समानुपातिक सहभागिता

हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितता संविधानले गरेको छ । महिला, दलित, जनजाती, अपाङ्गता भएका नागरिक लगायत विगतमा पछाडि पारिएका समुदायलाई अगाडि ल्याउन नीतिगत रुपमै पहल थालिएको छ । संविधानको मर्मले पनि समानुपातिक र समावेशीताको वकालत गर्छ । यसकै लागि लामो संघर्ष र आन्दोलनहरु भए । जसको परिणाम स्वरुप केही सुधार पनि भएका छन् । यद्यपि जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन भने सकेको छैन ।

हरेक निकायमा महिलाहरुको कम्तिमा ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने काुननी व्यवस्थालाई केही मात्रामै भएपनि कार्यान्वयन गरिएको छ । तर महिलाहरु उपेक्षामा पर्न छोडेका छैनन् । विशेष गरेर नेतृत्व तहमा महिलाहरुलाई उपेक्षा गर्ने र पछाडि पार्ने गरिएका एक होइन अनेक उदाहरण छन् । चाहे राजनीतिक दलहरुको नेतृत्व तहमा होस् या राज्यका अन्य कुनै सार्वजनिक निकायमा नै किन नहोस् । निकै कम महिलाहरुले मात्रै नेतृत्वमा अवसर पाउने गरेका छन् । नीति निर्माण गर्ने निकायहरुको नेतृत्वमा महिला सहभागिता न्यून छ । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न निकायहरुमा हेर्ने हो भने पनि महिला सहभागिता नगन्य छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा अधिकांश महिलाहरु दोस्रो तहको पदमा सीमित भए । गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको उप–प्रमुखमा उम्मेदवार बनाइएपछि उनीहरुले प्रमुख नेतृत्वको पद पाउन सकेनन् । यस्तै प्रदेशसभामा पनि महिला सहभागिता न्यून छ । प्रत्यक्षतर्फ कुनै पनि महिला सांसद नहुँदा समानुपातिकतर्फबाट केही महिला प्रतिनिधित्व गराइएको छ । जुन संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण भएको महिला नेतृहरु बताउँछन् । यस्तै प्रदेश सरकारका सात जना मन्त्रीमध्ये एक जना मात्र महिला मन्त्री छिन्, विमला केसी । प्रदेश सरकारले गठन गरेका विज्ञ समूहदेखि योजना आयोगसम्ममा महिला सहभागिता शून्य छ ।

तथापी विगतको तुलनामा भने महिला उपस्थिति बढ्दै गइरहेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । महिलाहरु आफै आफ्ना अधिकारका लागि जागरुक हुन थालेका छन् । लडेरै नेतृत्व लिन थालेका छन् । गाउँघरका उपभोक्ता समितिदेखि लिएर विद्यालय, सामुदायिक वन, सहकारी संस्था लगायत स्थानीय तहका विभिन्न निकायहरुको नेतृत्व लिन महिलाहरु अग्रसर हुन थालेका छन् । सधैं पुरुषहरुले नेतृत्व गर्ने निकायहरुमा लडेरै महिलाहरुले नेतृत्व लिएका यस्ता धेरै उदाहरण छन् । पछिल्लो समय पुरुषहरुलाई टक्कर दिँदै स्थानीय निकायका संरचनाहरुमा महिला सहभागिता बढ्दो छ । यसअघि घरको चुलाचौका र मेलापातमा सीमित महिलाहरु त्यहाँबाट बाहिर समाजको नेतृत्व गर्न सफल भएका छन् । गाउँका हरेक सामाजिक कार्यमा उनीहरू नेतृत्व लिन अघि सर्छन् । यसले स्थानीय संरचनाहरुमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण र हस्तक्षेपकारी सहभागिता बढ्दै गएको देखिन्छ ।