यस्तो बन्नेछ पाँच वर्षमा कर्णाली

मुना हमाल; 
सुर्खेत :

– प्रतिव्यक्ति आयः ११४७ अमेरिकी डलर
– ग्रार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदरः १९५
– वार्षिक आर्थिक वृद्धिदरः १५५
– निरपेक्ष गरिबी न्यूनीकरणः १०५
– बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरणः २६५

उल्लेखित तथ्यांक हो, आगामी पाँच वर्षपछिको । उच्च महत्वाकांक्षी योजना र लक्ष्यसहित कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश विकासको मार्गचित्र कोर्दैछ । प्रदेश योजना आयोगले उक्त पञ्चवर्षीय योजनाको आधार–पत्र तयार पारिसकेको छ । जुन योजनामा निक्कै महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक स्रोतका हिसाबले निकै कमजोर प्रदेश हो, कर्णाली । अहिले पनि आन्तरिक आम्दानी निकै न्यून छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रदेशका आर्थिक वृद्धिदर जम्मा पाँच प्रतिशत छ । अबको पाँच वर्षमा यसलाई वृद्धि गरेर दुई अंकको बनाउने लक्ष्य प्रस्तावित पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरिएको छ ।

योजना आयोगले तयार पारेको आधारपत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा कर्णालीको औषत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर औषत १५ प्रतिशत पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ । जुन सजिलो छैन । यद्यपि आयोगले बचत र लगानी परिचालनमार्फत दुई अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने जनाएको छ । कृषि, उद्योग र सेवाको मूल्य अभिवृद्धि गरी उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसैगरी प्रदेशको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । जसमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.९७ हुनेछ भने उद्योगको २८.६५ र सेवाको ४३.८० प्रतिशत योगदान रहने बताइएको छ ।

राजस्वमा चार गुणा वृद्धि

पञ्चवर्षीय योजनाको अर्को महत्वाकांक्षी लक्ष्य हो, राजस्व वृद्धि । आधार–पत्रमा जनाइए अनुसार राजस्वको दायरा फराकिलो बनाएर चार गुणाले वृद्धि गर्ने जनाइएको छ । प्रदेशको अर्थतन्त्र र समृद्धिको मुख्य आधार नै राजस्व संकलनलाई नै बनाइएको छ । यसका लागि दुई वटा रणनीति अवलम्बन गरिनेछ । एकातर्फ करको दायरा बढाउँदै लगिनेछ भने अर्कोतर्फ लगानी र व्यवसायमैत्री पनि बनाइनेछ । यसले लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा आन्तरिक राजस्व मात्रै एक अर्ब पु¥याउने लक्ष्य योजनामा समावेश गरिएको छ ।

रेलमार्ग र केबलकारको सपना

प्रदेश सरकारले सुरुवातदेखि नै महत्वाकांक्षी योजनाहरू घोषणा गर्दै आएको छ । योजना आयोगले तयार पारेको पञ्चवर्षीय योजनामा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । विशेष गरेर पूर्वाधार निर्माणतर्फ महत्वाकांक्षी योजना समावेश गरिएको छ । विद्युतीय रेलमार्ग, केबलकार र रज्जुमार्ग निर्माणको सपना पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएको छ । भरपर्दो वैकल्पिक यातायातको रूपमा विद्युतीय यातायातको विकास योजनाको लक्ष्य छ । जस अनुसार उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग, रज्जुमार्ग तथा केबलकार निर्माण गर्ने जनाइएको छ । यसका लागि आगामी पाँच वर्षभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, गुरुयोजना तयार पार्ने, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने र प्रारम्भिक कार्य सुरु गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

यातायात विकासकै लागि १० हजार किलोमिटर सडक निर्माण र पाँच सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिने जनाइएको छ । साथै सुर्खेत विमानस्थलमा रात्रीकालीन सेवा सञ्चालन, एक हिमाली अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड लगायतका कार्यक्रम पनि यसमा राखिएको छ ।

दुई सय मेगावाट विद्युत उत्पादन

पञ्चवर्षीय योजनामा जलविद्युत उत्पादनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । जलविद्युत उत्पादन गरेर तीव्र रूपमा आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न पाँच वर्षमा कर्णालीबाट कम्तीमा दुई सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कार्यक्रम तयार पारिएको छ । यसैगरी ९० प्रतिशत नागरिकसम्म विद्युतको पहुँच पु¥याउने पनि जनाइएको छ । जलविद्युत उत्पादनका साथसाथै वैकिल्पक उर्जा प्रवद्र्धनमा पनि जोड दिइएको छ । ग्रामीण बस्तीहरूमा वैकल्पिक उर्जामार्फत सबै बस्तीहरू उज्यालो बनाउने बताइएको हो । यसले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई सघाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी २५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने, ९० प्रतिशत जनसंख्यामा खानेपानीको सुविधा पुर‍्या‍उने, डिजिटल प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने र प्रदेशको युुवा साक्षरता ९९ प्रतिशत, आधारभूत तहको भर्नादर ९९ प्रतिशत, हरेक जिल्लामा प्राविधिक शिक्षालय र आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रम पनि योजनामा समेटिएका छन् । आयोगले बनाएको योजना कार्यान्वयन गर्न पाँच वर्षमा पाँच सय अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च हुने जनाइएको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले पाँच वर्षका लागि यी सबै काम गर्न झण्डै पाँच सय ९३ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ लगानी लाग्ने अनुुमान गरिएको जानकारी दिए ।

‘बढी महत्वाकांक्षी भयो’

प्रदेश योजना आयोगले प्रस्ताव गरेको पञ्चवर्षीय योजना बढी महत्वाकांक्षी भएको बताइएको छ । शुुक्रवार वीरेन्द्रनगरमा बसेको पहिलो प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमा योजनाको आधार–पत्रमाथि छलफल गरिएको थियो । उक्त छलफलमा सहभागी कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीले सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक नै नपुगेको बेला जलमार्ग, हिमाली एअरपोर्ट, विद्युतीय रेलमार्ग जस्ता योजनाहरू काल्पनिक देखिने धारणा राखे ।

उनले यसलाई अझै वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । यसैगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले योजनाको आधार–पत्र तयार गर्दा आफूहरूसँग समन्वय नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुुमार सुुवेदीले पञ्चवर्षीय योजना महत्वाकांक्षी भएको र कार्यान्वयन सहज नहुने बताए । सिम्ता गाउँपालिका अध्यक्ष कविन्द्र केसीले योजना कार्यान्वयनमा विशेष गरेर प्रदेश सरकार, ७९ स्थानीय तह जुुट्नुुपर्ने बताए । कार्यक्रममा कर्णालीका मुुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बारेमा व्यापक छलफल गरेर अन्तिम रूप दिइने बताए । उनले दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएर अघि बढेमा मात्रै प्रदेशको विकास हुने समेत बताएका थिए ।