चीन भ्रमणको उपलब्धि

यात्रामा निस्कनुअघिदेखि नै चर्चा पाएको छिमेमी राष्ट्र चीनको भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्किसकेका छन् । यतिबेला नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको विषय बहसमा आइरहेको छ । सार्वजनिक स्थानमा हुने जमघटदेखि चिया चौतारीहरूमा पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र यसको उपलब्धिका बारेमा बहस र छलफल हुने गरेका छन् । भारत भ्रमण लगत्तै चीन पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओली चीनबाट पूर्ण सन्तुष्टिका साथ स्वदेश फर्केका छन् । उनले चीन यात्राका क्रममा केही महŒवपूर्ण सहमति गरेर आएका छन् । नेपाल र चीनको तिब्बतलाई रेलसँग जोड्ने र नेपालमा तेल तथा ग्यास भण्डारण सम्भाव्यताको खोजी, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सहयोगसँगै साङ्घाइ सहयोग सङ्गठनमा ‘डायलोग पार्टनर’ का रूपमा नेपालको उपस्थिति यो भ्रमणका महŒवपूर्ण पक्ष हुन् । त्यस्तै व्यापार तथा पारवहन सहमतिमा हस्ताक्षर र स्वतन्त्र व्यापार सहमतिको सम्भाव्यता खोज्ने समझदारी पनि त्यत्तिकै महŒवपूर्ण पक्ष हुन् । यिनै सहमतिका कारण प्रधानमन्त्रीको भ्रमण उपलब्धिमूलक बनेको छ । यी विषयहरूको महŒव र केही हदसम्म आवश्यकताबारे पहित्यै पनि सीमित रूपमै बहस नभएका हैनन्, तर नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध तथा त्यसका विविध आयाम र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै यी विषयहरू अगाडि बढेका थिएनन् ।

नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि चासो राख्दै आएको थियो । विगत १० वर्षमा भारतले नेपालमा अपनाएको नीति र उसको परस्पर विरोधी र द्विविधापूर्ण व्यवहार, उसको राजनीतिक मध्यस्थतापछि नेपालले बेहोरेको लामो संक्रमण र मुलुकको अस्थिरता अनि अन्त्यमा संविधान जारी भएलगत्तैको नाकाबन्दीले भारत अलोकप्रिय बनेको मात्र हैन, उसले नेपालमा परम्परागत मित्रशक्ति र संस्थाहरूसमेत गुमाएको छ । हुन त नेपालका लागि दुवै छिमेकी भारत र चीन उत्तिकै महŒवपूर्ण छन् । प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्ले पनि त्यसको सङ्केत दिएका छन् । दुई मित्रराष्ट्रहरू आ–आफ्ना हिसाबले महŒवपूर्ण छन् र हचुवामा उनीहरूको तुलना हुन नसक्ने स्पष्ट र सत्य अभिव्यक्ति उनले दिइसकेका छन् । अझ यी सबै विषयसँगै नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारका जटिलता र नेपालका लागि भारतको महŒव सम्भवतः नेपाल र भारतले भन्दा चीनले नै बढी स्वीकारेको छ । उसले नेपालसँग उसको मान्यता र व्यवहारबाट महान् र भरपर्दो मित्रको भूमिका खेलेको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि नाकाबन्दी लगायतका परिस्थिति र भारतले नेपालको राजनीतिमा यो हदसम्मको प्रत्युत्पादक संलग्नता नदेखाएको भए चीनमा यो तहको यात्रा र यी एजेण्डाले औपचारिक स्थान पाउने थिएनन् । तर पनि चीन स्वयम् नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधार होस् भन्ने चाहना राख्दछ र अगाडिका यात्रामा त्रिपक्षीय सहयोगको अपरिहार्यता स्वीकारेरै उसले नेपालसँग यी सहमति र समझदारी गरेको छ ।

नेपाल भारत सम्बन्धलाई विवादभन्दा माथि राख्न केही समझदारी विकास गर्नैपर्छ, दुई मुलुकबीच । अहिलेको तिक्तताको मुख्य कारण भारतलाई नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रदान गर्ने बाह्रबुँदेका हस्ताक्षरकर्ता र भारत स्वयम् हुन । भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिबाट आफूलाई टाढा राख्नैपर्छ, तर त्यो प्रक्रियामा पनि भारतीय प्रशासनतन्त्रले अभिभावकत्व प्रदान गरेको र प्रभावित गरेको नेपाली राजनीतिक पात्रहरूलाई संविधानका महŒवपूर्ण भनिएको विषय जनताबीच लैजाने नैतिक र प्रजातान्त्रिक चरित्र देखाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा नेपालको राजनीतिले जनअनुमोदन, अपनत्व र स्थायित्व पाउनेछ र अर्कोतिर भारत तथा चीनसँग समझदारीका साथ नेपालले आर्थिक समृद्धिमा सहकार्य गर्ने वातावरण बन्नेछ । सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।चीन भ्रमणको उपलब्धि

यात्रामा निस्कनुअघिदेखि नै चर्चा पाएको छिमेमी राष्ट्र चीनको भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्किसकेका छन् । यतिबेला नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको विषय बहसमा आइरहेको छ । सार्वजनिक स्थानमा हुने जमघटदेखि चिया चौतारीहरूमा पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र यसको उपलब्धिका बारेमा बहस र छलफल हुने गरेका छन् । भारत भ्रमण लगत्तै चीन पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओली चीनबाट पूर्ण सन्तुष्टिका साथ स्वदेश फर्केका छन् । उनले चीन यात्राका क्रममा केही महŒवपूर्ण सहमति गरेर आएका छन् । नेपाल र चीनको तिब्बतलाई रेलसँग जोड्ने र नेपालमा तेल तथा ग्यास भण्डारण सम्भाव्यताको खोजी, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सहयोगसँगै साङ्घाइ सहयोग सङ्गठनमा ‘डायलोग पार्टनर’ का रूपमा नेपालको उपस्थिति यो भ्रमणका महŒवपूर्ण पक्ष हुन् । त्यस्तै व्यापार तथा पारवहन सहमतिमा हस्ताक्षर र स्वतन्त्र व्यापार सहमतिको सम्भाव्यता खोज्ने समझदारी पनि त्यत्तिकै महŒवपूर्ण पक्ष हुन् । यिनै सहमतिका कारण प्रधानमन्त्रीको भ्रमण उपलब्धिमूलक बनेको छ । यी विषयहरूको महŒव र केही हदसम्म आवश्यकताबारे पहित्यै पनि सीमित रूपमै बहस नभएका हैनन्, तर नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध तथा त्यसका विविध आयाम र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै यी विषयहरू अगाडि बढेका थिएनन् ।

नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि चासो राख्दै आएको थियो । विगत १० वर्षमा भारतले नेपालमा अपनाएको नीति र उसको परस्पर विरोधी र द्विविधापूर्ण व्यवहार, उसको राजनीतिक मध्यस्थतापछि नेपालले बेहोरेको लामो संक्रमण र मुलुकको अस्थिरता अनि अन्त्यमा संविधान जारी भएलगत्तैको नाकाबन्दीले भारत अलोकप्रिय बनेको मात्र हैन, उसले नेपालमा परम्परागत मित्रशक्ति र संस्थाहरूसमेत गुमाएको छ । हुन त नेपालका लागि दुवै छिमेकी भारत र चीन उत्तिकै महŒवपूर्ण छन् । प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्ले पनि त्यसको सङ्केत दिएका छन् । दुई मित्रराष्ट्रहरू आ–आफ्ना हिसाबले महŒवपूर्ण छन् र हचुवामा उनीहरूको तुलना हुन नसक्ने स्पष्ट र सत्य अभिव्यक्ति उनले दिइसकेका छन् । अझ यी सबै विषयसँगै नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारका जटिलता र नेपालका लागि भारतको महŒव सम्भवतः नेपाल र भारतले भन्दा चीनले नै बढी स्वीकारेको छ । उसले नेपालसँग उसको मान्यता र व्यवहारबाट महान् र भरपर्दो मित्रको भूमिका खेलेको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि नाकाबन्दी लगायतका परिस्थिति र भारतले नेपालको राजनीतिमा यो हदसम्मको प्रत्युत्पादक संलग्नता नदेखाएको भए चीनमा यो तहको यात्रा र यी एजेण्डाले औपचारिक स्थान पाउने थिएनन् । तर पनि चीन स्वयम् नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधार होस् भन्ने चाहना राख्दछ र अगाडिका यात्रामा त्रिपक्षीय सहयोगको अपरिहार्यता स्वीकारेरै उसले नेपालसँग यी सहमति र समझदारी गरेको छ ।

नेपाल भारत सम्बन्धलाई विवादभन्दा माथि राख्न केही समझदारी विकास गर्नैपर्छ, दुई मुलुकबीच । अहिलेको तिक्तताको मुख्य कारण भारतलाई नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रदान गर्ने बाह्रबुँदेका हस्ताक्षरकर्ता र भारत स्वयम् हुन । भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिबाट आफूलाई टाढा राख्नैपर्छ, तर त्यो प्रक्रियामा पनि भारतीय प्रशासनतन्त्रले अभिभावकत्व प्रदान गरेको र प्रभावित गरेको नेपाली राजनीतिक पात्रहरूलाई संविधानका महŒवपूर्ण भनिएको विषय जनताबीच लैजाने नैतिक र प्रजातान्त्रिक चरित्र देखाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा नेपालको राजनीतिले जनअनुमोदन, अपनत्व र स्थायित्व पाउनेछ र अर्कोतिर भारत तथा चीनसँग समझदारीका साथ नेपालले आर्थिक समृद्धिमा सहकार्य गर्ने वातावरण बन्नेछ । सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।