लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन

गत वर्ष राजस्व संकलनमा असफल भएको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा आन्तरिक स्रोतबाट १३ करोड संकलन गरिसकेको छ । यस्तै दुई तहबीच बाँडफाँट भइ प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तः शुल्क अन्तर्गत संघीय सरकारबाट थप दुई अर्ब ३७ करोड राजस्व प्राप्त गरेको छ ।

सीता वली,
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्म सरकारले वार्षिक लक्ष्यको आधाभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कूल २१ करोड आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । ६ महिनाको अवधिमा १३ करोड १० लाख ४३ हजार ६ सय ६६ रूपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दिलिप केसीका अनुसार प्रदेशले विभिन्न १८ वटा शीर्षकमा राजस्व संकलन गरेको छ ।

रजिस्ट्रेशन दस्तुर तथा व्यवसाय कर अन्तर्गत एक करोड ८० लाख ९४ हजार एक सय १५ रूपैयाँ संकलन भएको छ । वन रोयल्टीबाट ८३ लाख ६९ हजार नौ सय ८९ रूपैयाँ, कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट दुई लाख १० हजार सात सय १७ रूपैयाँ, सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट चार हजार एक सय रूपैयाँ संकलन गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसैगरी शिक्षा क्षेत्रबाट तीन लाख २३ हजार नौ सय ८५ रूपैयाँ, परीक्षा शुल्क वापत एक लाख एक हजार आठ सय ७५ रूपैयाँ, यातायात क्षेत्रको आम्दानी ३८ लाख ८७ हजार तीन सय ३० रूपैयाँ, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट ४० लाख ७२ हजार तीन सय ८० रूपैयाँ, व्यवसाय रजिस्ट्रेशन दस्तुर ३६ लाख १९ हजार दुई सय २५ रूपैयाँ, चालक अनुमति–पत्र, सवारी दर्ता किताब सम्बन्धी दस्तुरबाट ९८ लाख ४३ हजार तीन सय ४० रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको प्रवक्ता केसीले जनाए ।

त्यस्तै प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफतवापत आठ लाख एक हजार दुई सय ५८ रूपैयाँ, अन्य राजस्व ३६ हजार सात सय, बेरुजु ६७ लाख २६ हजार तीन सय ९४ रूपैयाँ, निकासा फिर्ता सात लाख ८९ हजार ६ सय ३५ रूपैयाँ, वन रोयल्टी संकलन दुई करोड १ लाख, ९७ हजार ९ सय ४६ र सवारी साधन कर संकलन अन्तर्गत पाँच करोड ३९ लाख ६१ हजार एक सय ५२ रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो । प्रवक्ता केसीले पहिलो ६ महिनाको अवधिमा निर्धारित लक्ष्यको आधाभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको भन्दै आर्थिक वर्ष सकिने बेलासम्म निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा पनि बढी संकलन हुने दावी गरे । आन्तरिक राजस्व सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो । त्यसैले पनि राजस्व संकलनलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरिन्छ ।

प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको आन्तरिक स्रोतबाट बाहेक संघीय सरकारले समेत राजस्व प्रदेशलाई पठाउँछ । यो ६ महिनामा संघीय सरकारले दुई अर्ब ३७ करोड चार लाख ७२ हजार दुई सय ४८ रूपैयाँ राजस्व प्रदेशलाई पठाएको छ । प्रदेश र संघीय सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने राजस्व संघीय सरकारले संकलन गरेर प्रदेशलाई पठाएको हो ।

संघीय सरकारले पठाएको र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट संकलन भएको गरेर चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा दुई अर्ब ५० करोड १५ लाख १५ हजार नौ सय १५ रूपैयाँ राजस्व जम्मा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार दुई तहबीच बाँडफाँट भइ प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर एक अर्ब ८३ करोड ३९ लाख ९९ हजार सात सय ३१ र बाँडफाँट भइ प्राप्त हुने अन्तः शुल्क ५३ करोड ६४ लाख ७२ हजार पाँच सय १७ रूपैयाँ संघीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालयमार्फत राजस्व संकलन भएर प्रदेशमा आएको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न प्रदेश सरकार असफल भएको थियो । तर यो वर्ष भने सुरुवातदेखि नै लक्ष्यअनुसार नै राजस्व संकलन भइरहेको छ । यसले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि भएको देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २० माघ २०७६, सोमबार १०:४६