पुनर्संरचनाको चुनौती

संविधान घोषणाअघि नै सात प्रदेश निर्माण गर्ने सहमति दलहरूले गरे । त्यसपछि संविधान जारी भयो । तर पुनर्संरचनाको कामले पूर्णता पाउन अझै सकेको छैन । अहिले यसका लागि तयारी अघि बढाइएको छ । पुनर्संरचनाको प्रारम्भिक खाका तयार पारी छलफल गर्ने काम भइरहेको छ । सङ्घीय प्रदेशहरूको मोटामोटी निरूपण भइसकेको अवस्थामा स्थानीय निकायहरूको निर्धारण र तिनको निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको दिशामा पहिलो चरण हो । तर यसको सीमा तथा स्तर निर्धारण हाम्रो सन्दर्भमा जटिल प्रश्नको रूपमा रहेको छ । यस तहको पुनर्संरचना जति वैज्ञानिक र जनसहभागिताको आधारमा गर्न सकियो त्यति नै समतामूलक आर्थिक विकास, जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था तथा राज्यसत्तामा आम नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्दै लोकतन्त्रलाई जनस्तरसम्म विस्तारित गर्न सकिन्छ । यसका लागि बनाइएको आयोगले आफ्नो प्रारम्भिक अवधारणा प्रस्तुत गरिसकेको भए पनि यसले वैज्ञानिक चिन्तन तथा लोकतन्त्र, सङ्घीयता, सत्तामा सक्रिय जनसहभागिताको सुनिश्चितता तथा अधिकार र लाभको न्यायोचित वितरण जस्ता अहम् प्रश्नहरूमा यथेष्ट ध्यान पुयाएको देखिँदैन । यो मुद्दा ग्रामीण तहसम्म सोझै जनसरोकारसँग जोडिएको हुँदा यस मुद्दासँग आमजनताको मनोविज्ञान तथा आर्थिक सामाजिक पक्ष पनि जोडिएका छन् ।
पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा शक्ति बाँडफाँट समितिको सदस्यका हैतियतले राज्य पुनर्संरचनाको प्रश्नलाई लिएर ६ वर्षसम्म चलेको निरन्तर संवाद, छलफल, सहमति–असहमति र विरोधको दौरान उठेका प्रश्नहरूको सम्यक समाधानका लागि गरिएका प्रयासको आधारमा सहमतीय आधारमा केही मूलमान्यताहरू प्रतिपादित गरिएका हुन् । आयोगको वर्तमान प्रारम्भिक प्रतिवेदन हेर्दा ती मान्यता अहिले ओझेलमा पर्ने सम्भावना देखिएका छन् । यसले एकातर्फ नयाँ विवाद सिर्जना गर्नेछ भने अर्कोतर्फ जुन उद्देश्यले ती प्रस्थापना स्थापित गरिएका थिए तिनै गुम्न सक्ने र देशको आर्थिक तथा प्रशासनिक ढाँचाको जग नै कमजोर हुने सम्भावना देखिएका छन् । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संरचना हुने र जनताले यिनै तीन तहको माध्यमबाट राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने प्रावधान राखेको छ । यी तीन तहको माध्यमबाट प्रयोग गरिने राज्यशक्तिको स्वरूप र विधि कानुनले तोकेबमोजिम भिन्नभिन्न हुनेछ । सामान्यरूपमा भन्नुपर्दा सङ्घीय संरचना सबै प्रान्तहरूको साझा संरचनाको रूप हो भने प्रन्तीय संरचनाहरू त्यहाँ बसोबास गर्ने आमजनताको आफ्नो राज्यसत्ता हो र त्यसको सञ्चालनमा तिनको पहुँच र सहभागिता तिनकै चासोको विषय हो । अर्को महŒवपूर्ण पक्ष पहिचानको सुनिश्चिता गर्नु । त्यसकारण प्रान्तभित्र एकतर्फ गाउँसभा, नगरसभा जस्ता प्रशासनिक, आर्थिक तथा अर्धन्यायिक संरचनाहरूको परिकल्पना गरिएको हो भने एउटै जाति, समुदाय, भाषा र संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति रहेको ठाउँलाई तिनको पहिचान कायम रहने गरी स्वायत्त क्षेत्र र अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत रूपमा रहेका समुदायहरूको संस्कृतिको संरक्षण र पहिचान कायम हुनेगरी संरक्षित क्षेत्रको प्रावधान राखिएको हो ।
यस अवस्थामा आम जनतालाई आर्थिक, प्रशासनिक, तथा मानवीय सेवाप्रदायक केन्द्रको रूपमा रहने गाउँपालिका र वडाका सदरमुकामको विशेष महŒव रहनेछ । शक्ति विकेन्द्रीकरण, सत्तामा सहभागिता, आर्थिक स्वावलम्बन, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा आम जनसमुदायको पहुँच, सवलीकरण र सहभागिता जस्ता पक्षलाई मध्यनजर गरी, स्थानीय निकायलाई संविधानले व्यापक अधिकार दिएको छ । यसका साथै साझा अधिकारका कतिपय विषयको कार्यान्वयनको जिम्मेवारीसमेत गाउँपालिका र नगरपालिकाको जिम्मेवारीभित्र पर्ने प्रावधान छन् । यस अवस्थामा जनशक्तिको व्यवस्थापनदेखि आवश्यक सेवाप्रदानको जिम्मेवारी पनि यिनै सदरमुकाम हुनेछन् । अतः यी केन्द्रहरूमा सहज पहुँचका लागि व्यवस्थापनका अन्य पक्षबाहेक भौगोलिक निकटता र सहजता पहिलो आवश्यकता हुन आउँछ ।