उच्च महत्कांक्षा

कर्णाली प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना बनाइँदैछ । योजना आयोगले तयार पारेको आधारपत्रमाथि विभिन्न चरणमा छलफल गरेर अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको छ । आगामी पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारले गर्ने काम र योजनाहरुको खाका हो, यो । जसलाई प्रदेश विकासको मार्गचित्रको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । के यो साँच्चै कर्णाली विकासको मार्गचित्र सावित होला ? यसको जवाफ आगामी दिनमा आउने नै छ । तर प्रस्तावित पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमाथि भने बहस चलिरहेकै छैन । यसैक्रममा पछिल्लो र अन्तिम पटक कर्णाली प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमा उक्त आधारपत्रमाथि छलफल गरिएको छ ।

झट्ट हेर्दा प्रस्ताव गरिएका योजनाहरु लोकप्रिय छन् । भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको योजनामा रेल मार्ग सञ्चालनदेखि केबुलकार हुँदै हिमाली अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण लगायतका योजना समेटिएका छन् । वर्तमान अवस्थामा सबैभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्था रहेको प्रदेशले पाँच वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर औषतमा १५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । प्रतिव्यक्ति आय एक हजार एक ४७ अमेरिकी डलरको लक्ष्य छ । यसरी हेर्दा उच्च महत्वाकांक्षी योजना र लक्ष्यसहित कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश विकासको मार्गचित्र कोर्दैछ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रदेशका आर्थिक वृद्धिदर जम्मा पाँच प्रतिशत छ । अबको पाँच वर्षमा यसलाई वृद्धि गरेर दुई अंकको बनाउने लक्ष्य प्रस्तावित पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरिएको छ । जुन सजिलो छैन । यसैगरी प्रदेशको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । राजस्वको दायरा फराकिलो बनाएर चार गुणाले वृद्धि गर्ने जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा आन्तरिक राजस्व मात्रै एक अर्ब पु¥याउने लक्ष्य योजनामा समावेश गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सुरुवातदेखि नै महङ्खवाकांक्षी योजनाहरु घोषणा गर्दै आएको छ । योजना आयोगले तयार पारेको पञ्चवर्षीय योजनामा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । विशेष गरेर पूर्वाधार निर्माणतर्फ महङ्खवाकांक्षी योजना समावेश गरिएको छ ।

सुन्दा लोकप्रिय र विकासमा फड्को मार्ने खालका देखिएपनि उल्लेखित योजना कर्णाली प्रदेशका महत्वाकांक्षी योजना हुन् । प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्मको गति हेर्दा निकै सुस्त छ । वार्षिक बजेट र योजना कार्यान्वयनमै सरकार असफल भइरहेको छ । गर्नुपर्ने सानातिना कामहरु पनि भइरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा ठूला र महाङ्खवाकांक्षी योजनाहरु बनाएर प्रचार गर्नुभन्दा साना र बस्तुनिष्ठ योजनाहरु बनाएर कार्यान्वयन गर्दै लैजानु नै उत्तम हुन्छ । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।