कर्णालीमा छैन बालसुधार गृह

सीता वली,
सुर्खेत : केही महिनाअघि सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले पाँच जना बालबालिकाहरूलाई बालसुधार गृह बाँकेमा पठाए । जिल्ला अदालत सुर्खेतबाट विभिन्न मुद्दामा थुनाउ आदेश भएका बालबालिका बाँके पठाएको केही दिनमै बालसुधार गृहमा क्षमता भन्दा बढी बालबालिका भएको भन्दै फिर्ता पठाइदियो । अधिकारीले कर्णाली प्रदेशमा बालसुधार गृह नभएको र अन्तिम पटक राखिदिन आग्रह गरेपछि गृहले उनीहरूलाई राखेको छ ।

यो त उदाहरण मात्रै हो । कर्णाली प्रदेशमा बालसुधार गृह नहुँदा यसैगरी अन्य प्रदेशमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । विशेष गरेर विभिन्न मुद्दामा अदालतबाट थुनाउ आदेश भएका बालबालिकाहरूलाई राख्न छिमेकी प्रदेशको बालसुधार गृहमा पठाउने गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार बाँकेमा रहेको बालसुधार गृहमा पनि क्षमता भन्दा तीन गुणा बढी बालबालिका रहेका छन् । ‘१८ वर्षभन्दा मुनीका बालबालिकाहरूलाई जस्तोसुकै जघन्य अपराध गरे पनि कारागारमा पठाउन मिल्दैन’ उनले भने ‘सुर्खेत जिल्लाको हकमा मात्रै महिनामा करिब पाँच जनाभन्दा बढी बालबालिकाहरूलाई थुनाउ आदेश आउँछ ।’ कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट थुनाउ आदेश भएका बालबालिकाहरूलाई राख्नको लागि सुधार गृह नहुँदा समस्या भएको उनले बताए । ‘घटना यति नै हुन्छ भन्ने पूर्व आँकलन गर्न सकिँदैन’ उनले थपे ‘अब जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालत सुर्खेतबाट बालबालिकाहरूलाई थुनाउ आदेश आयो भने कहाँ लैजाने भन्ने चिन्ता छ ।’

दिनहुँ बालबालिका लागू औषध, चोरी र बलात्कारको घटनामा परिरहेका भए पनि उनीहरूलाई अदालतको आदेश पश्चात राख्नको लागि सुधार गृह नहुँदा समस्या भएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले कारागार व्यवस्था विभागलाई सुर्खेतमा बालसुधार गृह हुनुपर्छ भनी लेखि पठाएको छ । तर त्यसको सुनुवाइ भने हुन सकेको छैन । कर्णालीमा सुधार गृह अपरिहार्य भइसकेको प्रशासनले जनाएको छ । जिल्ला अदालत सुर्खेतका श्रेस्तेदार भुपाल भण्डारीले चोरी, बलात्कार र लागुऔषधमा बालबालिकाहरूका मुद्दा पर्ने गरेको बताए । उनले कारागारमा बालबालिकाहरूलाई राख्न नमिल्ने भएकोले नेपाल सरकारको बालसुधार गृहमा राख्नुपर्ने बताए । भण्डारीका अनुसार सुर्खेत जिल्ला अदालतमा प्रायः बालबालिकाका मुद्दा आइरहने गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनिता भट्टराईले पनि बालसुधार गृह नहुँदा समस्या भएको बताइन् । उनले हुम्ला जिल्ला अदालतबाट थुनाउ आदेश आएका बालबालिकाहरूलाई समेत बाँके नै पठाउने गरेको जानकारी दिइन् । कर्णालीमा नै सुधार गृह भएमा समस्या नहुने भट्टराईको भनाइ छ । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले कर्णाली प्रदेशमा बालसुधार गृहको लागि छलफल भइरहेको बताए । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत बालसुधार गृह पर्ने भएकोले मन्त्रालयमा यस विषयमा छलफल गरिएको उनले जानकारी दिए । सुर्खेत जिल्लामा मात्रै नभइ कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्ला अदालतबाट बालबालिकाको मुद्दामा फैसला भएपछि राख्नको लागि बालसुधार गृह नहुँदा समस्या भएको हो ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकाको शारीरिक अवस्था, उमेर, कसूरजन्य कार्य गर्दाको परिस्थिति वा निगरानी कक्षको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा निजलाई निगरानी कक्षमा राख्न उपयुक्त छैन भन्ने बाल अदालतलाई लागेमा बाल अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउने शर्तमा त्यस्तो बालबालिकालाई निजको बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरू नभए बालबालिकाको हकहितको संरक्षण गर्ने कार्यमा संलग्न सामाजिक संस्था वा बाल सुधार गृहको जिम्मा लगाइ मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म पनि कुनै बालसुधार गृह निर्माण नहुँदा यस्ता प्रकृतिका कसुरमा आरोपित बालबालिकालाई राख्नका लागि समस्या हुँदै आएको छ ।