राज्यको जिम्मेवारी
राज्यविना पनि नागरिकको जीवनचर्या जेनतेन चले पनि सुखी जीवन व्यतित गर्न राज्य चाहिन्छ । राज्यले हरसम्भव नागरिकको लागि नियमित सेवा सुविधा प्रदान गरिरहनुपर्ने पक्षलाई कर्तव्य ठान्नुपर्छ । नियमित र स्वच्छ नागरिक सेवालाई नै उसले आफ्नो परम कर्तव्य ठानेर यसको कार्यान्वयनमा हरसम्भव लागि रहनुपर्छ । आफ्नो देशभित्र र देशभित्रको पनि निश्चित क्षेत्रभित्रका नागरिकले राज्यको तर्फबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा कसले कसरी पाइरहेका छन् वा पाइरहेका छैनन् भनेर नियमित अध्ययन तथा रखबारी राज्यबाट गरिनुपर्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, राज्यले नागरिकको करबाट सङ्कलित कोषको धरातलमा टेकेर ती नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा कहाँ कसलाई के कति पुगेको छ वा पुगेको छैन भनेर चनाखो भएर हेर्ने गर्नुपर्छ । पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाएको समुदाय वा घरपरिवारलाई अविलम्ब उपलब्ध गराउनु पनि पर्छ । समयमा र नियमित सेवा उपलब्ध हुन नसकेको कारण पनि खोज्ने गर्नुपर्छ । कमजोरी गर्नेमाथि उचित कारबाहीको कदम पनि चाल्न सक्नुपर्छ । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई दिनुपर्ने क्षेत्रमा न्यूनतम सेवा सुविधा पनि दिन सकेको छैन भने ती कुरामा नागरिकबाट उसले कर असुल्ने नैतिकता पनि गुमाएको हुन्छ । नेपालमा यसतर्फ कुनै मूल्यमान्यता राखिँदैन । राज्यलाई आफ्नो न्यूनतम दायित्वबाट च्यूत भएको कुराप्रति पछुतो लाग्ने गरेको पनि देखिँदैन । देशको राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तन हेर्ने हो भने विश्वमा प्रचलित राज्य व्यवस्थामध्ये राम्रो व्यवस्थाको रूपमा लिइने गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापना नेपालमा भइसकेको छ ।
अहिलेसम्म नेपालका यी सचेत नागरिकले राज्यकातर्फबाट नजिकबाट मायाममता तथा सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेकाले उनीहरू आफ्नो राज्यप्रति सन्तुष्ट हुन सकिरहेका देखिँदैनन् । जसले गर्दा नयाँ संरचनाभित्रको राज्य प्रणालीका अगुवाप्रति नागरिकका असन्तुष्टिका चाङ लाग्ने गरेको देखिन्छ । यो जिम्मेवार सबैका लागि समयमै चिन्ताको विषय बन्नुपर्ने हो । नागरिकप्रति राज्य गैरजिम्मेवार छ भन्नुको पछाडिका कारण सयौं छन् । सहरबजारमा बस्ने नागरिकले खानेपानीको मासिक रूपमा तोकिएको दरमा सम्बन्धित निकायलाई कर तिरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले उक्त कर बुझाउन एक दिन पनि ढिलाइ गरेको अवस्थामा जरिवानासमेत तिर्नु परिरहेको हुन्छ । तर त्यसरी कर तिर्दै गरेका कयौं नागरिकको घरको धारामा एक दिन पनि पानी नझरेको वर्षौं दिन भइसकेको हुन्छ भने कयौंको धारामा आक्कलझुकल मात्र पानी आउने गरेको हुन्छ । त्यसबारेमा उनीहरूले सिकायत गर्ने ठाउँ नै भेटाउँदैनन् । कथमकदाचित केही सचेत नागरिकले सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर सिकायत गरिहालेको अवस्थामा पनि राम्रोसँग सुनवाइ नगरी टार्ने गरिन्छ । त्यसैले त नागरिकले जानेबुझेर पनि निरिह भएर कर बुझाउने गरेका देखिन्छ ।
यहाँनेर राज्यको तर्फबाट नागरिकका लागि गरिने क्रियाकलापका बारेमा अथवा नागरिकप्रतिको राज्यको दायित्वका सवालमा थुपै्र कमजोरीका दृष्टान्त प्रस्तुत गरिरहँदा नागरिकले निभाउनुपर्ने भूमिकामा पनि कमी रहेको नागरिक स्वयम्ले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । राज्यको एक जिम्मेवार नागरिकका हैसियतले केही क्षेत्रमा निभाउनुपर्ने न्यूनतम भूमिकाबारे बेवास्ता गरेर आफूखुशी चल्ने गरेका कारणले पनि राज्यलाई समस्या पर्ने गरेको कुराप्रति पनि नागरिक सचेत हुनुपर्छ । नागरिककै उन्नति र प्रगतिको लागि गरिने क्रियाकलापलाई मार्गदर्शन गर्नको लागि कुनै पनि राज्यले विभिन्न ऐनकानुन निर्माण गरेको हुन्छ । ती ऐन कानुनले एउटा सिद्धान्त, विधि र प्रक्रियाको मात्र काम गरेका हुन्छन् । ती आफैंमा कार्यक्रम तथा सीप होइनन् । यसैगरी कुनै पनि राज्य व्यवस्था पनि आफैंमा राम्रो र नराम्रो हुँदैन । यसलाई राम्रो बनाउने कि नराम्रो भन्ने राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिमा निर्भर गर्दछ । यसतर्फ अबका दिनमा विशेष गरी राजनीतिक एवम् प्रशासनिक नेतृत्वले गम्भीर भएर सोच्न र व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ ।
साझा बिसौनी संवाददाता ।