अधिकार देउ

जिल्ला समन्वय समिति पनि जनप्रतिनिधिहरुको नेतृत्वमा रहेको निकाय हो । जुन संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । यद्यपी उक्त समितिलाई कार्यकारी भूमिकासहितको अधिकार भने दिइएको छैन । संविधानले तीन तहको सरकारलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छ । जस अन्तर्गत संघीयका साथसाथै प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गरिरहेका छन् । तीन तहका सरकारभन्दा बेग्लै रहेर जिल्ला समन्व्य समिति गठन गरिएको छ । तर त्यो समितिलाई भने जिम्मेवारी र भूमिकाविहीन बनाइएइको छ ।

संविधानतः स्थानीय तहको अनुगमन गर्ने अवधारणाअनुसार यस्ता समन्वय समितिहरू बनाइएको हो । समितिलाई संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने अधिकार दिइएको छ । साविकको जिल्ला विकास समिति (जिसस) लाई समन्वय समितिमा रुपान्तरण गरिए पनि संघीयताको मर्मअनुसार समन्वय समितिमा कार्यक्रम, बजेट र अनुगमनसम्बन्धी कुनै अधिकार छैन । जसले गर्दा समितिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू समेत भूमिकाविहीन बनेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले समयमै कानुन निर्माण गर्न नसक्दा कामविहीन बन्नुपरेको कर्णालीका समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको गुनासो छ । संविधान अनुसार जिल्ला समन्वय समितिलाई चाहिने कानुन प्रदेश सरकारले निर्माण गरिदिने भन्ने उल्लेख छ । तर त्यसअनुसार आवश्यक कानुन समयमै बनाइएन । कर्णाली प्रदेश सरकारले अनुगमन कार्यविधि केही दिन अगाडि मात्रै निर्माण गरेको छ । तर यति मात्रै पर्याप्त छैन । कानुनी बाटो नखोलिएको कारण जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका देखिएको छैन । योजना निर्माणमा समन्वय गर्ने भनी संविधानले अधिकार दिए पनि व्यवहारिक रूपमा कुनै समन्वय भएको देखिदैन । एकातर्फ प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको र अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारले पनि समन्वय समितिलाई अटेर गरेको गुनासो समन्व्य समितिका पदाधिकारीहरूको छ । त्यति मात्र होइन कर्णाली प्रदेश सरकारले अनुगमनका लागि भनेर कुनै पनि बजेटको व्यवस्था गरेको छैन । संघीय सरकारले दिएको बजेट पनि न्युन छ ।

संविधान अनुसार कुनै निकाय स्थापना गरिसकेपछि त्यसको आवश्यकता शिद्ध गर्नुपर्दछ । जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि त्यही अनुसकारको भूमिका र जिम्मेवारी दिएर प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । स्थानीय सरकारले गरिरहेका काम र योजना कार्यान्व्यनको अनुगमन समन्व्य समितिले गर्ने हो भने त्यसले प्रभावकारि परिणाम दिन सक्दछ । अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा भएगरेका विकास निर्माणका काम पनि परिणामुखि हुन सकेका छैनन् । बेथिति बढेको छ । जनताको अपेक्षा पूरा हुन सकेका छैनन् । यस्तो परिस्थितिमा समन्व्य समितिलाई पूर्णरुपमा साधन र स्रोतसम्पन्न बनाएर अनुगमन तथा नियमतिको जिम्मेवारी दिनु आवश्यक देखिन्छ ।