यस्ता अनेक उदाहरण छन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा जनप्रतिनिधिहरूविरुद्ध उजुरी पर्ने क्रम पनि बढ्दो छ । जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा रहेका स्थानीय तहहरू नै बढी भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । कर्णालीमा कुनै एउटा त्यस्तो स्थानीय तह छैन जसको विरुद्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयमा उजुरी नपरेको होस् । प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहसँग सम्बन्धी कुनै न कुनै उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । यसले संघीयता कार्यान्वयनसँगै बनेका स्थानीय सरकारलाई मात्रै होइन तिनको नेतृत्व गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि बदनाम गराएको छ ।
अख्तियारको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने त सबैभन्दा बढी उजुरी नै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । जनप्रतिनिधिले गरेको बजेट कार्यान्वयनमा बेथिति, गुणस्तरहिन विकास निर्माणको काम र बिल भरपाई मिलाउन गरिने फर्जी कामका विरुद्ध आयोगमा उजुरी परेका छन् । जनप्रतिनिधिले बदनियतपूर्वक सेवाग्राहीको काममा ढिलाइ गर्ने, राम्ररी प्रतिक्रिया नदिने, छिटो सेवा दिन अतिरिक्त रकमको माग, गैरकानुनी रूपले सार्वजनिक कोषको दुरूपयोग, अनावश्यक कागजातको माग गरी घुस लिने गरेको आरोप पनि लागेको छ ।
सुर्खेतस्थित आयोगको कार्यालयमा चालु आर्थिक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म स्थानीय तहसँग सम्बन्धित तीन सय ९२ उजुरी परेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी दैलेखका स्थानीय तहविरुद्धका उजुरी छन् । दैलेखबाट ८६, सुर्खेतबाट ५७, कालिकोटबाट ५०, सल्यानबाट ३३, मुगुबाट २१, डोल्पाबाट १४, जुम्लाबाट ३६, रुकुमपश्चिमबाट ३२, हुम्लाबाट १९ र जाजरकोटबाट ४४ वटा उजुरी अख्तियारको कार्यालय सुर्खेतमा परेको छ । अख्तियारमा परेका तीन सय ९२ उजुरी मध्ये एक सय ३१ फछ्र्यौट भएको छ भने दुई सय ६१ उजुरी बाँकी छन् ।
‘पछिल्लो समय स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी अख्तियारमा आउने क्रम बढी छ’, आयोगको कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख शेषनारायण पौडेलले भने, ‘विशेषगरी अख्तियारमा विकास निर्माणमा भएको अपारदर्शीता, निर्माण सामग्री खरिद गर्दा मापदण्ड अनुसार नभएको, उपभोक्ताले ठेक्का लगाउने, बिल भरपाई मिलाउने जस्ता विषयमा बढी उजुरी आएका छन् ।’ आयोगको कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याएको विषय पनि बढी आउने गरेको छ । जसले गर्दा आर्थिक सुशासन र पारदर्शीता कायम हुन नसकेको विषय रहेको आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा योजनाहरू बनाउने गरेको उल्लेख छ । विकास निर्माणका काम गर्दा राजनीतिक संरक्षणमा उपभोक्ता समूह निर्माण गरी डोजर, एक्साभेटर, रोलर लगायत हेभी मेशिनहरूबाट समेत भ्रष्टाचार गरिएको देखिन्छ । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारसँगै अनियमितता र भ्रष्टाचार पनि सँगसँगै आएको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेश आर्थिक अनियमितताको शीर्षस्थानमा छ ।
जनप्रतिनिधिहरूबाट भएका केही गतिविधि
– वडा अध्यक्ष नै जडिबुटी चोरी–निकासीमा संलग्न
– ज्यान मार्ने धम्की दिने वडा अध्यक्ष पक्राउ
– नगर प्रमुखविरुद्ध वडा अध्यक्षले दिए अदालतमा उजुरी
– वडा अध्यक्षद्वारा कर्मचारीलाई ज्यान मार्ने धम्की
– ग्रामीण सडकमा जनप्रतिनिधिको कमाउधन्दा
– मूर्ति चोरी आरोपमा वडा अध्यक्ष पक्राउ
– निःशुल्क पाइने औषधि बेच्ने वडा अध्यक्ष निलम्बित
– मदिरा सेवन गरेर शिक्षकमाथि हातपात
– गाउँपालिका अध्यक्षद्वारा महिलामाथि कुटपिट
– वडा अध्यक्षले उपभोक्ता समितिसँग मागे घुस
साझा बिसौनी ।