यस्ता छन्, प्रदेश समन्वय परिषद्ले गरेका २१ बुँदे निर्णय

पुस १० र ११ गते प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकले गरेका निर्णयहरु

१. परिषद्को पहिलो बैठकमा गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नबाँकी विषयहरुलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै लैजाने।

२. प्रदेश र स्थानीय तहबीच कानुन तर्जुमा, योजना निर्माण, राजस्व सङ्कलन लगायतका विषयमा समन्वय गर्न परिषद्को सम्पर्क विन्दु परिषदको सदस्य सचिवरहने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सम्पर्क ईकाइ रहने। नीतिगत लगायतका विविध विषयमा स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसँग र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग यसै ईकाई मार्फत सम्पर्क कायम गर्ने।

३. मध्यमकालिन खर्च संरचना र आ-आफ्नो तहको आवधिक योजना र प्रोफाइल समन्वयात्मक रुपमा तयार गरी कार्य गर्ने र यसलाई प्रदेश सरकारमा समेत पठाउने। यो योजना निर्माण गर्दा दीर्घकालीन सोच सहित तयार भएको पन्ध्रौं योजनाले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय सोच, लक्ष्य र उद्धेश्यसँग तादाम्यता कायम गर्ने।

४. राजस्व सङ्कलन र बजेट खर्चको विषयमा स्थापित विधिलाई पालन गर्ने। बाँडफाँट गर्नुपर्ने राजस्व अनिवार्य रुपमा विभाज्य कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाई तोकिए बमोजिम बाँडफाँट गर्ने। कार्य सञ्चालनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पारित गरेका ऐन कानुनहरुको र अन्य संवैधानिक निकायहरुबाट प्राप्त निर्देशनहरुको पालनामा संवेदनशील रहने।

५. प्रदेश सरकारले पारित गरेका नीति कार्यक्रम तथा बजेट अन्य महत्वपूर्ण नीति निर्णयका विषयहरु जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहमा पठाउने तथा स्थानीय तहका नीति कार्यक्रम तथा बजेट लगायतका विषयहरु नियमित रुपमा प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने।

६. प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहबाट योजना निर्माणका चरणहरु पुरा गरी तयार भएका योजनाहरुलाई समावेश गर्न एक आपसमा अन्तरक्रिया र छलफललाई सघन पारिने।

७. प्रदेश सरकारका र स्थानीय तहले आ-आफ्नो तहमा संचालनमा रहेका सबै योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिलाई समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

८. सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन तथा उपयोगमा एकरुपताकालागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले संयुक्त रुपमा काम गर्न मिल्ने प्रकृतिको सफ्टवेयर प्रदेश सरकारले विकास गरी प्रयोगमा ल्याउने।

९. प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसँग उचित समन्वय गरी सुधार गर्न तत्काल पहल गर्ने।

१०. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले आ-आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने भएकोले यो विषयलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने।

११. नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० लाई भव्य रुपमा सम्पन्न गर्न आ-आफ्नो क्षेत्रमा प्राथमिकताकासाथ विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने।

१२. बालबालिका, महिला, दलित, जनजाती, अल्पसंख्यक, घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अतिविपन्न, जोखिममा रहेका एवं पछि परेका वर्ग र समुदायको उत्थान र विकासमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले अनुभूत हुने गरी प्रभावकारी कार्यक्रमहरु प्राथमिकताकासाथ सञ्चालन गर्ने।

१३. आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका विकासका योजना तथा कार्यक्रमहरुमा सबैले अपनत्व ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा अधिकतम सहजीकरण गर्ने।

१४. एक वर्ष भित्र प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश बनाउनुपर्ने भएकोले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयात्मक ढङ्गले काम गरी प्रदेशलाई साक्षर तुल्याउने।

१५. स्थानीय तहले सम्पादन गर्नुपर्ने न्यायिक विषयमा सहजीकरण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहलाई आवश्यकता अनुसार कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले शिघ्र निर्णय गर्ने।

१६. सबै प्रकारका सामाजिक कुरीति तथा विसङ्गतीहरुको न्यूनीकरण गर्नको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले सघनरुपमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने।

१७. कर्णाली प्रदेशलाई दुई वर्ष भित्र अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने तर्फ प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहहरुले आफ्ना कार्यक्रमहरु केन्द्रीत गर्ने।

१८. वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई व्यवहारिक एवं जीवनोपयोगी बनाउन नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागु गर्ने। प्रारम्भिक बाल विकास र बालबालिकाको शिक्षादीक्षामा विशेष जोड दिने।

१९. श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै सामाजिक सुरक्षा सहितको श्रम सहकारी र श्रम कार्यदलबाट श्रम क्षेत्रमा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी साना सार्वजनिक निर्माण र उत्पादन कार्यक्रमहरु अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने।

२०. दैनिक कार्य सञ्चालनमा सुशासनका विषयहरुलाई संवेदनशील रुपमा ग्रहण गरी आम नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अधिकतम प्रयास गर्ने।

२१. दिगो विकासका १७ वटै लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा विषयगत समितिहरु निर्माणगरी विषयलाई आन्तरिकीकरण गर्दै कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउने।