महिला जनप्रतिनिधिलाई निर्णय अधिकारबाट वञ्चित

सीता वली,
सुर्खत : स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूले संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । विशेष गरेर नगरपालिकाका उप–प्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षहरूले आफूहरूलाई निर्णय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको बताएका छन् । कानुनले स्थानीय तहका उप–प्रमुखहरूलाई न्यायिक समिति, योजना अनुगमन तथा योजना तर्जुमा लगायतका समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पनि दिएको छ । तर संविधानले नै दिएको यस्तो अधिकारको पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न भने उनीहरू पाएका छैनन् । कर्णालीका दुई वटा स्थानीय तहबाहेक सबै स्थानीय तहको उप–प्रमुखमा महिला छन् । महिला भएकै कारण आफ्नो योजना र निर्णय कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्ने गरिएको उनीहरूको अनुभव छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा नगरपालिकाका उप–प्रमुख तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षहरू योजना अनुगमनको संयोजक रहे पनि पूर्ण रूपमा उनीहरूले अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । विभिन्न विकासे योजनाहरूको अनुगमन गरी उप–प्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले दिएको निर्देशनलाई समितिकै सदस्य तथा प्रमुखले समेत बेवास्ता गर्ने गरेको चंखेली गाउँपालिका हुम्लाकी उपाध्यक्ष विमलाकुमारी शाहीले बताइन् । उनले आफूहरूलाई आर्थिक अधिकार समेत नभएको बताइन् । ‘हामीहरूले योजनाको अनुगमन गरी गुणस्तरीय नभएको अवस्थामा भुक्तानी रोक्न खोज्छौं’ विमलाले भनिन् ‘तर प्रमुख र कर्मचारीहरूले भुक्तानी दिनुहुन्छ ।’ धेरै जसो योजनाको भुक्तानी गुणस्तरीय नभए पनि प्रमुखको दबाबमा दिनुपर्ने उनले बताइन् । पुरुषप्रधान देशमा महिलाको निर्णयलाई मान्न कोही पनि तयार नहुने शाहीको तर्क छ । ‘कतिपय निर्णयहरू मेरो अनुपस्थितिमा समेत भएका छन्’ उनले थपिन् ‘संघीयताको गलत अभ्यास भएजस्तो अनुभूति मलाई भएको छ ।’ कपुरकोट गाउँपालिका सल्यानकी उपाध्यक्ष तिला बुढाले समेत अनुगमनमा गई नागरिकको गाली आफूहरूले पाए पनि आर्थिक अधिकार भने नभएको बताइन् । ‘अन्य स्थानीय तहको अवस्था के छ ? मलाई खासै जानकारी छैन’ उनले भनिन् ‘मेरो गाउँपालिकामा भने प्रमुखले नै योजना निर्माणमा बढी भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ ।’ योजना अनुगमनको क्रममा समेत आर्थिक निर्णयको अधिकार आफूलाई नहुँदा समस्या भएको उनले बताइन् ।

आठबिस नगरपालिका दैलेखकी उप–प्रमुख दीपा बोहोराले समेत योजना अनुगमन समितिकै सदस्य समेत आफ्नो निर्णयमा एकमत नहुँदा समस्या पर्ने गरेको बताइन् । ‘मैले धेरै योजनाहरूको अनुगमन पश्चात् गुणस्तरीय नभएको अवस्थामा भुक्तानी रोक्ने निर्देशन दिएकी हुन्छु’ बोहराले भनिन् ‘तर समितिका अन्य सदस्यहरूले मलाई जानकारी नै नदिइ हस्ताक्षर गरिसकेका हुन्छन् ।’ उनले कर्मचारीहरूको मानसिकतामा समेत महिलाको निर्णय मान्य नभएको बताइन् । वडास्तरबाट योजना तर्जुमा गर्दा महिलालाई सहभागी गराए पनि अर्थपूर्ण सहभागी नगराई योजना निर्माण हुने गरेको उनले जानकारी दिइन् । ‘वडामा ३ जना पुरुष र २ जना महिला सदस्य हुनुहुन्छ’ बोहोराले भनिन् ‘तर योजना निर्माण गर्दा समेत महिला सदस्यसँग समन्वय नगरी एकलौटी पुरुष सदस्यले निर्माण गर्नुहुन्छ ।’ योजना निर्माणको लागि कार्यपालिकासम्म आईपुग्दा ठूलै संघर्ष गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । कर्णाली प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा पुरुष निर्णय हावी रहेको छ । महिलाको नेतृत्व नचाहने र निर्णय समेत अमान्य हुने मानसिकताले महिलाहरूले सैद्धान्तिक रूपमा अधिकार पाए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती खेप्नुपरेको देखिन्छ । योजना अनुगमन र योजना निर्माणमा मात्रै होइन न्यायिक समितिलाई समेत पुरुषले नै सञ्चालन गर्न खोजेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । स्थानीय सरकारका प्रमुख र कर्मचारीहरू नै उप–प्रमुख र उपाध्यक्षहरूको निर्णय मान्न तयार नभएको अधिकांशको गुनासो छ । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका डोल्पाकी उप–प्रमुख चन्द्राकुमारी बुढाले समेत हरेक कुरामा प्रमुखको निर्णय मान्य हुने बताइन् । उनले आफूहरूलाई बेवास्ता गर्नुका साथै संविधानले दिएको अधिकारको कार्यान्वयन गर्नबाट समेत वञ्चित गर्ने प्रयास भइरहेको जनाइन् ।