गच्छदारसहित ‘हाई प्रोफाइल’विरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं : बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘हाई प्रोफाइल’ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । बुधवार विशेष अदालतमा अख्तियारले ‘हाई प्रोफाइल’ पात्रसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले ललितानिवास जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए । बुधवार दिउँसो मुद्दा दर्ताका लागि अख्तियारको विशेष टोली विशेष अदालतमा पुगेको हो । अख्तियारले मुद्दा दायार गर्ने सूचीमा तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त एवम् तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव दिपकुमार बन्स्यात, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, तत्कालीन सचिव छवि पन्तलगायतका उच्च अधिकारी र कर्मचारी रहेका छन् । अनुसन्धान पूरा भएपछि बुधवार नै अख्तियारको टोली अदालत पुगेर अभियोग–पत्र दर्ता गरेको हो ।

सरकारले अधिग्रहण गरेको एक सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । तत्कालीन मन्त्री, सचिव, संलग्न कर्मचारीसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । अख्तियारले छानविनको क्रममा डेढ सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिएको थियो । सरकारले अधिग्रहण गरेको एक सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरिएको निश्कर्षसहितको छानविन प्रतिवेदन एक सरकारी समितिले दिएपछि यसबारेमा थप अनुसन्धान गर्न सरकारले संवैधानिक आयोग र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारले अधिग्रहण गरेको एक सय १२ रोपनी जग्गा पञ्चायतकालमा जफत भएको भन्ने अर्थ लगाई सुवर्ण शमशेरका सन्तानले २०४९ मा फिर्ता लगेका थिए । भूमाफियाको चलखेलमा २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चार पटक ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण भइ व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक, पर्ती र राजकुलोको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको निश्कर्षसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन र सीआईबीको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर अख्तियारले अभियोग–पत्र तयार गरेको छ । सीआईबीको प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाम गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने रामप्रसाद सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल, उच्च पदस्थ कर्मचारीसहित एक सयभन्दा बढीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

सीआईबीको प्रतिवेदनमा बालुवाटारको दुई सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये एक सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको उल्लेख छ । सीआईबी प्रतिवेदनमा २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले गरेको निर्णय र पछि डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालको सरकारको निर्णयमा पनि बद्मासी नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । तर त्यो निर्णयलाई गलत अर्थ लगाई कर्मचारीले भूमाफियासँगको डिजाइनमा हिनामिना गरेको छानविनबाट देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको त्रिताल आयोगले बालुवाटार जग्गामा भएको हिनामिनासहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । त्रिताल प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवासको जग्गासमेत व्यक्तिको नाम गरिएको छ । ललिता निवासमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश लगायतको निवास तथा राष्ट्र बैंकले १२० रोपनी जग्गा चर्चेको छ भने समरजङ्ग कम्पनीको नाममा २१३ रोपनी जग्गा छ ।