माथिल्लो कर्णाली निर्माणको बाटो खुल्यो

सुर्खेत : माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको बाटो खुल्दै गएको छ । निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआरले लगानीको स्रोत जुटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । आयोजनाको बिजुली खरिदका लागि बंगलादेश सरकारले एलओआई (आशय–पत्र) स्वीकृत गरेसँगै आयोजना निर्माणको मार्ग प्रशस्त भएको हो । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)ले निर्माण गर्न लागेको नौ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतमध्ये पाँच सय मेगावाट विद्युत खरिद गर्नको लागि आशय–पत्र स्वीकृत गरी पठाएको जीएमआर कम्पनीका प्रोजेक्ट इन्टिग्रेसन हेड राजीव मिश्रले जानकारी दिए । उनले बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको क्याबिनेटले एलओआई (लेटर अफ इन्टेन्ट) स्वीकृत गरेको जानकारी दिए ।

आशय–पत्र स्वीकृतीको प्रक्रिया सुनाउँदै उनले भने, ‘लामो समयसम्मको खरिदका लागि क्याबिनेटले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । यो पनि त्यस्तै दीर्घकालीन खरिद हो । यसमा अन्तिम निर्णय चाहिन्छ । धेरै रकम लगानी गर्नुपर्ने हुँदा प्रक्रिया पनि सोहीअनुसारको हुन्छ । यसमा बंगलादेशको केन्द्रीय बैंक, अर्थ मन्त्रालय पनि सँगै जोडिएर आउँछन् । यो सिधै मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ । त्यसपछि खरिदकर्ता बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले एलओआई (आशय–पत्र) अनुसार परियोजना स्वीकृत गर्छ ।’ अब जीएमआरले तत्कालै ५० लाख अमेरिकी डलरको लगानी सुरक्षा बैंक ग्यारेन्टी (पीपीए)मा हस्ताक्षर नहुण्जेलसम्म गर्नुपर्नेछ । त्यो नेपाली बैंकहरूसँग गरिने र त्यसको लागि एभरेष्टलगायतका बैंकहरूसँग कुरा समेत भइसकेको जानकारी दिए । ‘त्यसपछि हामी एक करोड ५० लाख डलरको बैंक ग्यारेण्टी दिन्छौं । योचाहिँ परियोजना नसकिँदासम्म रहिरहन्छ । एक हप्तामै बैंक ग्यारेण्टी जारी हुन्छ’, मिश्रले भने, ‘त्यसपछि पीपीएको अन्तिम ड्राफ्ट प्रक्रिया हुन्छ, जुन ७०÷८० पृष्ठको छ । यसलाई कानुनी रूपमा फाइनल गरिन्छ ।’ दुई वा तीन महिनामा पीपीए हस्ताक्षर हुने अनुमान रहेको उनले जानकारी गराए ।

अन्य आधारभूत कुराहरू पनि सँग–सँगै हुने उनको भनाइ छ । पाँच सय मेगावाट विद्युत बंगलादेशले प्रति युनिट ७.७ सेन्टमा खरिद गर्न लागेको हो । यो २५ वर्षसम्मका लागि हो । यसको ब्याकअप ग्यारेण्टी बंगलादेश सरकारले गर्ने उनले बताए । २५औं वर्षको अन्त्यतिर यसलाई जीएमआरले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । उनले भने, ‘हामी निश्चिन्त छौं कि यो आकर्षक पीपीए छ । हामी खुशी छौं । किनकि यो नहुने भन्दै धेरै शंकाहरू पनि गरिएका थिए ।’  जीएमआरले विद्युतको बजार खोलेर सुरुवात गरेको उनले बताए । मोडालिटी बनेसँगै बढी भएको विद्युत बेच्ने बजार खुलेको हो । कुलमध्ये १२ प्रतिशत अर्थात् एक सय आठ मेगावाट विद्युत कम्पनीले निःशुल्क नेपाललाई दिनेछ । त्यस्तै, पाँच सय मेगावाट बंगलादेशलाई र बाँकी विद्युत भारतलाई बेच्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

सन् २०१४ मा नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच परियोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । कुल एक खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाले सुर्खेत, अछाम र दैलेखलाई प्रभावित गर्दछ ।  जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा पाएको १२ वर्ष भयो । तर, यो अवधिमा लगानीसमेत नजुटाई ‘बन्धक’ बनाएर मात्र राखेको भन्दै सरोकारवालाले आलोचना गरेका छन् । कम्पनीले भने बिजुलीको राम्रो बजार खोज्न केही समय लागेको र नेपालमा आयोजना निर्माण सुरू गर्नुअघिका विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्न पनि अलमल भएको तर्क गर्दै आएको छ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक म्याद थप गरिएको थियो । बंगलादेशको पछिल्लोे निर्णयसँगै जीएमआरलाई निर्माणको बाटो खुलेको छ ।

माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन भएको मितिबाट पाँच वर्ष अर्थात् पीडीए भएको सात वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष र काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण अवधि चार वर्ष छ महिनासम्म थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार माथिल्लो कर्णाली २०२१ सम्म निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिलेसम्म निर्माण सुरू भएको छैन ।