प्रदेश सरकारविरुद्ध एक सय बढी उजुरी

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयविरुद्ध एक सय भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को पुस मसान्तसम्म एक सय ३६ वटा उजुरी परेका हुन् । जसमध्ये ४० वटा फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने ९६ वटा बाँकी छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ९२ वटा उजुरी परेका छन् । जसमा वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ६३ र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिसँग सम्बन्धित २९ वटा रहेका छन् । ९२ मध्ये ३० वटा फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने ६२ वटा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्यका २० र शिक्षाका दुई वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार र यातायातका पाँच, खानेपानी र सहकारी विकासका चार तथा सिँचाइका तीन वटा उजुरी छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत पनि उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका छन् । मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि तथा पशुपंक्षी विकाससँग सम्बन्धित पाँच वटा, कृषि तथा पशुपन्छी विकासका चार वटा छन् भने सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धि एउटा उजुरी परेको छ ।

आयोगका अनुसार संघीय सरकार अन्तर्गतको निकायहरूविरुद्ध दुई सय ६२ उजुरी परेका छन् । प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धी तीन सय ९२ उजुरी पर्दा एक सय ३१ वटा फछ्र्यौट भइ दुई सय ६१ वटा बाँकी रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यसैबीच अख्तियार दुरूपयोग तथा अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले २९औं स्थापना दिवस मनाएको छ । मंगलवार वीरेन्द्रनगरमा एक समारोहकाबीच स्थापना दिवस मनाएको हो । कार्यक्रममा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतामूलक नाटक र कविता प्रस्तुत गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विकास र समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचार भएको बताउँदै यसको न्यूनीकरणमा सबै लाग्नुुपर्ने बताए । कलौनीले कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलता अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । यस्तै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भ्रष्टाचारविरुद्ध सबैले सहकार्य गरेरर सुशासनका लागि लाग्नुुपर्ने धारणा राखे । उनले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न विगतको जस्तो कार्यकर्तामुुखी बजेट छर्ने परम्परालाई तोड्नुपर्ने उल्लेख गरे । नासोको रूपमा बजेट बाँड्दा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको भन्दै उनले नागरिकले पनि साथ दिनुपर्नेमा जोड दिए । साथै उनले अख्तियारलाई आवश्यक सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको पनि औंल्याए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका प्रमुख शेषनारायण पौडेललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।