२६ प्रतिशत आरक्षण माग

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका हरेक निकायमा २६ प्रतिशत दलित समुदायको सहभागिता हुनुपर्ने माग दलित अगुवाहरूले गरेका छन् । आइतवार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई २२ बुँदे ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, दलित नागरिक समाज र मानव अधिकार विश्वव्यापी समीक्षा प्रतिवेदन तयारी मूल समितिका तर्फबाट ज्ञापन–पत्र बुझाइएको हो । ज्ञापन–पत्रमा २६ प्रतिशत समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग राखिएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग लगायतका विभिन्न आयोग र सेना, प्रहरी, विभिन्न संस्थान, निजी कम्पनीहरू साथै नेपाल सरकारको संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट गरिने संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिहरूमा दलित समुदायबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि कानुन बनाइ सुनिश्चितता गरिनुपर्ने ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा २४ र ४० लाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८, (संशोधन २०७५) र नियमावली २०७४ बमेजिम जातीय विभेद तथा छुवाछूत गर्नेलाई हदैसम्मको कानूनी कारबाही गरिनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत निगरानी उच्चस्तरीय समितिको प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत निगरानी समिति तथा दलित डेस्कको स्थापना गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पेरिस सिद्धान्त अनुरूप अधिकार सम्पन्न आयोग बनाई यथाशीघ्र पदाधिकारीहरूको नियुक्ती गरी प्रत्येक प्रदेशमा आयोगको श्रोत साधन र अधिकारसहितको प्रदेशस्तरीय शाखा स्थापना गर्न प्रदेश सरकारबाट समेत आवश्यक पहल गरिनुपर्ने, आगामी हुने संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट पनि दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गराउन संघीय सरकारसँग प्रदेश सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल गरिनुपर्ने, प्रदेश सरकारले विशेष कानुन बनाई दलित समुदायको प्रदेश तहदेखि स्थानीय तहका हरेक क्षेत्र र निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, दलित समुदायका परम्परागत पेसा (कपडा, छाला, फलाम, काठ, सुनचाँदी, हस्तकला आदि) लाई विशेष बजेट व्यवस्था गरी परम्परागत पेसालाई आधुनिकीकरण एवम् औद्योगिकरण गरिनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशका दलितहरूको शिक्षाको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेकोले दलित बालबालिकालाई छात्रवृत्ति, शैक्षिक सामग्री, पोशाक, खाजा र अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्था गर्नुका साथै एम.बी.बी.एस., इन्जिनियरिङ्ग र अन्य प्राविधिक तहमा समेत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरी शिक्षामा पहुँच पु¥याउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले विशेष पहल गरिनुपर्ने, दासत्व प्रथाको अवशेषको रूपमा रहेको हलिया, खलिया, बालीघरे, डोली प्रथाको पूर्ण अन्त्य गरी छुट्टै कानुन बनाई काम र पेसाको आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिकको मापदण्ड अनुसार उचित पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन बनाई एक विद्यालय एक दलित शिक्षकको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने, महिलाका लागि आरक्षित कोटामा दलित महिलाका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, कर्णाली प्रदेशमा रहेको दलित समुदायको मौलिक सांस्कृतिक पहिचान भएका विभिन्न नाँचहरूको संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गरिनुपर्ने र राज्यका सबै तहका प्रमुख र उप–प्रमुख पदहरूमा चक्रिय प्रणालीद्वारा दलित समुदायको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने लगायतका मागसहित ज्ञापन–पत्र बुझाइएको हो ।

ज्ञापन–पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायलाई अधिकारबाट बञ्चित नगरिने बताए । उनले व्यावसायिक रूपमा उनीहरूको पुख्र्यौली पेशालाई संरक्षण गर्ने र हरेक तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी काम गर्ने बताए । ‘हामी सबै क्षेत्रका नागरिकको अधिकारको लागि पहल गरिरहेका छौं’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने ‘संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग सबै नागरिकले गर्न पाउनुपर्छ ।’ कर्णालीमा दलित समुदायका नागरिकको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने उनले बताए । त्यस्तै नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष त्रिलोचन विश्वासले समेत जनसंख्याको आधारमा कर्णालीका दलित समुदायको बढी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए । उनले आजको समयमा पनि मान्छेले मान्छेलाई गर्ने अछूत व्यवहार असह्यै भएको भन्दै त्यसको लागि समेत सरकारको तर्फबाट पहल हुनुपर्ने बताए ।