सुधार गृह बनाउ

आपराधिक घटनामा संलग्न भएको पाइएपनि कानुन अनुसार बालबालिकाहरुलाई हिरासत वा कारागारामा राख्न मिल्दैन । उनीहरुलाई सुधारका लागि बालसुधार गृहमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर कर्णाली प्रदेशमा भने सुधारगृह नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ । विभिन्न किसिमका आपराधिक घटनामा संलग्न भएको पाइएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई गिरफ्तार गर्ने गरेको छ । यस्तै अदालतबाट थुनाउ आदेश भएका बालबालिकाको संख्या पनि ठूलो छ । सुर्खेत जिल्लामा मात्रै महिनामा करिब पाँच जनाभन्दा बढी बालबालिकाहरुलाई थुनाउ आदेश आउँछ । यद्यपी कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट थुनाउ आदेश भएका बालबालिकाहरुलाई राख्नको लागि सुधार गृह छैन । जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतबाट बालबालिकाहरुलाई थुनाउ आदेश आयो भने कहाँ लैजाने भन्ने चिन्ता स्थानीय प्रशासनलाई हुने गरेको छ ।

दिनहुँ बालबालिका लागू औषध, चोरी र बलात्कारको घटनामा परिरहेका भए पनि उनीहरुलाई अदालतको आदेश पश्चात राख्नको लागि सुधार गृह नहुँदा समस्या भएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले कारागार व्यवस्था विभागलाई सुर्खेतमा बालसुधार गृह हुनुपर्छ भनी लेखि पठाएको छ । तर त्यसको सुनुवाइ भने हुन सकेको छैन । कर्णालीमा सुधार गृह अपरिहार्य भइसकेको प्रशासनले जनाएको छ । कर्णालीमा सुधार गृह नभएपछि यहाँका बालबालिकालाई प्रदेश नं. ५ बाँकेमा रहेको सुधारगृहमा पठाउने गरिएको छ । तर बाँकेमा पनि क्षमताभन्दा बढी भएपछि समस्या उत्पन्न भएको छ । कतिसम्म भने केही समयअघि सुर्खेतबाट पठाइएका बालबालिकालाई राख्न नसकिने भन्दै सुधारगृहले फिर्ता पठाएको थियो । जिल्ला अदालत सुर्खेतबाट विभिन्न मुद्दामा थुनाउ आदेश भएका बालबालिका बाँके पठाएको केही दिनमै बालसुधार गृहमा क्षमता भन्दा बढी बालबालिका भएको भन्दै फिर्ता पठाएको हो । यद्यपी सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कर्णाली प्रदेशमा बालसुधार गृह नभएको र केही समयका लागि राखिदिन आग्रह गरेपछि गृहले उनीहरुलाई राखेको छ ।

यस्तो समस्या हरेक महिना आउने गर्दछ । तर कर्णाली प्रदेशमा सुधारगृह निर्माणमा भने ध्यान पुगेको छैन । प्रदेश सरकारले भने पछिल्लो समय बालसुधार गृह निर्माणका लागि छलफल भइरहेको जनाएको छ । जानेर होस् वा अञ्जानमै अपराधमा संलग्न बालबालिकाहरुलाई सुधारका लागि सुधारगृह अपरिहार्य हुन्छ । उनीहरुलाई अन्य अभियुक्तहरुलाई जसरी हिरासत कक्ष वा कारागारमा राख्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले पनि प्रदेश सरकारले सुधार गृह निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । परिपक्व अवस्थामा नपुगेका बालबालिकाहरुको संरक्षण र उनीहरुलाई सुधार गरेर समाजमा पुनस्र्थापना गराउनु राज्यकै दायित्व हो । यसतर्फ समयमै ध्यान दिनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।