छाउपडीविरुद्ध आक्रामक अभियान

 

सीता वली,
सुर्खेत : सुर्खेतमा छाउपडी प्रथा निर्मूल पार्नको लागि आक्रामक अभियान सुरु गरिएको छ । छाउगोठ भत्काउनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जिल्लाका तीन वटा स्थानीयतहमा प्रहरीसहितको टोली नै परिचालन गरेको छ । पश्चिम सुर्खेतका पञ्चपुरी नगरपालिका तथा बराहताल र चौकुने गाउँपालिकामा प्रहरीसहितको टोली छाउगोठ भत्काउन जुटेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत उत्तम शर्माले जानकारी दिए । ‘प्रहरीसहित प्रशासनका केही कर्मचारीहरू तीनवटा स्थानीय तहमा पुगेका छन्’ उनले भने ‘शुक्रवार परिचालन भएको टोलीले अझै केही दिनसम्म छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गर्नेछ ।’ शुक्रवार बराहताल गाउँपालिकाको वडा नं. ६ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्तकुमार अधिकारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले एक सय चार वटा छाउगोठ भत्काएको समेत शर्माले जानकारी दिए । स्थानीय महिलाहरूको अगुवामा छाउगोठहरू भत्काइएको हो ।

छाउगोठ भत्काउने अभियानका साथसाथै यसविरुद्ध प्रतिबद्धता गराउने कार्य पनि प्रशासनले गरिरहेको छ । अभियानका क्रममा प्रशासनमा आउने सेवाग्राहीहरूलाई समेत प्रतिबद्धता–पत्रमा हस्ताक्षर गराउने गरिएको शर्माले जनाए । ‘नैतिकताले पनि प्रतिबद्धता गर्नेहरूले हाम्रो अभियानलाई साथ दिनुहुन्छ’ उनले थपे ‘पहिलो चरणमा छाउगोठ भत्काउने अभियान छ ।’ कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरूलाई हामी छाउगोठ जस्तो रुढिवादी परम्पराकाविरुद्ध क्रियाशील छौं, यो सामाजिक कुरिती हो, यसको संरक्षण गर्नु वा यसलाई प्रश्रय दिनु अपराध हो, जिल्लाभित्र रहेका सबै छाउगोठ नष्ट गर्दै यस्तो अविश्वासपूर्ण कुरितीलाई सहयोग गर्ने जो–कोहीलाई हामी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने छौं लगायतका प्रतिबद्धता–पत्रमा हस्ताक्षर गराइएको अधिकृत शर्माले बताए । उनले पहिलो चरणमा छाउगोठ भत्काउने अभियान मात्रै शुभारम्भ गरिएको भन्दै दोस्रो चरणमा पनि पुनः छाउलाई प्रश्रय दिने व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने बताए ।

छाउगोठमुक्त पालिका बनाउने योजना

बराहताल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शोभाकुमारी शर्माले राज्यको नीतिलाई सहयोग पु¥याउँदै बराहताललाई छाउगोठमुक्त पालिका घोषणाको तयारी गरेको बताइन् । त्यसको लागि गाउँपालिकाका १० वटै वडाहरूमा चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, बोर्डहरू निर्माण गर्ने तथा अटेर गर्नेहरूलाई सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू लागू गर्ने योजना रहेको शर्माले बताइन् । उनले भनिन् ‘बराहतालमा पनि छाउपडी प्रथा बढी नै भएकोले यसलाई निर्मूल पार्ने योजनामा हामी लागिपरेका छौं ।’ पहिलो चरणमा विभिन्न वडास्तरबाटै चेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गर्ने, छाउगोठहरू भत्काउने र पालिकालाई छाउगोठमुक्त पालिका घोषणा गर्ने उनले बताइन् ।

त्यस्तै पञ्चपुरी नगरपालिकाकी उप–प्रमुख मुक्तिदेवी रेग्मी (पुरी)ले समेत नगरपालिकाको तर्फबाट बजेटको विनियोजन गरी पहिलो चरणमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइन् । त्यति गर्दा पनि छाउ जस्तो सामाजिक अपराध न्यूनीकरण नभए पालिकाबाट पाउने सेवा सुविधामा रोक लगाउने योजना रहेको उनले बताइन् । ‘हामी प्रशासनसँगै छाउ भत्काउन जुटेका छौं’ उनले भनिन् ‘दुवै निकायले सहकार्य गरी छाउ उन्मूलन गर्नेछौं ।’ चौकुने गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निर्मला राना मगरले समेत छाउगोठ न्यूनीकरणको लागि चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने योजना आफूहरूको रहेको बताइन् । उनले प्रशासनलाई अहिले छाउगोठ भत्काउनमा सहयोग गर्दै आएको र दिगो रूपमा चेतनाको स्तर वृद्धिको लागि कार्यक्रमहरू गर्ने जानकारी दिइन् ।

ज्यानमारा छाउगोठ

छाउगोठ महिलाका लागि मृत्यु र बलात्कारको कारण बन्दै गएको छ । सुर्खेत जिल्लालगायत कर्णालीका थुप्रै जिल्लामा यो प्रथा कायम छ । महिनावारी भएको बेलामा घरमा बस्दा देउता रिसाउने डरले घरभन्दा केही टाढा गोठमा सुत्केरी र महिनावारी भएका महिलाहरूलाई राख्ने गरिन्छ । छाउगोठमा भएका महिलाहरूमाथि बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध समेत हुने गरेको छ । कैयौं महिलाले छाउगोठमै ज्यान समेत गुमाएका छन् ।

महिनावारी भएको बेलामा एक्लै गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यताका कारण महिलाहरूमा असुरक्षा बढ्दै गएको हो । छाउगोठमा सर्पले टोकेर मृत्यु भएका तथा बलात्कारमा परेका सुर्खेतकै थुप्रै घटनाहरू छन् । पर्याप्त आराम र पौष्टिक आहार तथा न्यानो हुनुपर्ने अवस्थामा महिलाहरूलाई पशुलाई जस्तै गोठमा वा छुट्टै टहरोमा राख्नु अमानवीय कार्य हुँदाहुँदै पनि यो प्रथाको अन्त्य हुन सकेको छैन । छाउपडी प्रथालाई कानुनले पनि बर्जित गरेको छ । ‘मुलुकी अपराधसंहिता ऐन, २०७४’ को परिच्छेद–१० मा भेद्भाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसूरको व्यवस्था रहेको छ । जसको धारा (१६८) उपधारा (३) मा महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडी वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेद्भाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु हुँदैन भनेको छ । उपधारा (४) मा यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा ३ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।