रेल्वे विधेयक राष्ट्रियसभामा

काडमाडौं : बहुप्रतिक्षित रेल्वे विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश भएको छ । राष्ट्रियसभाको आइतवारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले रेल्वे विधेयक २०७६ पेश गरेका हुन् ।बैठकमा भएको प्रारम्भिक छलफलमा सांसदले विधेयक ढिलै भए पनि संसद्मा पेश भएर छलफल गर्न पाउँदा खुशी व्यक्त गरेका थिए । साथै विधेयकमा भएका कमी–कमजोरीलाई हटाउँदै समृद्ध बनाउन आफूहरूले भूमिका खेल्ने बताएका छन् । सांसद व्रिषेश चन्द्रलालले रेल्वे नेपालको विकासमा महŒवपूर्ण हुने तर यसअघिका कुनै पनि सरकारको ध्यान नगएको बताए ।

नेपालमा रेल्वेको लामो इतिहास भए पनि सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा कानुनसमेत बन्न नसकेको बताए । उनले सरकारले रेलको विकास गर्नको निमित्तभन्दा पनि चीनले रेल बनाइदेला, भारतले रेल बनाइदेला भन्ने मानसिकताले विधेयक ल्याएको बताए । उनले विधेयकमा रेल्वे बोर्डको व्यवस्था भए पनि रेल्वेको विकास हुने योजना नभएको भन्दै परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताए । उनले रेल्वे विधेयक योजना र दृष्टिसहितको हुनुपर्ने बताए ।

सांसद प्रमिला कुमारीले रेल्वे विधेयकमा सरकारले रेल्वे सञ्चालनमा अवरोध पु¥याउनेलाई अन्य सजायभन्दा जरिवानालाई प्राथमिकता दिएको बताइन् । रेलमा धुलो, यात्रुमाथि फोहोर वा अन्य कुनै वस्तु फाल्ने गरेमा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने उनले बताइन् । रेल्वे कम्पनी र रेल्वे विभागको सट्टा रेल्वे बोर्ड र कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था गरिएको यसका सदस्य संख्या बढाउनुपर्ने बताए । सांसद राधेश्याम अधिकारीले भारत र चीनमा रेल्वेको ठूलो सञ्जाल भएको र उनीहरूले प्रविधिमा निकै फड्को मारेको भन्दै नेपालमा पनि रेल्वे नल्याईकन विकास सम्भव नभएको बताए । रेल्वेको विधेयक ल्याउँदा नै प्रविधि, लगानी तथा जनशक्तिलगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

रेल्वेको विकासमा टनेल इन्जिनियरिङ्ग र बृज इन्जिनियरिङ्गको विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । सांसदको प्रतिक्रियापछि मन्त्री नेम्वाङले सरकारले समय र परिस्थितिको आवश्यकता र मागबमोजिम नीतिगत रूपमा व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याएको बताए । उनले केही सैद्धान्तिक, नीतिगत र प्राविधिक सुझाव आएको भन्दै समयसापेक्ष रूपले विधेयक ल्याइएको बताए । उनले विकासका लक्ष्यलाई पूरा गर्न ठूला परियोजना निर्माण बनाउनु आवश्यक भएको र रेल्वे यातायातको मार्ग विकास गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको समेत बताए । रेलको उचित विकासका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरी त्रिदेशीय कनेक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउने सोच र नीतिअगाडि सारेको समेत उनले जनाए ।

उनले पेट्रोलिय पदार्थको आयात कम गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न पनि विद्युतीय रेल्वेको परिकल्पना गरिएको बताए । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न स्वशासित अभिछिन्न अङ्गको रूपमा रेल्वे बोर्डको परिकल्पना गरिएको र त्यसलाई सहयोग पु¥याउन कार्यसमिति बनाउने व्यवस्था गरिएको बताए । राष्ट्रियसभामा पेश भएको रेल्वे विधेयकमाथि समितिमा पनि छलफल हुने छ ।