‘पैदल हिँड्नेको व्यथा, गाडी चढ्नेलाई के थाहा ?’

सुर्खेत : ‘सरकारमा बसेकाहरू कालो सिसा लगाएर गाडीमा हिँड्छन् । तर नागरिकहरू सडकको धुलोको कारण हैरानी व्यहोर्न बाध्य छन् । सडकका खाल्डाखुल्डीले समेत निकै सास्ती भएको छ । कृपया तपाईंहरू पनि नागरिक सरह सडकमा हिँड्नुस्, कति सास्ती भएको छ थाहा पाउनुहुनेछ ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई लक्षित गर्दै वीरेन्द्रनगर–६ की लक्ष्मी शर्माले आक्रोश पोखिन् । कर्णाली प्रदेशसभाका स्थापना दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरिएको खुला अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शर्माले सरकारमा हुनेहरूलाई आम नागरिकको जीवनसँग जोडिएका काम गर्न सुझाव दिएकी थिइन । सबै हिँड्ने सडककै अवस्था जीर्ण भएको भन्दै उनले यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न नसकेको गुनासो गरिन् । प्रदेश राजधानीकै सडक सुधार हुन नसक्नु लाजमर्दो भएको शर्माको भनाइ थियो । उनले धुलोको कारण आफूहरूले निकै सास्ती व्यहोर्नुपरेको भन्दै यसबारे सबैको ध्यान जानुपर्ने बताइन् । ‘संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरू हामीहरूले प्रयोग गर्न पाएका छैनौं’ उनले भनिन् ‘कर्णाली प्रदेश सरकार नागरिकलाई मौलिक हक प्रदान गर्ने कुरामा पछाडि पर्नुुहुन्न ।’

यस्तै आशा सञ्जाल सुर्खेतकी सविना बानुले मुस्लिमहरूलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको बताइन् । ‘मुस्लिमहरूका बालबालिका अध्ययन गर्ने मदरसा विद्यालयलाई बजेट विनियोजन गर्न कन्जुस्याँईं भएको छ’ उनले भनिन् ‘कर्णालीका धेरै जिल्लामा मदरसा विद्यालय छन् ।’ कर्मचारी र प्रतिनिधिहरूका नजरबाट भने ती विद्यालय ओझेलमा परेको उनले बताइन् । मुस्लिम समुदायका महिलाहरू हिंसाबाट समेत पीडित भएको भन्दै बानुले आफ्नो समुदायमा श्रीमान्ले तलाक बोल्ने नियम कायमै रहेको र यसले महिलाहरू पीडित हुने गरेको जनाइन् । ‘यसरी महिलाको गल्ती नहुँदा पनि पुरुषले तलाक बोल्दा महिलाहरूले न्याय माग्ने ठाउँ छैन ।’ यसको लागि कडाभन्दा कडा कानुन निर्माण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकालले राजधानीको विकासको गति हेर्दा समग्र कर्णालीको विकास झल्काउने भन्दै कम्तीमा पनि विकासको सुरुवात राजधानीबाट गर्नुपर्ने बताए । ‘आँगन सफा भए पाहुनाले घरभित्रको सरसफाइ थाहा पाउँछन्’ उनले भने ‘वीरेन्द्रनगरको फोहोर र विकासको गति हेर्दा बाहिरबाट आउनेहरूले नाक खुम्चाउने अवस्था छ ।’ वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको प्रवेशद्वार भएको भन्दै उनले यसको विकासमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिए । नवज्योति केन्द्र सुर्खेतकी जरमाया बाठाले सम्बन्धविच्छेद गरी बसेका महिलाहरूको अवस्था निकै दयनीय भएको बताइन् । यसको लागि सरकारले आर्थिक उपार्जनसँग महिलाहरूलाई जोड्नुपर्ने सुझाव उनको थियो । त्यसैगरी विनिता बोगटीले कर्णालीको छाउप्रथा गोठ भत्काएर मात्रै नहुने भन्दै चेतनामूलक कार्यक्रममा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने बताइन् ।

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । कार्यक्रममा सहभागी नागरिकहरूले सरकारप्रतिका असन्तुष्टी र गुनासोको चाङ नै लगाएका थिए । प्रदेश सरकारले नागरिकमैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, बजेट कार्यान्वयनलाई बढाउनुपर्ने, भएका श्रोतसाधनको उपयोग गरी रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विकास निर्माणमा सबै समुदायलाई समेट्नुपर्ने, सरकारले गरेका कामको अनुगमन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव समेत उनीहरूले दिए । कार्यक्रममा नागरिकहरूले उठाएका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेशसभाले नागरिकलाई समेटेर कानुन निर्माण गर्दै आएको बताए । उनले संविधानले तोकेका जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुरामा आफूहरू सधैं प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘साधन स्रोतले भ्याएसम्म हामी जनतासँगै जान्छौं’, उनले भने ‘जनताका सरोकारका विषयलाई हामीले सम्बोधन गर्दै आएका छौं ।’ कर्णाली प्रदेशसभाले नागरिकका गुनासा सुन्नको लागि भिडियो कन्फ्रेन्सको समेत व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायले कर्णालीको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधार–पत्रको प्रस्तुतीकरण समेत गरेका थिए । कर्णाली प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार २०७४ माघ २१ गते स्थापना भएको कर्णाली प्रदेशसभाले दर्ता भएका ३७ वटा विधेयकमध्ये हालसम्म २९ वटा पारित गरिसकेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २१ माघ २०७६, मंगलवार ०५:०८