कर्णालीमा कर्मचारी

कर्णालीको भौगोलिक अवस्था यहाँको विकासको मुख्य चुनौती हो । विकट भौगोलिक अवस्थाकै कारण पूर्वाधार निर्माणमा पछि परेको छ । यातायात, विद्युत जस्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मात्रै होइन शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता पक्षमा पनि कर्णाली कमजोर छ । विभिन्न कारणले कमजोर पारिएको कर्णालीलाई निजामती कर्मचारीहरुले पनि उपेक्षा गर्दै आएका छन् । समायोजनका क्रममा अधिकांश कर्मचारीले कर्णाली रोजेनन् । जसले गर्दा सुरुवातदेखि नै प्रदेश कर्मचारी अभावले पिरोलियो । त्यसको सिधा असर सरकारको बजेट र योजना कार्यान्वयनमा प¥यो । अघिल्लो वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएको प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदासम्म पनि असफलता उन्मुख नै देखिन्छ । चालु वर्षको ६ महिनामा चार प्रतिशतभन्दा पनि कम बजेट खर्च भएको छ ।

कर्मचारी आउन नमानेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले उनीहरुलाई आकर्षित गर्ने योजना अघि सारेको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेरै कर्मचारीलाई आकर्षित गर्न प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय अनुसार प्रदेशका दशवटै जिल्लाका लागि फरक– फरक किसिमले प्रोत्साहन भत्ता तोकिएको छ । सुर्खेतमा आउने कर्मचारीलाई मासिक चार हजार, सल्यान, रूकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा आउने कर्मचारीलाई मासिक ६ हजार, कालिकोट र जुम्लामा आउने कर्मचारीलाई मासिक आठ हजार तथा डोल्पा, मुगु र हुम्लामा जाने कर्मचारीलाई मासिक १० हजारका दरले भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि पनि भत्ता वृद्धि गरिएको छ ।

भत्ता बढाएमा कर्मचारी कर्णाली आउने विश्वास प्रदेश सरकारको छ । तर प्रोत्साहन भत्ताले मात्रै कर्मचारी आकर्षित नहुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । निजामती सेवाबाट अवकाश लिएकाहरुको अनुभवमा कमर्मचारीहरुले यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकासको अवस्थादेखि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका पक्षहरु पनि हेर्ने गर्दछन् । सहज सडक पहुँ, बालबालिकालाई अध्ययन गर्नको लागि राम्रो विद्यालय, सुविधायुक्त स्वास्थ्य सेवालाई ख्याल गरेर कर्मचारीहरु सेवामा जान्छन् । तर कर्णालीमा भने यीनै पूर्वाधारको अभाव छ । सबैतिर सडक नै पुग्न सकेको छैन । बनाइएका सडक पनि सुविधायुक्त छैनन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था पनि कमजोर छ । जसले गर्दा कर्मचारीको रोजमाइमा कर्णाली पर्न सकेको छैन ।

त्यसो त भत्ता वृद्धिले मात्रै पनि कर्मचारी विकट क्षेत्रमा नजाने बताइन्छ । त्यसैले निश्चित भत्ता रकम बढाउनुभन्दा पूर्वाधार विकासका साथै अन्य सेवा र सुविधामा वृद्धितर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । सामाजिक वृत्तिविकासमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्दछ । समय–समयमा तालिम, सस्तोमा कर्जा, वैदेशिक भ्रमण लगायतका सुविधा थप्न सके कर्मचारीको रोजाइ कर्णाली बन्नसक्दछ ।