जीत र हारको अन्तरसम्बन्ध

जीत र हार यी दुई शब्दहरू अन्तरविरोधी अर्थ राख्ने शब्दहरू हुन् । यी दुई शब्दहरू मध्ये एउटा नभइ अर्काेको अस्तित्व रहन सक्दैन । जस्तै जीत नभइ हार हुँदैन र हार नभइ जीत पनि हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले जीत र हारलाई अन्तरविरोधी अर्थमा मात्र होइन, यसको अन्तरसम्बन्धका रूपमा पनि बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । यसरी जीत र हार प्रतिको बुझाइ हाम्रो यान्त्रिक होइन, द्वन्द्वात्मक भएपछि मात्र हामी चिजलाई सही ढङ्गले हेर्न, बुझ्न अध्ययन गर्न र सही निश्कर्ष निकाल्न सक्दछौं । यस विषयलाई तात्कालिक राजनैतिक परिस्थिति र राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडेर निश्कर्ष निकाल्ने प्रयास वा प्रयत्न गरिनेछ । अहिले ओली सरकारले राजीनामा दिइसकेपछि ओली सरकारको हार भएको र प्रचण्ड वा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको जीत भएको अर्थमा पनि कैयौंले बुझ्ने गरेका छन् । के अहिले ओली सरकारको हार र माथि उल्लेखित नेता वा पार्टीको जीत भएको हो त ? मानीलिउ ओली सरकारको हार भयो त्यसो भए जीत कसको भयो त ? यसको उत्तर र जवाफ हामी सबैले खोज्न जरुरी छ । यस विषयमा नेकपा (मसाल) का महामन्त्रीले यस्तो निश्कर्ष निकाल्नु भएको छ । ‘ओली सरकारको हार भयो । तर त्यस सन्दर्भमा त्यो महŒवपूर्ण प्रश्न यो होः जीत कसको भयो ? के जीत प्रचण्ड वा माओवादीको भएको हो ? त्यो अवस्य होइन । के त्यो जीत शेरबहादुर देउवा वा नेपाली कांग्रेसको भएको हो ? अंशतः त्यो सत्य हो । तर त्यो पनि पूरै सत्य होइन । के त्यो जीत मधेसवादीहरूको भएको हो ? त्यो धेरै हदसम्म सत्य हो । तै पनि त्यो सम्पूर्ण रूपले सत्य होइन । ओली सरकारले
राजीनामा दिएपछि भारतमा पत्रपत्रिकाहरूले ठीकै लेखेका छन्ः ओली सरकारको राजीनामा भारतको जीत हो ।’ यो निश्कर्ष नै सत्य रहेको कुरा राजनीतिक घटनाक्रमहरू र भारतीय विस्तारवादका विविध गतिविधिहरूबाट त्यसको पुष्टी हुन्छ ।

नेपाली जनताको अनवरत सङ्घर्षको परिणाम स्वरूप नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नका लागि छ दशक भन्दा लामो सङ्घर्षको यात्रा तय गर्नुप¥यो । यद्यपि अहिले निर्माण भएको संविधानले पनि वास्तवमै जनताले आशा गरेको जस्तो वा राष्ट्रियताको सवालमा नागरिकता र राज्यपूनर्संरचना गर्ने सवालमा कयौं त्रुटीहरू हुन गए । तर पनि संविधान आएकोमा देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूले खुशीयाली पनि मनाए । आफ्नो देशको संविधानमा के राख्ने के नराख्ने भन्ने कुरा नेपाली र नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूको आफ्नो सार्वभौम अधिकारको कुरा थियो । तर छिमेकी मुलुक भारतले तिम्रो संविधानमा ७ वटा संशोधन गर भनेर पत्र पठायो त्यतिमात्र होइन संविधान बन्नु भन्दा पहिले पनि भारतका विदेश सचिव र राजदुतले नेताका घरघरमा गएर यस्तो उस्तो संविधान बनाउ भनेर उर्दी नै जारी गरेको कुरा सबैलाई प्रष्ट नै छ । त्यति हँुदाहुँदै पनि प्रमुख दलहरूले संविधान जारी गरिछाडे र भारतको सुझावलाई लत्याइ दिए । बाहिर भन्ने पनि गरिएको छ इतिहासमा हाम्रा देशका मेजरपार्टीहरूले विदेशीहरूलाई नसोधेर वा दबाब विना नै गरिएको १६ बुँदे सम्झौता नै देश र जनतालाई केन्द्रमा राखिएर गरिएको निर्णय थियो र यही उनीहरूको निर्णयले नै देशमा संविधान आउन सक्यो ।

यसरी देशमा संविधान जारी भएपछि भारतले आफूले भने जसो नेपालका राजनीतिदलहरूले नगरिदिए पछि ५–५ महिना नाकाबन्दी लगाएर महाभूकम्पले थला परेको नेपाल र नेपालीहरूलाई नुन चुक दलेर अरु कष्ट दियो । यसरी दलहरूको एकताले भारतीय शासकहरूको दबाबका बाबजुद पनि संविधान निर्माण गर्न उनीहरू सक्षम भए । जनताहरूलाई पनि अब यो आसा पलाउन थालेको थियो कि अब दलहरूले यो नाकाबन्दीबाट ठूलो पाठ सिके होलान् । अब देश र जनताका निम्ती कसैको दबाबमा होइन देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर आगामी राजनीतिको यात्रा तय गर्ने होलान् भन्ने सोचाइ राखेका थिए । तर जनताको त्यो सोचाइले धेरै समय लिन नै पाएन । संविधान निर्माणपछि ५ मिनेट पनि सरकारमा बस्ने छैन भनेका तात्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले बारम्बार मिडियामा भन्ने गर्दथे ‘मेरो मुख्य मिशन भनेको संविधान जारी गराउने हो, संविधान जारी गरेर सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेछु ।’ यसरी उनको नेतृत्वमा २०७२ असोज ३ गते देशले संविधान पायो । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र लोकतान्त्रिक फोरमका बीचमा पनि सहमति भएर अब संविधान कार्यान्वयन र देशमा गएको भूकम्पका विषयमा साझा अवधारणा बनाएर अगाडी बढ्ने सहमति र सहकार्यका साथ केही बुँदे सहमति भएको कुरा पनि आयो, तर संविधान जारी भइसकेपछि जब नयाँ सरकार बनाउने कुरा आयो । त्यसमा नेपाली कांग्रेस आफैले गरेको सहमतीबाट पछाडि हट्यो र भारतीय विस्तारवादले संविधान निर्माण गर्दा एकताबद्ध भएका दलहरू मध्ये नेपाली कांग्रेसलाई बाहिर बनाइदियो । सुशील कोइरालालाई सरकारमा पु¥याउने लालिपप देखाएर संविधान नै बहिष्कार गरेर बाहिरिएरका आफ्ना कारिन्दाहरूलाई सुशील कोइरालालाई भोट दिएर जिताउन मधेसवादीहरूलाई संसदभवन भित्र आउन उर्दी नै जारी ग¥यो । तर पनि उसको सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र ऊ मार्फत् आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्ने योजनामा भारतले अर्काे हार बेहोर्नु प¥यो । संविधान निर्माणका लागि महŒवपूर्ण भूमिका खेलेका एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि त्यतिबेला एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए, हामी कसैका एस म्यान होइनौं हामी हाम्रो संविधान बनाउन सक्षम छौं । छिमेकीको हामीलाई दबाब होइन सद्भाव चाहिन्छ भनेर नेपाली जनताबाट उनले पनि वाही वाही पाएका थिए । यसरी संविधान निर्माणमा नायकको पगरी पाएका र अहिले केपी सरकारलाई फेरि आफ्नो पदलोलुप चरित्रका कारण अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर उनले म बाहिर कसैको एस म्यान होइन भनेर चिच्चाए पनि भित्र उनी कसैको विश्वासिलो एस म्यान रहेको कुरा उनका व्यवहारिक हर्कतहरूले सारा दुनियाँलाई बताइरहेको छ । यो लेख बाहिर आउने बेलासम्म सायद उनी देशका प्रधानमन्त्री पनि बन्ने छन् । माला र खादाले पुरिएर ठूलो हर्ष उल्लासमा उनी हुनेछन् । नौ महिने सरकारको उनले नेतृत्व पनि गर्नेछन्, यो जीतको उन्मादले उनी मात्तिएका पनि हुनेछन् । खैर जे भए पनि उनी केही समय वा अल्पकालका निम्ति प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । तर त्यो उनको जीत नेपाल र नेपालीको हुनेछ वा स्वयम् उनको यो जीत उनको र उनको पार्टीको समेत हुनेछ वा हुनेछैन त्यो भोलिको भविश्य नै बताउने छ । तर अहिले बाहिर जुन प्रकारको जनताको अभिव्यक्ति र राजनैतिक घटनाक्रमहरू भइरहेका छन् त्यसबाट यो निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । केपी ओलीको सरकारले हारेर पनि जीतेको छ भने प्रचण्डको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले जितेर पनि हारेको छ । तर वास्तविक देश र जनताको जीत र हार लामो राजनीतिक कालखण्डमा जनताको राजनीतिक चेतनाको उच्च विकास भएपछि नै हुनेछ ।

प्रकाशित मितिः   २० श्रावण २०७३, बिहीबार ११:१४