एमसीसीको अन्तर्य

पृष्ठभूमि

अमेरिकी अनुदान मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) यतिबेला नेपाली राजनीतिमा चर्चाको विषय बनिरहेको छ । नेपाली नवउदारदी अर्थशास्त्रीहरू एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन नभए विकासका बाटोमा ठूलो भड्खालो पर्ने जिकिर गरिरहेका छन् भने आम कट्टर कम्युनिष्टहरू यसको प्रतिरोध गरिरहेका छन् । आफूलाई घाघडान विद्धान ठान्ने केही नेपाली अर्थविद्हरू चुप लागेर बसेका छन् । प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरू यो परियोजना पास नगरे सदन अवरोध गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलगायत केही मन्त्रीहरू यसको पक्षमा र केही विपक्षमा उभिएका छन् । नेकपाभित्र विशेष गरेर माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल र भीम रावलहरू एमसीसीको विपक्षमा बोलिरहेका छन् ।

यही एमसीसी परियोजना यसअघि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्मा पेश गर्न नमानेको बताइएको थियो । जसका कारण प्रधानमन्त्री ओली महरासँग असन्तुष्ट समेत बनेका थिए । यस परियोजनालाई २५ वर्षअघिको अरुण तेस्रोसँग तुलना गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन लगायत सञ्चारका माध्यममा पनि यो विषय निकै चर्चामा छ  ।

त्यसो भए के हो त एमसीसी परियोजना ?

हाम्रो जस्तो गरीब देशहरूको लागि आर्थिक विकासका माध्यमबाट गरिएको अवस्था न्यूनीकरण गर्दै लैजाने उद्देश्यले एमसीसीको विजारोपण सन् २००२ मा र स्थापना सन् २००४ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसले गरेका हुन् । नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो छनौटमा परेको मुलुक हो । अमेरिका र नेपालको दौत्य सम्बन्ध सन् १९४७ मा स्थापित भएयता अमेरिकाले ‘सफ्ट कपी’ भनिने शिक्षा, स्वास्थ्य, सीपमूलक तालिम लगायतका क्षेत्रमा अनुदान दिँदै आइरहेको पृष्ठभूमिमा ‘हार्डकपी’ नाउँमा सहयोग गर्ने नीतिअनुकूल सन् १९१७ मा युवराज खतिवडा र एमसीसीका प्रतिनिधिबीच हस्ताक्षर भइ आगामी जुलाईदेखि कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भइसकेको छ भने नेपाल र एमसीसीले एमसीसी च्यालेन्ज एकाउन्ट खोलीसकेको छ । ५५ करोड अमेरिकी डलर एमसीसी परीयोजनाले र नेपाल सरकारले १३ अर्ब रूपैयाँ दायित्व लिनुपर्ने परियोजना संसद्बाट पास भएउता चार सय केभीको अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन तथा तीन सय पाँच कि.मि. सडकको स्तरवृद्धि गर्ने योजनाहरू यसमा रहेका छन् । चिनियाँ राजदुत होउयान्छीले परियोजना कार्यान्वयनमा कुटनीतिक पाराले नेपाल स्वतन्त्र भनेर पन्छिन खोजे पनि बीआरआईको प्रतिधु्रवमा प्रस्तुत परियोजना आएको शंका–उपशंका भने भइरहेको छ । यद्यपि बीआरआइ सन् २०१३ सालमा आएको अवधारणा हो । तर पनि चिनियाँ चासो देखिएको छ ।

विवादका पक्षहरू

परियोजनाको लेखाजोखा अमेरिकी पक्षले मात्र गर्दा नेपाली सार्वभौमिकता खलल हुन्छ । सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकी पूर्ण अधिकार हुन्छ, अमेरिकाले चाहेमा यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ । नेपाली कर्मचारीलाई परियोजनाको स्वीकृति लिनुपर्नेछ, भारत सरकारको समर्थन भएको हुनुपर्नेछ जस्ता बुँदाहरू एमसीसी विरोधीका विचारहरू बनेका छन् । यसको ठीक विपरित यो योजना नेपालमै पर्नु, नेपालले निश्चित थ्रेसहोल्डहरू विधिको शासन, मानवअधिकार सुधार भएका कारण अमेरिकी सहयोग निकायले नेपाललाई छानेर विशिष्ट किसिमको भविष्यमा बहुआयामिक तथा अमेरिकाले खासगरी विद्युत र विद्युत प्रसारण लाइनमा सहयोग बढाउने भएकाले परियोजना नेपालका लागि अति आवश्यक छ । यिन पक्ष र विपक्षमा रहेका विषयहरूका कारण एमसीसी विवादको घेरामा परेको छ ।

माथिका शर्त पालनाका लागि अमेरिकाले संसद्बाट अनुमोदन गराएमा नेपाली जनताले अपनत्व ग्रहण गर्नसक्ने मनसाय राखेको छ । एमसीसीको विपक्षमा रहेकाहरूले यसलाई राष्ट्रघाती तथा अमेरिकी प्रभुत्व बढाउने रणनीतिका रूपमा लिएका छन् । समर्थकले केवल पूर्वाधार निर्माणका रूपमा ग्रहण गरेका छन् । आर्थिक साझेदारी र सहकार्यले राष्ट्र विकासलाई सघाउने तर्क उनीहरूको छ । यसबाट ३० लाख जनता लाभान्वित हुनेछन् । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र लगानीको वातावरणमा ठूलो फड्को मार्नेछ । अमेरिकी विकास साझेदार मुलुकको ठूलो लगानी भिœयाउने छ । यतिमात्र होइन यस परियोजनाले सडकमा नयाँ प्रविधिसम्म भिœयाउने छ ।

कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले एमसीसीमाथि निहँु खोज्नु आत्मघात भएको तर्क गरेका छन् । विश्लेषक हरि रोकाकाअनुसार एमसीसी नेपालका लागि त्यति उपयुक्त छैन । केहीले सहयोगको प्रकृतिमा भर पर्ने भन्दैछन् । एमसीसीका सिइओले यसलाई आर्थिक वृद्धि र ठूला पूर्वाधार निर्माणमार्फत गरिबी घटाउने स्पष्ट निसान हो भनेका छन् । यसले अमेरिका जस्तो उच्च विकसित देश, सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश विश्वको राजनीतिको धुरी देशले गर्ने अख्तियारी के विश्वका नेपालजस्ता अल्पविकसित देशका लागि निरपेक्ष रहन सक्छ ? के यसलाई पछिलो इन्डो प्यासेफिक रणनीतिकै अन्तर्यको रणनीतिका रूपमा लिन सकिन्न ? भारतीय सरकारको समर्थन लिनुपर्ने मान्यताले अमेरिका भारतको विकास साझेदारीलाइै प्रत्याभूत गर्दैन ? अहिलेका अमेरिकी राष्ट्रति डोनाल्ड ट्रम्पसँग विकासका लागि वित्तीय संस्था रहनुमा र एमसीसी हुनुमा के भिन्नता छैन ? अमिरिकी ‘होल अफ द गभर्मेन्ट’ के को नारा हो ? यी तर्कका आधारमा एमसीसी जत्तिकै नेपाली विकासको जीवन भने पनि एमसीसी इन्डो प्यासेफिक रणनीतिकै अन्तर्य हो ।

अब नेपालले के गर्ने ?

नेपाल प्राचीनकालदेखि नै जीवित रहँदै आएको देश हो । यस क्षणसम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीतिक स्थिरता देखिएजस्तो भए पनि अर्थतन्त्रमा एकदम कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । नेपालजस्तै विश्वका अति कमजोर देश साल्भाडोर, आइभरी कोष्ट लगायत ५० भन्दा बढी देशले एमसीसी स्वीकार गरीसकेका छन् । स्वीकार नगर्दा पनि शक्तिराष्ट्रको प्रभाव कसै न कसै गरी परिआउने यथार्थ स्थिति हो । हामीलाई वित्तीय सहयोग अपरिहार्य बनेको छ । गरिबी महारोग भएर आइरहेछ । हिजोको गौरव फलाकेर भोलीको भविष्यको आधार बन्ला तर व्यवहारिक हुँदैन । नेपालका कुनै पनि पार्टी, सरकार, विज्ञ र समाज बीआरआई, इण्डो प्यासेफिककै रणनीति वा होल अफ सोसाइटी र होल अफ गभर्मेन्टको पदावलीतिर लाग्न हुँदैन । शक्ति राष्ट्रले चाहे पछि जे पनि गर्न सक्छ भन्ने कुरा भइसकेको इरानलाई हेर पुग्छ । बरू राष्ट्रिय भावनालाई एकिकृत बनाउँदै असंलग्न नीति अपनाउँदै राष्ट्रिय स्वार्थ र हितअनुकुल बदलिदो परिस्थितिमा आफूलाई समावेश गराउँदा मात्र नेपाल र नेपालीका हित हुन सक्छ । नेपालको भविष्य भनेकै विद्युत व्यापार हो । व्यापार क्षेत्र नेपालमा घरेलु उपभोगबाहेक अन्य हाललाई सम्भावना छैन । सम्भावना भनेको नै तेस्रो देशमा बिजुली पैठारी हो । यसका लागि पनि भावी रेखा कोर्नु आजका हामी नेपालीको संवेदनशील मार्गरेखा हो । रणनीति र कार्यनीति पनि यही हो ।

प्रकाशित मितिः   २४ पुष २०७६, बिहीबार ०९:३८