‘अरु हिँड्छन् भने कर्णाली दौडिनुपर्छ’

आवरण संवाद

कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बनाइँदैछ । प्रदेश योजना आयोगले त्यसको आधार–पत्र तयार पारेको छ । विभिन्न चरणमा छलफल गरिएको आधार–पत्रलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा आयोग लागेको छ । आगामी पाँच वर्षका लागि बनाइने पञ्चवर्षीय योजनाको आधार–पत्रमा समेटिएका योजना र यसको कार्यान्वयन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हाम्रा सहकर्मी सीता वलीले प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पूण्यप्रसाद रेग्मीसँग कुराकानी गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ, उक्त कुराकानीको सम्पादित अंशः

अब बन्ने प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको मूल उद्देश्य र प्राथमिकताहरू के–के हुन् ?

कर्णालीको दिगो र योजनाबद्ध विकासको लागि आवधिक योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ । यसैक्रममा अहिले पञ्चवर्षीय योजना निर्माण हुँदैछ । योजनाबद्ध विकास भयो भने दिगो विकास हुन्छ भन्ने उद्देश्य यसको हो । यो कर्णाली प्रदेशको विकासको एउटा खाका हो ।

हामीले सातवटा कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाको आधार–पत्र तयार गरेका छौं । पहिलो प्राथमिकता पूर्वाधार हो । पूर्वाधारमा यातायात । यातायातमा पनि सडकलाई प्राथमिकता दिइएको छ । हवाई यातायात पनि प्राथमिकतामा परेको छ । जलमार्ग, रेलमार्ग, रज्जुमार्ग र केबुलकारको समेत परिकल्पना गरी योजना निर्माण गर्दैछांै । कर्णालीको समृद्धिको सम्वाहक भनेको जलविद्युत हो । बस्ती विकास, खानेपानी, उर्जा, सरसफाइ, सञ्चार, सिँचाइ सबै पूर्वाधार विकासमा नै पर्छ । कर्णाली गरिबीले पिल्सिएको प्रदेश हो । यहाँ हरेक चार जनामा दुई जना गरिबीको रेखामुनी छन् । ५१.२ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीको चपेटामा नागरिक छन् । त्यसकारण सामाजिक विकासलाई हामीले अर्को प्राथमिकतामा राखेका छौं । जसमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा लगायत रहेका छन् । त्यस्तै उत्पादन अर्को प्राथमिकता हो । कृषिजन्य, वनजन्य, खनिजजन्य, जडिबुटीजन्य जति पनि उत्पादन छन् तिनको उत्पादन र बजारीकरणमार्फत आर्थिक लाभ लिने योजना बनाउँदैछौं ।

पर्यटन र वातावरणलाई समेत हामीहरूले प्राथमिकतामा राखेका छौं । हाम्रो प्रदेश जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ । त्यसकारण वातावरणलाई पनि बचाउनु छ । पर्यटनको अथाहा सम्भावना भएको प्रदेश भएकोले यसलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं । सुशासन र असल शासनलाई समेत प्राथमिकतामा राखी प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधार–पत्र तयार भएको छ ।

योजनाहरू हेर्दा केही महत्वाकांक्षी पनि देखिन्छन् । बनाइएका सबै योजनाहरू निर्धारित समयभित्र कार्यान्वयन गर्न सम्भव होला ?

तीव्र गतिमा विकास गर्नुपर्नेछ । विकासको दृष्टिकोणबाट पछाडि परेको हुनाले छोटो समयमै उच्च वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्नेछ । तर अहिलेसम्मको जुन कार्यशैली छ, त्यसले हामीलाई अगाडि पु¥याउँदैन । कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्छ । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा पूँजीगत बजेट दुई प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको छ । आउने वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर करिब १२ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने ८० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्नुपर्छ । त्यो भनेको २२ अर्ब बजेटमा १६ अर्ब हो । १६ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्न सरकारले सक्नुप¥यो । त्यो खालको प्रतिबद्धता आउनुप¥यो सरकारको तर्फबाट । हामीसँग स्रोत छ, सम्भावना छ तर खर्च गर्न भने सक्नुपर्छ । थोरै विकास भएको र थोरै जनसंख्या भएको हुनाले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरको सम्भावना एकदमै बढी छ ।

कर्णालीका सबै नागरिक सडकको पहुँचमा पुग्न नसकेको बेला तपाईंहरू भने रेलमार्गको सपना बाँडिरहनुभएको छ, नि ?

सय÷दुई सय वर्ष पहिले रेलमार्ग त मान्छेले नै बनाएको हो नि, हैन र ? आज दुई सय वर्ष पछाडि आएर पनि सम्भव छ र ? भन्ने कुरा मान्छेहरूले नबुझेजस्तो लाग्छ । किनभने अहिलेको प्रविधि निकै अगाडि छ । आफूसँग पूँजी नभए पनि सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउन सक्छौं । आन्तरिक वा बाह्य जे भए पनि सरकारले सस्तो ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गर्न सक्छ । त्यसकारण पूँजीको पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छौं र प्रविधि पनि छ । प्रविधि र पूँजी हामीसँगै भएपछि कर्णालीमा रेलमार्ग पनि आवश्यक छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूमा केबुलकारहरूबाट झनै सहज यातायातको सम्भावना छ । रज्जुमार्गले सामग्री ढुवानीमा सम्भावना रहेको छ । विद्युत प्रशस्त उत्पादनको सम्भावना भएको प्रदेश भएकाले विद्युतीय रेलमार्ग, विद्युतीय यातायातको साधनहरू केवुलकारलगायत सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना छ । त्यसकारण कर्णालीमा असम्भव भन्ने कुरा केही छैन । भोलिदेखि नै सुरु गर्ने भनेको त होइन नि ! अहिले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र विस्तारै अगाडि बढाउने हो । हामीले आज नगरे पनि भोलि हाम्रा सन्ततीले यो आवश्यकता देख्छन् र गर्छन् पनि । निश्चित रूपमा गर्छन्, त्यही कुराको थालनी हामीहरूले अहिलेदेखि नै किन नगर्ने ?

आर्थिक वृद्धिदर र ग्रार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य सुधार गर्ने जुन लक्ष्य राखिएको छ, त्यो पनि बढी नै महत्वाकांक्षी भएन र ?

यो पनि महत्वाकांक्षी होइन । किनभने जस्तो हामीहरूले अहिले दुई रूपैयाँ आम्दानी गरिराखेका छौं, अलिकति मेहेनेत गरेको खण्डमा दश रूपैयाँ आम्दानी गर्ने सम्भावना छ भने किन नगर्ने ? हेर्दा प्रतिशत धेरै देखिने भए पनि साह्रै ठूलो रकम त त्यो होइन नि । म फेरि पनि भन्दैछु र धेरै कार्यक्रम र छलफलमा पनि भन्दै आएको कुरा हो यदि हामीहरूले पूँजीगत खर्चको दरलाई बढाउन सक्यौं भने कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर ह्वात्तै बढ्छ ।

सरकारले ८० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न सकेको खण्डमा हामीले लिएको १५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौं । ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न नसक्ने हो र ? होइन नि ! २२ अर्ब बजेटमा १६ अर्ब खर्च गर्न बित्तिकै त लक्ष्य पूरा हुन्छ । रातदिन लगाएर भए पनि बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । संघ र प्रदेशले आफूले नसक्ने भए स्थानीय सरकारलाई खर्च गर्ने ठाउँमा दिनुपर्छ । कि आफूले बजेट खर्च गर्न सक्नुपर्यो । होइन भने बजेट खर्च गर्न सक्ने निकायलाई दिनुपर्यो ।

नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि गर्नुपर्ने साना–साना काम नै हुन सकिरहेका छैनन् । तर दीर्घकालीन योजनाको नाममा ठूला योजना बनाउनु कत्तिको समय सान्दर्भिक होला ?

अहिले पनि ८० प्रतिशत नागरिक कृषिमा नै निर्भर छन् । त्यसमा पनि जीवननिर्वाहमुखी कृषि छ । यसलाई आधुनिकीकरण र व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ । ठूलो जनशक्ति कृषिमा निर्भर हुने र निर्वाहमुखी कृषिले जीवन निर्वाह गर्न पनि मुस्किल हुने भएपछि उद्योगमा मान्छेहरूलाई लगाउन सकियो भने धेरैको आम्दानी वृद्धि हुन्छ । उद्योग सञ्चालन गर्दा सेवा सुविधामा वृद्धि गर्ने सम्भावना छ । धेरै मान्छेलाई रोजगारी दिनको लागि त ठूला उद्योगको लगानी गर्नुपर्छ । ठूला विकास निर्माणका कामहरू सुरु गर्नुपर्छ । द्रूतमार्ग सुरु गरियो भने हजारौं मजदुरले काम पाउँछन् । अन्य अवसरहरू सिर्जना गर्ने भएको हुनाले हामीहरूले ठूला उद्योगमा लगानी गर्नुपर्छ । संसारको विकासक्रम हेर्ने हो भने पनि ठूला उद्योगकै योगदान देखिन्छ । साना उद्योगधन्दाहरू छँदैछन् र तिनलाई निरन्तरता दिँदै ठूला उद्योगहरूलाई समेत सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।

गरिबी कर्णालीको प्रमुख समस्या मध्येको एक हो । गरिबी निवारणको कुरा समेटिए पनि ठोस र वस्तुनिष्ठ योजना त देखिएन नि ?

यो आधारपत्र मात्रै हो । कार्यक्रम आउन अझै बाँकी छ । अब त्यो पञ्चवर्षीय योजनामा आउँछ । गरिबीको रेखामुनी रहेको नागरिकलाई माथि उठाउनको लागि गरिबी निवारणको कुरा ल्याएका छौं । हाम्रो प्रदेशमा महत्वपूर्ण कार्यक्रम भनेको अनिवार्य न्यूनतम आय–आर्जन कार्यक्रम हो । गरिबी निवारणको विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था छ । जस्तै कति आय भयो भने त्यो घर परिवार गरिबीको रेखामाथि आउन सक्छ भन्ने योजनासहितको कार्यक्रम हो । कृषि, उद्योग लगायत सबैसँग सम्बन्धित रहेर त्यो कार्यक्रम ल्याइँदैछ । कृषि, उद्योग लगायतका ठोस कार्यक्रम पञ्चवर्षीय योजनामा आउँछन् ।

वार्षिक बजेट र योजना कार्यान्वयनमै सरकार असफल भइरहेको छ । दुई वर्षसम्म नेतृत्वको कार्यशैलीमा समेत खासै परिवर्तन देखिएको छैन । पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन भएर अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुनेमा तपाईं आफूचाहिँ कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

गर्न नसक्ने कुरा भए आधार–पत्रमा हामीहरूले राख्ने पनि थिएनौं । सबै चिज गर्न सकिन्छ तर केही मेहेनत भने अवश्य चाहिन्छ । खासगरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले गर्न सकिन्छ । विकास परिषद्को बैठकबाट मिलेर नै कर्णालीको मुहार फेर्ने कुरामा स्थानीय सरकार र समन्वय समितिको समेत प्रतिबद्धता रहेको छ । यही विश्वासका आधारमा र गर्न सकिने सम्भावना भएको हुनाले विश्वस्त हुने कुरा रह्यो ।

कर्णालीमा साँच्चिकै समृद्धिको मूल फुटाउने हो भने पञ्चवर्षीय योजनाको आधार–पत्रमा समेटिएका र पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिने कुराहरूको कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्छ । मेहेनेत गर्न सकियो भने हुन्छ । अहिलेकै स्थितिमा सरकार गयो भने भन्न सकिन्न । सरकार मात्रै होइन निजी क्षेत्र, आम जनसमुदायबाट पनि सहयोग जरुरी छ । अरु ढिलै पुग्छन् भने हामी दौडिनुपर्छ । दौडमा हामी सबै भाग लिऔं र जिम्मेवारीको साथ सबै अगाडि बढ्यौं भने कर्णालीले सुनको सिरानी हालेर नुनको खोजी गर्नुपर्दैन ।

तपाईंहरूले बनाएका योजनाहरू झट्ट हेर्दा लोकप्रिय देखिन्छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूका कार्यशैली पनि सुरुदेखि नै लोकप्रियता केन्द्रित हुने गरेका छन् । आयोगले मन्त्रीहरूको चाहना बमोजिम योजना बनाएको कि प्रदेशको विकासको आवश्यकता बुझेर बनाएको हो ?

योजना कार्यान्वयन गर्ने भनेको मन्त्रालयहरूले नै हो । विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित योजनाहरू नै निर्माण हुने हुन् । अर्को कुरा कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको चाहना सबैलाई छ । त्यसैले कसैको चाहनामा योजना भन्दा पनि कर्णाली प्रदेशको चाहना, आम कर्णालीबासीको चाहना र आवश्यकतालाई हेरी योजनाहरू बनेका छन् ।

योजना बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति विगतदेखिकै हो । तपाईंहरूले बनाएका योजना कार्यान्वयन गराउनको लागि आयोगले आगामी दिनमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ ?

ठोस योजनामा हामी बढी केन्द्रित छौं । गतवर्षको योजनाका छनौट गलत थियो । हामीहरूले त्यो कुरा भन्दै आएका छौं । अहिले विगतका गल्तीहरू नदोहो¥याई जनताको आवश्यकतालाई विचार गरेर योजना छनौट गर्ने विधिमा हामीहरू लागेका छौं । यो वर्षबाट आवधिक योजना पनि निर्माण हुने र योजनाको छनौट प्रक्रिया पनि विधिवत तरिकाले हुने कुराको सुरुवात हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । अहिले चाहिँ जनतालाई आशलाग्दो बजेट आउँछ ।