बालविवाह रोकथामको प्रयास

विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट आफूले रोजेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने र आफ्नो भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने प्रत्येक नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ । यसका लागि प्रायः सबै मुलुकहरूले विवाहको लागि न्यूनतम उमेर तोकेका हुन्छन् । नेपालको मुलुकी ऐनमा विवाहको लागि कानुनी उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा हालै मात्र जारी भएको नेपालको संविधानले बाल विवाहलाई पहिलो पटक बालअधिकार हनन्को विषयको रूपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको छ । बालविवाह उच्च रहेको मुलुकहरूमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको छ । दक्षिण एशियामा बंगलादेश र भारतपछि नेपाल तेस्रो स्थानमा पर्दछ । बालकको तुलनामा संख्यात्मक रूपमा बढी बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ । यसो हुनुमा महिलाभन्दा पुरुषको उमेर सामान्यतया बढी हुनुपर्ने सामाजिक एवम् सांस्कृतिक मान्यता, लैंगिक विभेद, गरिबी, अशिक्षा, असुरक्षा जस्ता कारणहरू प्रमुख रूपमा देखिएका छन् ।
बालविवाहले बालबालिकाहरूलाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित मात्र गराउँदैन आफ्नो भविष्यको छनौट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि वञ्चित हुन्छन् । विशेष गरी बालिका र महिलाको सन्दर्भमा बालविवाहले एउटा मात्रै अधिकारको उल्लङ्घन नगरी उनीहरूको जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार उल्लङ्घनको श्रृङ्खला सिर्जना गरी थप हिंसाको कुचक्रमा पर्ने अवस्था रहन्छ । बालबिवाहको कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभइ सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू देखिने, लैंगिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखन जस्ता थप हिंसाहरूले बालिका र महिलाहरू थप पीडित हुन पुग्दछन् । कालान्तरमा समाज विकास प्रक्रियामा महिलाहरूको भूमिका र सहभागितालाई न्यून बनाइ सभ्य, सु–संस्कृत एवम् समतामूलक समाज निर्माण गर्न बालविवाह बाधक तत्व बन्न पुग्दछ ।
विश्वव्यापी रूपमा बालविवाहलाई सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि एक बाधकको रूपमा पहिचान गरी दिगो विकासका लक्ष्यहरूको कार्यसूची (२०१६–२०३०) मा बालविवाह अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ । सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार समितिबाट बालविवाह तथा जबरजस्ती हुने विवाह रोकथाम तथा उन्मूलनको सवलीकरण चुनौती, उपलब्धी, उदाहरणीय अभ्यास र कार्यान्वायन रहेका समस्याहरू विषयक प्रस्ताव र यसपछि सोही वर्षको डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ६८ औं साधारणसभाबाट बालविवाह तथा जबरजस्ती हुने विवाह विषयक प्रस्ताव पारित गरिएपछि बालविवाह विरुद्धका कार्यक्रमहरू विश्वव्यापी रूपमा उच्च प्राथमिकतामा परेका छन् ।
नेपालले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धी, १९८९, महिलामाथि हुने सबै प्रकारको विभेदहरूको अन्त्य गर्ने महासन्धी १९७९, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आलेख १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय आलेख १९६६, यातना विरुद्धको महासन्धी १९८४, जनसंख्या र विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको कार्ययोजना १९९४, चौथो विश्व महिला सम्मेलनबाट पारित बेइजिङ्ग घोषणा र सम्बद्ध कार्ययोजना र सार्क लगायत अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरमा बालअधिकारलाई प्रबद्र्धन गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी तथा इच्छाधीन आलेखहरूमार्फत् नागरिकहरूको आधारभूत अधिकारहरू विशेषत बालअधिकार संरक्षण प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।
सन् २०१३ मा बालविवाह, कम उमेरमा हुने विवाह तथा जबरजस्ती हुने विवाह सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार समितिको संकल्प प्रस्तावलाई नेपाल सरकारले सह–प्रायोजन गरी बालविवाह विरुद्ध प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । त्यसैगरी सन् २०१४ को जुलाई २२ मा बेलायतमा भएको बालविवाह, कम उमेरमा विवाह र जबरजस्ती हुने विवाह विरुद्धको उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनमा नेपाल सरकारले सन् २०२० सम्ममा नेपालबाट बालविवाहको अन्त्य गर्न प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । बालविवाह विरुद्धको प्रयास सार्कसँग आवद्ध रहेको ‘बालबालिका उपर हुने हिंसा विरुद्धको दक्षिण एशियाली पहल’ को एक रणनीतिक कार्यक्षेत्र पनि हो । यसले सार्क मुलुकहरूमा ‘बालविवाह अन्त्यका लागि क्षेत्रीय कार्य योजना (२०१५–२०१८) तयार गरी राष्ट्रिय संयन्त्रमार्फत् बालविवाह विरुद्धमा आफ्ना प्रयासहरू केन्द्रित गरेको छ । यसका साथै उक्त रणनीतिलाई परिपालना गर्दै नेपाल सरकारको नेतृत्वमा नोभेम्बर ७, २०१४ मा ‘बालविवाह अन्त्य गर्न कानुनको प्रयोग गरी जवाफदेहिता वृद्धि’ विषयक सार्कस्तरीय गोष्ठी आयोजना गरी ‘दक्षिण एशियाबाट बालविवाह अन्त्य गर्नका लागि काठमाडौं आव्हान’ पनि पारित गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा (५) ले कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने गरी बालबालिकाको हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । यी कार्यहरूलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने गरी प्रतिबन्ध लगाएको छ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको सुनिश्चितता गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (३) ले महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नपाइने कुरा उल्लेख गरी त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको समेत संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
मुलुकी ऐन, २०२० जारी हुँदाका बखत १४ वर्ष नपुगेकी स्वास्नी मानिस र १८ वर्ष नपुगेको लोग्ने मानिसले विवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएकोमा पछि स्वास्नी मानिसको उमेर १६ वर्ष कायम गरियो । तत्पश्चात मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनबाट महिला र पुरुष दुवैको उमेर संरक्षकको मञ्जुरीले १८ वर्ष र संरक्षकको मञ्जुरी नभए २० वर्ष तोकियो । पछिल्लो पटक केही नेपाल कानुनलाई संशोधन तथा खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७२ ले मुलुकी ऐन, २०२० मा संशोधन गरी विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेमा बालबालिकाको उमेर अनुसार बढीमा तीन वर्षसम्म कैद र १० हजार रूपैयाँसम्म जरीवाना गर्नसक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९ ले बाल विवाहलाई बालबालिकाको हक अधिकार प्रचलनका लागि बाधकको रूपमा पहिचान गरेको छ । नीतिको रणनीति नं. ८.९ मा बालविवाह रोक्न सरकारी र विकासका साझेदार संस्थाहरूको सहकार्यमा समुदायस्तरका संघ–संस्थाहरूलाई परिचालन गर्ने, बालविवाह विरुद्धको उजुरी सक्रियताका साथ लिने र कारबाही गर्ने व्यवस्थाका साथै बालविवाह रोक्ने कार्यका लागि स्थानीय निकायलाई थप जिम्मेवारी दिइने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी रणनीति नं. ९.३ मा स्थानीयस्तरसम्म बालबालिकाको बेचविखन, ओसारपसार र बालविवाह विरुद्ध चेतना जागरण कार्यक्रम सञ्चालन र गाउँस्तरमा बाल संरक्षणको विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्न सञ्चार लगायत अन्य उपयुक्त माध्यमको परिचालन गरिने कुरा
उल्लेख छ । १३ औं योजनामा बालविवाहको रोकथाम लगायत विभिन्न प्रकारका सामाजिक दुव्र्यवहार अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । त्यसैगरी किशोर किशोरीका लागि समग्र राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०७०÷०७१–२०७४÷०७५) ले खासगरी सीमान्तकृत किशोर किशोरीहरूलाई असर पार्ने हानिकारक सामाजिक परम्परा विभेद न्यूनीकरण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने र निर्देशिका तयार वा सुधार गरी प्रयोगमा ल्याउने साथै बाल विवाहमा परेका किशोर किशोरी मूलतः किशोरीहरूलाई औपचारिक शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन खुल्ला र वैकल्पिक शिक्षा प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०११ ९ल्म्ज्क्, द्दण्ज्ञज्ञ० ले नेपालमा २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ४१ प्रतिशत महिलाहरूको विवाह १८ वर्ष पुग्नु अगावै भएको उल्लेख गरेको छ । अर्कोतर्फ यही उमेर समूहका ११ प्रतिशत मात्र पुरुषहरूको विवाह १८ वर्ष भन्दा कम उमेरमा हुने गरेको छ । नेपालमा बालविवाहको दर विकास क्षेत्र, बसोबास क्षेत्र, आर्थिक सामाजिक अवस्था, जातजाति, धर्म, समुदाय तथा शैक्षिक अवस्थाको विविधता र अन्य भिन्नताहरूका आधारमा फरक–फरक रहेको छ । सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूको सामान्यतया कम उमेरमा विवाह हुने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रसङ्घीय जनसंख्या कोषका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेमध्ये ४३ प्रतिशत र सहरमा बस्ने मध्ये २७ प्रतिशत महिलाले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्छन् । अशिक्षा र कम आयस्रोत भएका परिवारका बालिकाहरू बालविवाहको बढी जोखिममा रहेको पाइएको छ । प्रवेशिका वा सो भन्दा धेरै पढेका महिलाहरूको विवाह गर्ने उमेर २२ वर्ष रहेको देखिन्छ भने विद्यालय नगएका महिलाहरूको विवाह गर्ने उमेर १७ वर्ष भएको देखिन्छ । त्यस्तै, आर्थिक अवस्था सबल भन्दा कमजोर भएका महिलाहरूको सालाखाला दुई वर्ष कम उमेरमै विवाह भएको पाइन्छ । देशका केही विशेष क्षेत्रहरूमा बालविवाहको दर उच्च रहेको पाइएको छ र मधेसी समूदायका साथै सीमान्तकृत समूहहरू जस्तै दलित, जनजाति र मुस्लिम समूदायमा अन्य समुदायको तुलनामा यो दर उच्च रहेको छ ।
बालविवाहले प्रश्रय पाइरहनुका कारणहरूः
– विवाहलाई महिला र पुरुषको दाम्पत्य जीवन भन्दा विवाह बन्धनको रूपमा लिने धार्मिक एवम् सांस्कृतिक मान्यता ।
– विवाहलाई पुरुष र महिलाको पारिवारिक मिलनसँग जोडी सामाजिक मर्यादालाई बढी महŒव दिने परम्परा ।
– उमेर नपुग्दै हुने विवाहबाट हुनसक्ने हानी र थप समस्याको बारेमा जानकारीको न्यूनता ।
– छोरीलाई दायित्व र भारको रूपमा लिने पितृसत्तात्मक सोच ।
– किशोर किशोरीमा अपरिपक्वता र ज्ञानको अभाव ।
– किशोर किशोरीहरूमा विद्यालय शिक्षामा निरन्तरताको कमी ।
– वैवाहिक कार्यमा अभिभावकको निर्णायक भूमिका ।
– सञ्चार सामग्री र सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोगबाट किशोर किशोरीमा पर्न गएको नकारात्मक प्रभाव ।
– बाल विवाह दण्डनीय अपराध भएको बारेमा जनचेतनाको कमी ।
– विद्यमान कानुनको कमजोर कार्यान्वायन अवस्था ।
(लेखक महिला तथा बालबालिका कार्यालय सुर्खेतमा कार्यरत छन् ।)

प्रकाशित मितिः   ५ भाद्र २०७३, आईतवार ०९:५८