सरकारको पूर्णता

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक साताभन्दा बढी भइसकेको छ । तर सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रीमण्डल गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ । विशेष गरी माओवादी र कांग्रेसभित्रको किचलोको मारमा मुलुक परेको छ । कांग्रेस र माओवादीमा दुवै पार्टीमा मन्त्री हुने आकांक्षीहरूको संख्या धेरै भएकाले तिनलाई तह लगाउन मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो र यो सबैले बुझिसकेका छन् । मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई कठिन भएको देखिएको छ र यसले काम सुरु नै नगरी सरकारको प्रभावकारितामा सन्देह उत्पन्न गराएको छ । संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुने भए पनि नेपालमा मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नसम्म पनि नसक्ने निरीहता धेरैले प्रधानमन्त्रीले प्रदर्शन गरिसकेका छन् । दाहाल पनि त्यही कोटामा दरिए । हुन त भइसकेका मन्त्रीहरूकै पनि राम्ररी कार्यविभाजन भइसकेको छैन । तर मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भएको ढिलाइले सरकार सञ्चालनमा समेत समस्या निम्तिरहेको छ । तर मन्त्री हुन चाहनेको पार्टीहरूभित्र लाग्ने गरेको भीडका कारण यति सानो मन्त्रीपरिषद्बाट काम चलाउने आँट प्रधानमन्त्री दाहालले पक्कै गर्नेछैनन् । यसैले ढिलो नगरी सकेसम्म छिटै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
मन्त्रीपरिषद्को विस्तारका क्रममा यस सरकारले समेत पूर्ववर्तीले जस्तै तमासा देखाउने हो कि भन्ने सन्देह पनि उब्जेको छ । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा आधा दर्जन त उपप्रधानमन्त्री नै थिए । मन्त्रीहरूको हुल पनि ठूलै थियो । एक जना मात्रै सांसद भएका दलबाट पनि मन्त्री बनाइयो । यद्यपि सत्ताको प्रमुख साझेदार माओवादीले काँध झिक्नेवित्तिकै सरकार ढल्न पुग्यो । साना दलहरूलाई रिझाउन राष्ट्रको ढुकुटीमा अनावश्यक बोझ थप्नु अर्थहीन रहेछ भन्ने यस घटनाले छर्लङ्गै भयो । यद्यपि दाहालले यसतर्फ भने ख्याल गरेको देखिदैंन । अर्कोतर्फ पार्टीभित्र पनि समूह छाड्ने वा फुटाउने काम गर्नेहरू धेरैजसो सधैं नै सत्तामा रहेकाहरू नै हुनेगरेका छन् । नेकपा (एमाले) फुटाउने वामदेव गौतम हुन् वा कांग्रेस टुœयाउने शेरबहादुर देउवा पार्टीबाट सत्तामा धेरैपटक पुगेका मध्येकै हुन् । तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) चटक्क छाडेर दलबलसहित नयाँ शक्तिको निर्माणमा लागेका बाबुराम भट्टराई त झन् पार्टीबाट प्रधानमन्त्री नै बनाइएका व्यक्ति हुन् । पद दिँदैमा कसैको निष्ठा सधैंका लागि कायम रहन्छ भन्नु गलत रहेछ भन्ने यी उदाहरण हुन् । यसैले प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्ववर्तीको सिको गरेर मन्त्रीको भिड र उपप्रधानमन्त्रीको जात्रा नदेखाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ । कम्तीमा जो नियुक्त हुन्छन् तिनको त इज्जत जोगिन्छ । सरकारसँग समय धेरै छैन ।
सरकारले जनचाहना बमोजिम काम गर्नु जरुरी छ । धेरै दीर्घकालीन योजना बनाउन र समृद्धिको सपना देख्न देखाउन पनि जरुरी छैन । अहिले नै सरकार म्यादी हो र होइन भन्ने बहस सुरु भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले जति सरकार म्यादी नभएको दाबी गर्छन् जनताले उति नै सरकारको म्याद सकिन लागेको ठान्छन् । मन्त्रीमण्डल गठनमा अल्झिनु उपयुक्त होइन । राम्रो कामको थालनी मन्त्रीपरिषद्को गठनबाटै गरे हुन्छ । उपप्रधानमन्त्री दुई जना नै चाहिनेभन्दा बढी भइसके अब थप्नु आवश्यक पनि छैन । मन्त्रीका लागि मन्त्रालय बनाउने ओली शैली पनि अपनाउनु उचित हुँदैन । सकेसम्म चाँडै तर चुस्त मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले यसतर्फ समयमै ध्यान दिएर सरकार पूर्ण बनाउन आवश्यक छ ।