छलफल सदरमुकाम केन्द्रित, गाउँमा जानकारी नै छैन

logoसाझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ४ भदौ ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिले तयार पारेको पुनर्संरचनाको खाकामा राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेपछि के गर्ने भन्ने अन्यौल देखिएको छ । राजनीतिक स्वार्थ नमिल्दा दलहरूबीच मतभेद देखिएको छ ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति सुर्खेतले जिल्लालाई ८ वटा तहमा बाँडेर प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ । सोही खाकामाथि सरोकारवालाहरूसँग पटक–पटक छलफल समेत गराइसकिएको छ । तर जिल्लास्थित क्रियाशील राजनीतिक दलहरू उक्त खाकामाथि एकमत हुन सकेका छैनन् । केन्द्रमा जस्तै जिल्लामा पनि दलहरूबीच पुनर्संरचनाको खाकामाथि सहमति जुट्न नसकेको हो । प्रस्तावित खाकामा खासगरी राजनीतिकस्तरमा तीव्र विवाद छ ।
प्राविधिक समितिले पहिला आफैले खाका तयार पारेर त्यसपछि मात्रै सरोकारवालाहरूसँग छलफलमा लगेको थियो । उक्त खाका अनुसार जिल्लामा पाँच वटा गाउँपालिका र तीन वटा नगरपालिका बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि भौगोलिक अवस्था, साधन र स्रोतको उपलब्धता र जनताको चाहनालाई ध्यान नदिएर जनसंख्यालाई मात्र प्रमुख आधार मानेर पुनर्संरचनाको खाका बनाइएको आरोप दलहरूको छ । यद्यपि जिल्ला विकास समिति, गाविस तथा जिल्लास्तरीय छलफलहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रस्तावित खाकामा परिमार्जन गर्न सकिने प्राविधिक समितिले जनाएको छ । गाविस र वडाहरूको सीमाङ्कन मिलाउन सकिने भए पनि संख्या वृद्धि गर्न भने नसकिने प्राविधिक समितिका संयोजक हिरालाल रेग्मीले जनाएका छन् । उक्त अधिकार प्राविधिक समितिमा नरहेको समेत उनले जनाए ।
जिल्लाका अधिकांश राजनीतिक दलहरू भने संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी बढाउने तर जनप्रतिनिधि घटाउने तयारी गरिएको भन्दै दलहरूले विरोध जनाएका छन् । विशेष गरी प्रमुख दलहरू संख्या वृद्धिको माग गरिरहेका छन् । विशेष गरेर स्थानीयतहको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर ती दलहरूले स्थानीयतहको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन् । स्थानीयतहको निर्वाचनमा धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरूको सहभागिताका लागि संख्या वृद्धि गर्नु जरुरी हुन्छ । तर अहिले प्रस्तावित खाका अनुसार निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको संख्या पनि घट्नेछ । जसले गर्दा आकांक्षी धेरै हुँदा उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न दलहरूलाई गाह्रो पर्नेछ । त्यसैले पनि प्रमुख दलहरू स्थानीयतहको संख्यावृद्धिको पक्षमा उभिएका छन् ।
दलहरूले आ–आफ्ना धारणा र सुझाव पेश गरेका छन् । तर सबै दलहरूलाई मान्य हुने गरी स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्नका लागि भने पहल कसैले गरेको छैन । दलहरू पनि आ–आफ्नै धारणामा सीमित छन् । सबैलाई स्वीकार्य हुने प्रस्ताव तयार गर्न न त यहाँका कुनै दलहरूले नै पहल गरेका छन् न जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिले गरेको छ । समितिले सुझाव सङ्कलनको काम मात्रै गरेको छ ।
अर्कोतर्फ पुनर्संरचनाको छलफल सदरमुकाममा सीमित हुँदा गाउँमा भने यसबारे अन्यौलता देखिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका थुप्रै नागरिक नयाँ बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाबारे अन्यौलमै रहेको पाइएको छ । प्राविधिक समितिले जिल्ला सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा दुई पटक सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ । केही गाउँ विकास समितिहरूले गाविस तहको छलफल समेत गरेर सुझाव सङ्कलन गरेका छन् । तर जिल्लाका अधिकांश गाविसहरूले उक्त काम समेत गरेका छैनन् । संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले प्राविधिक सहयोग समितिको म्याद थप गरेकाले अब गाउँस्तरसम्मै छलफल गर्ने जनाएको छ । यसअघि साउन ३२ सम्मलाई समयसीमा निर्धारण गरिएकोमा आयोगले भदौ १५ गतेसम्मलाई म्याद थप गरेको छ ।
स्थानीय निकाय पुनर्र्संरचना आयोगले देशभर पाँच सय ६५ स्थानीयतह बनाउन सकिने प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको थियो तर दलहरूले स्थानीयतहको संख्या बढाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । गाउँपालिकाका लागि हिमाली भेगमा १७ हजार, पहाडमा २५ हजार र तराईमा ५० हजार जनसंख्या तोकेको छ । यसैगरी नगरपालिकाका लागि हिमालमा २० हजार, पहाडमा ३५ हजार, तराईमा ७५ हजार र काठमाडौं उपत्यकामा ९५ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने आयोगको मापदण्ड छ । यस्तै पहाडी जिल्लाका सदरमुकामका नगरपालिकाका लागि ४५ हजार तथा तराई र भित्री मधेसका जिल्ला सदरमुकामका नगरपालिकाका लागि ९५ हजार जनसंख्या हुनुपर्नेछ ।