प्रदेशद्वारा बेवास्ता, स्थानीय तहले टेर्दैनन्

सीता वली,
सुर्खेत : आवश्यक जिम्मेवारी नपाउँदा जिल्ला समन्वय समितिहरू कामविहीन बनेका छन् । स्थानीय तहको अनुगमन गर्ने अवधारणाअनुसार यस्ता समन्वय समितिहरू बनाइएको भए पनि अनुगमनका लागि आवश्यक अधिकार भने दिइएको छैन । जसले गर्दा समितिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू समेत भूमिकाविहीन बनेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले समयमै कानुन निर्माण गर्न नसक्दा कामविहीन बन्नुपरेको कर्णालीका समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूको गुनासो छ । संविधान अनुसार जिल्ला समन्वय समितिलाई चाहिने कानुन प्रदेश सरकारले निर्माण गरिदिने भन्ने उल्लेख भए पनि त्यसअनुसार आवश्यक कानुन समयमै नबनाइएको जिल्ला समन्वय महासंघ कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता तथा जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेम थापाले बताए । ‘प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्ने कुरामा समयमै ध्यान दिएन’ थापाले भने ‘यो वर्ष भने प्रदेश सरकारले कार्यविधि निर्माण गरी पठाएको छ ।’

एकातर्फ प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको र अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारले पनि समन्वय समितिलाई अटेर गरेको गुनासो समन्व्य समितिका पदाधिकारीहरूको छ । ‘संविधानले जिल्ला समन्वयलाई अनुगमनको अधिकार दिएको छ’ थापाले भने ‘तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले त्यसअनुसारको भूमिका समन्वय समितिलाई दिएका छैनन् ।’ सरकारले गरेका कामहरूमा गुणस्तरीयता ल्याउने हो भने अनुगमनको जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिलाई तत्काल दिनुपर्ने उनले बताए । थापाका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले अनुगमनका लागि भनेर कुनै पनि बजेटको व्यवस्था नगरेको र संघीय सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि जम्मा पाँच लाख रूपैयाँ दिएको छ । यस विषयमा प्रदेश सरकारलाई महासंघकै तर्फबाट पटक–पटक जानकारी गराए पनि वास्ता नगरेको उनले बताए । कर्णाली प्रदेशमा अनुगमनको पाटो राम्रो नहुँदा योजनामा डुब्लिकेशन भएको उनले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहले नटेर्ने र प्रदेश सरकारले समेत वास्ता नगरेको गुनासो अधिकांशको छ । जिल्ला समन्वय समिति कालिकोटका प्रमुख अनिपाल शाहीले तिनै तहका सरकारबीचको समन्वय गर्ने र विकास निर्माणका क्षेत्रमा सन्तुलन ल्याउने भूमिका भए पनि त्यो अवसरका लागि कानुनी बाधा भएको बताए । उनले संविधानमा अनुगमनको अधिकार उल्लेख भए पनि व्यवहारमा अधिकार नपाएको गुनासो गरे । ‘स्थानीय तहको अनुगमन गर्ने कुरा सबै तर्फबाट उठेको छ’ उनले भने ‘जनताको नजिकको सरकार भए पनि अनुगमनको पाटो भने फितलो छ ।’ पहिले कार्यविधि नबन्दा अनुगमन गरे पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै शाहीले अहिले प्रदेश सरकारले कार्यविधि निर्माण गरी पठाएकोले केही सहज हुने बताए । योजनाको विषयमा भने कुनै पनि तहले समन्वय नगरेको उनले बताए । ‘अनुगमनको लागि साधनस्रोत तथा जनशक्ति छैन’ शाहीले थपे ‘स्थानीय तहले उप–प्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन समिति भएको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन गर्न नदिने खालको कुरा उठाउँदै आएको छ ।’ जसले योजना बनाउँछ उसले मात्रै अनुगमन गर्ने हो भने योजनामा पारदर्शीता नहुने उनले तर्क गरे ।

रुकुम पश्चिम जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार शर्माले कर्णाली प्रदेश सरकारले अनुगमन कार्यविधि केही दिन अगाडि मात्रै निर्माण गरे पनि प्रदेशको बजेटलाई मात्रै लक्षित गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको बताए । ‘समन्वय, अनुगमन लगायतको थप काम प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ भनी संविधानमा उल्लेख छ’ उनले भने ‘तर प्रदेश सरकार भने कानुन निर्माणमा कन्जुस्याँई गर्दै आएको छ ।’ कानुनी बाटो नखोलिएको कारण जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका गौण रहेको उनले बताए । समन्वय समितिलाई कानुनी बाटो खोली काम दिनु उत्तम हुने उनले तर्क गरे । कर्मचारी संरचना समेत जिल्ला समन्वय समितिलाई नपुग्ने उनले बताए । योजना निर्माणमा समन्वय गर्ने भनी संविधानले अधिकार दिए पनि व्यवहारिक रूपमा कुनै समन्वय नभएको शर्माको भनाइ छ ।

जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख छविलाल सिग्देलले भने समितिलाई प्रदेश सरकारले अनुगमनको जिम्मेवारी थपेको बताए । यसअघि भूमिका नपाएको समितिले आफूले दिएका योजना भने हेर्दै आएको उनले बताए । समितिमा दक्ष जनशक्तिको एकदमै अभाव भएको उनले जानकारी दिए । स्थानीय तहले अझै पनि अनुगमनको जिम्मेवारी पूर्णरूपमा दिन नसकेको उनले बताए । जिम्मेवारीका साथसाथै अनुगमन गर्नको लागि दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधनहरूका समेत अभाव रहेको समितिका पदाधिकारी बताउँछन् ।