भ्रष्टाचारको अखडा !

संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै तीन तहका सरकार बनेका छन् । विगतका स्थानीय निकाय अहिले अधिकारयुक्त स्थानीय सरकार बनेका छन् । तिनको अधिकार मात्रै होइन बजेट पनि बढेको छ । काम र जिम्मेवारी पनि बढेको छ । तर काम र जिम्मेवारीभन्दा बढी भ्रष्टाचार बढेको छ । जनताको मतद्वारा छानिएका जनप्रतिनिधिहरु नै आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भइरहेका छन् । यसले जनप्रतिनिधिहरु बदनाम भइरहेका छन् । सँगसँगै संघीयतालाई असफलतातर्फ धकेलिरहेका छन् ।

गत शुक्रवार जुनीचाँदे गाउँपालिका जाजरकोटका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी आठ लाख रुपैयाँ घुससहित सुर्खेतबाट रंगेहात पक्राउ परे । कर्णाली प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन सुर्खेत आएका बेला अध्यक्ष केसीलाई उपभोक्ता समितिबाट आठ लाख रुपैयाँ घुस लिदैं गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो । त्यसको केही दिनअघि मात्रै आफन्तलाई शिक्षक बनाउन परीक्षा हुनुअघि नै प्रश्नपत्र सार्वजनिक गरेपछि दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ५ का सदस्य भक्तबहादुर शाही अख्तियारद्वारा पक्राउ परे । उनीमाथि आर्थिक लेनदेनको आरोप समेत लागेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका वडा सदस्य शाहीसहित तीनजना विरुद्ध स्थानीयले उजुरी दिएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । यी त पछिल्लो दुई उदाहरण मात्रै हुन् । अधिकारको दुरूपयोग र आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका घटनामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु नै संलग्न हुने गरेको पाइएको छ । विभिन्न किसिमका आपराधिक घटनादेखि आर्थिक अनियमिता लगायतमा धमाधम जनप्रतिनिधि मुछिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा अनियमितता मौलाउँदै गएको बताएको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को पुस मसान्तसम्ममा कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित तीन सय ९२ वटा उजुरी परेका छन् ।

अख्तियारमा परेका उजुरी हेर्ने हो भने स्थानीय तह भ्रष्टाचारका अखडाको रुपमा स्थापित हुँदै गएका छन् । सरकार सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष बितिसक्दासम्म पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिरहेको गुनासो नागरिकहरुले गर्दै आएका छन् । विकास निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन । विकास बजेट खर्च सन्तोषजनक छैन । खर्च भएको बजेट पनि अनियमितताको चंगुलमा परेको छ । विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुले गर्नुपर्ने काम ठेकेदारलाई जिम्मा दिने र भुक्तानी लिने बेलामा समितिले नै गरेको भन्ने, कृषि, पशुपालन लगायतका अनुदानमा अनियमितता गर्ने जस्ता उजुरी अख्तियारमा पर्नुले पनि यही अवस्था चित्रण गर्दछ । यसरी भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने हो भने न विकास हुन्छ न नयाँ व्यवस्था सफल हुन्छ ।