स्थानीय निकायको निर्वाचन किन ?

prayagraj
प्रयागराज शर्मा

नेपाली जनताले लामो समय लामो सङ्घर्ष गरे । त्याग र बलिदानी गरे । एउटा पुस्ता त पूरै राजनीतिक लडाईंमा नै सकियो । राणाविरोधी कार्यदेखि शाही शासनको विरुद्धमा लागेवापत हजारौंले ज्यान गुमाए । हजारौं नारीका सिन्दुर पुछिए । कैयौं आमाका काख रित्तिए । राज्यले नागरिक गुमायो । परिवारले सदस्य गुमायो । समाजले अगुवा गुमायो । यी सबै हुनुको एउटै उद्देश्य थियो, मुलुकको उन्नति, प्रगतिका साथै राजनीतिक तथा सामाजिक उपलब्धि । यसैको प्राप्तीका लागि नेपाली जनताले लडाईं गर्दै आए ।
देशमा लामो समयसम्म द्वन्द्व रहिरह्यो । राजनीतिक खिचातानीले लामो समयसम्म प्रश्रय पायो । धेरै नागरिकले दुःख कष्ट भोग्नुप¥यो । धेरैले कस्टकर दिन बिताउनुपरेको इतिहास हाम्रो अगाडि छ । लामो सङ्घर्षपछि देशमा नागरिकमुखी शासन बहाली भएको छ । राज्य सञ्चालनका लागि धेरै स्रोत साधनको आवश्यकता पर्दछ नै । राज्य सञ्चालन गर्न नागरिक, भूगोल, स्रोत साधन, योजना, सेना, नदीनाला सीमाङ्कन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता आवश्यक पर्दछ । राज्य सञ्चालनको लागि सोही अनुसारको कानुन र कुशल नेतृत्व, सक्षम व्यक्तित्व, नागरिकमुखी स्थिर सरकार आवश्यकता पर्दछ । राज्य सञ्चालनका लागि समाजमा लिडरको मुख्य भूमिका हुन्छ त्यही भूमिका बनाउने लिडर नेपालको गाउँबस्तीले खोजेको छ । बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तीपछि संसदीय निर्वाचन धेरै भए । स्थानीय निर्वाचन दुई पटक भए । २०५४ सालदेखि स्थानीय तह प्रत्यक्ष जनतासँग सुख–दुःखमा रहेर हरेक समस्या पार गराउने थलो लामो समयसम्म रित्तोरहँदा स्थानीय तहका नागरिकले कष्ट भोग्नुपरेको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा र स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा कति कष्ट भोग्नुपरेको छ त्यो त भुक्तभोगीहरूलाई मात्र थाहा छ । वञ्चराको चोट अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ । स्थानीय तह गाउँ विकास समितिमा नेपाल सरकारका कर्मचारी विशुद्ध पेसाकर्मीबाट यतिलामो समयसम्म सञ्चालन हुनु राजनीति असक्षमता हो भने पनि फरक पर्दैन । ५४ जना स्थानीयले गर्ने काम एउटा कर्मचारीले कसरी सेवा प्रदान गरेको होलान् ? एक सय १३ प्रकृतिका सिफारिस, २९ वटा मन्त्रालयको परी आएका काम, उसका व्यक्तिगत काम, व्यक्तित्व विकासका काम, कोरा कक्षा १० पढेर किताबको किरोले गरिरहेको अवस्था पनि छ । राम्रो तालिमको व्यवस्था छैन । न त अगाडि लाग्ने कोही छ न पछाडि सहयोग गर्ने कोहीछन् । ‘खाए खा नखाए घिच’ भनि काम थुपारेर कसरी हुन्छ ? नागरिकको काम सहजै समाजका सृष्टिकर्ताले नैै कामको वर्गीकरण गरेर जिम्मेवारी विभाजन गरेको भए यस्तो भवसागर कसरी चल्थ्यो ? सबैचिज एकैचोटी प्राप्त हुने पनि होइन । प्राप्त उपलब्धी उपयोग गर्न पाउनुबाट नागरिकलाई वञ्चित गराउनु नागरिक अधिकारको हनन् पनि त हो । खासगरी स्थानीय तह जो टोल–टोल र गाउँ बस्तीहरूमा हुने विकासे कामको लागि जनप्रतिनिधि हुँदा जति बजेट पठाउँथ्यो आज पनि त्योभन्दा दोब्बरले विनियोजन गरेको छ । अब भन्नुहोस् ५४ जनाले गर्ने काम एकजनाले कसरी साध्य गर्नसक्छ ? दङ्ग पर्ने बाहेक के होला र ? सचिवले काम गरेनन्, सचिव नभेटिँदा नागरिकले सहजै सेवा पाएनन् भन्ने एकाग्रहको समाचारले पनि प्रष्ट पारेको छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधि नभएकै कारणले यो समस्या आएको होला । समस्या सुन्नेमात्र कार्यान्वयनमा नलागि केन्द्रीय सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लागिरहने सबै दोष विदेशी प्रभुलाई मात्र दिने, सानो तिनो काम गर्दा भारत गुहार्ने नेपाली नेताहरूको बानी परिसकेको छ । आफू अनुकुल निर्णय आपसी सौदाबाजी बारे सहमति गरेर काम गरको देखिन्छ । धेरै ठाउँमा विधि देखाउने काम गैरविधिले गरेमा कसरी हुनसक्छ जनमुखी सुशासन ?
आज गाउँबस्तीमा विकास निर्माणमा धेरै समस्या छन् । कानुनले व्याख्या एकातिर गर्दछ स्थानीय ठुटे नेताजीहरूको आ–आफ्ना कार्यकर्ताहरूका चित्त बुझाउन कर्मचारीले अचानो भएर काम गर्नुपरेको छ । वर्षौ–वर्षदेखि विभिन्न शीर्षकमा लिइएको पेश्की रकमको भोलुम बढेको बढ्यै छ । दीर्घकालीन योजना बन्दैनन्, बनेका संरचनाको संरक्षणको अभावमा छन् कतिपय स्थानीय तहमा रहेका कार्यालयमा प्रमाणित रेकर्ड व्यवस्थित छैनन् । रेकर्ड व्यवस्थित नहुँदा आवश्यक परेका प्रमाण जुटाउन नागरिकले सास्ती भोगिरहेकै छन् । नेताले गर्ने काम कर्मचारीले गर्नुपर्दा बाध्यकारी बनाइएका शब्द नागरिकले सुनिरहनु परेकै छ । राजनीतिक दलहरूले कसको के–के स्वार्थ हुनु स्वभाविकै होला । एउटा बुझ्नुपर्ने विषय त के पनि हो भने स्थानीय तहमा आ–आफ्ना कमिटी कति चलाएमान छन् ? स्थानीय नेता कार्यकर्ताले जनपक्षीय काम कति राम्रोसँग गरेर नागरिकलाई सेवा प्रदान गरेका छन् भन्ने पनि आँकडा हुने र तल्लो तहका कार्यकर्ताले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्दा अपनत्वको महसुस हुने पनि हुन्छ होला नि । राजनीति भनेको तलबजीवि जागिरदार पेसा पनि त होइन होला । कतिपय ठुटे नेताहरू उपभोक्ता समितिमा बसेर वर्षभरीको वडापैरीको जोहो यहीबाट टार्ने गरेको पनि पाइन्छ । त्यसैले त होला उपभोक्ता समिति बन्नको लागि मरिमेटेर लाग्ने रहेछन् । हुन पनि हो जिल्ला तहमा आउने असारे बजेट पनि त आ–आफ्ना स्वार्थका कारणले फ्रिज भएर पनि जाने गरेको छ नि । निर्वाचित प्रतिनिधि भएको भए बजेटको अभावले र दूरदृष्टिकोणको अभावले तहसनहस भएको रमणीय बुलबुलेले पनि त केही मुहार त फेथ्र्यो होला नि । सुर्खेतको प्रवेशद्वारमा रहेको पर्यटकीय स्थलले पनि मुहार फेथ्र्यो होला । सुर्खेत आउन चाहने र आएका पर्यटकले पनि बुलबुलेको कति प्रशंसा गर्थे होला । राजनीतिक लडाईंले साझा सहमतिबाट जति उपलब्धि लिन सक्षम हुन सकिन्छ विभाजनले उति नै क्षति व्यहोर्नु पर्दछ ।
नेपालमा २००४ सालदेखि निर्वाचनको सुरुवात भएको पाइन्छ । आमनिर्वाचन २०१५ सालदेखि भएको र निर्वाचनमा नागरिकहरू सहभागी भएको तथा निर्वाचनको पहिलो अनुभव भोगेका माधवप्रसाद घिमिरे, भैरवप्रसाद रिसाल, हरिराम पौडेल, सत्यमोहन जोशी, मदनमणि जोशी, तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त रामचन्द्र शर्मा पौडल त्यति बेलाको निर्वाचन प्रचार कटुजको मोसी र निगालाको कलमले भुजपातको कागजमा लेखी प्रचार गर्ने गरेको २०२३ सालदेखि निर्वाचन आयोगले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेको देखिन्छ । २०१७ सालपछि विभिन्न प्रकृतिले राजा र पञ्चहरूको योजनाबाट कहिले बालिक मतअधिकारको नामबाट, कहिले जनवर्गीय सङ्गठनको नामबाट, कहिले गाउँफर्कको माध्यमबाट निर्वाचन भएता पनि पञ्चायतमा निर्वाचन प्रक्रिया त्यसको समय अवधिमा पनि रोकिएन । जनताले परिवर्तनको बहाली गरिदिँदा पनि स्थानीयतहमा यति लामो समयसम्म जनप्रतिविहीनताले समस्या समाधानको साटो दुःख भोग्नु परिरहेकै छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि २०५४ सालदेखि हालसम्म नहुँदा राजनीतिक दलहरूको भावना के देखिन्छ त भन्दा बाघ चाहियो तर मासु नखाने बाघ चाहियो । निर्वाचन हुनुप¥यो रे तर आफू र आफ्नो पार्टीले मात्र जित्ने गरी । त्यो त कसको सङ्गठनको गति स्थानीय नागरिकसँग कस्तो छ भन्ने तथा नेपाल गाउँ नै गाउँले बनेको देशको सेवा कुन राजनीति पार्टीले गरेको रहेछ, स्थानीय तहमा कसका नीति कार्यक्रमले जनता प्रभावित भएछन् भन्ने दरिलो आँकडा पनि होला नि ।
खासगरी स्थानीय तहमा न स्थानीय निर्देशिका २०६९ बमोजिम निर्दिष्ट गरिएका कर प्रणाली, कर प्रणाली बमोजिम उठाइने कर, दस्तुर, महसुल लिइने सेवा शुल्क, रोयल्टी, जरिवाना जस्ता आम्दानीहरू के गाउँ परिषद्बाट पारित गरे बमोजिम सही सदुपयोग भएका छन् छैनन् परिषद्मा पठाइएका दलका प्रतिनिधिहरू कतिपय ठाउँका योजना र विकास भन्दा त परिषद्मा खसी ढाल्नु र मदिरा खाने अनि आफू अनुकूलका योजना नबने माइन्यूट च्यात्ने कर्मचारी हामी कहाँ देखिन्छन् । कार्यालयमा तोडफोड गर्ने कामलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन्, खाता सञ्चालनमा समेत विषयगत कार्यालयको संरचनामा पनि समस्या छ । स्थानीय तहमा रहेका राजनीतिक नियुक्त कर्मचारीका कारणले त झन् समस्या छ । समस्यै समस्याले घेरिएको स्थानीय निकायको समस्याको हल एकमात्र उपाय स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनु हो । केन्द्रीय सरकार फेरबदल भए पनि स्थानीय सरकारले दिने सेवा सुविधा कर्मचारीबाट किमार्थ हुनसक्दैन । राजनीतिक दलहरू तयार भए मंसिर महिनामा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग तयार रहेको आयुक्तले भनिसकेको अवस्था छ । राज्यको पुनर्संरचना हुन समय लाग्ने कुरा पुनर्संरचना आयोगका प्रमुख बालानन्द पौडेलले भनिसकेको अवस्था छ । केन्द्रमा सरकार कसको बन्छ भन्दा पनि जसरी पनि सहमति गरी स्थानीय निर्वाचन गराउँदा स्थानीय तहका माथि उल्लेखित समस्या थोरै बहुत हल होलान् ।